भारतीय मन और प्रकृति के खिलाफ है कैशलेस

-संजय द्विवेदी

     हिंदुस्तान के दो बड़े नोटों को बंद कर केंद्र सरकार और उसके मुखिया ने यह तो साबित किया ही है कि ‘सरकार क्या कर सकती है।’ इस फैसले के लाभ या हानि का आकलन तो विद्वान अर्थशास्त्री करेगें, किंतु नरेंद्र मोदी कड़े फैसले ले सकते हैं, यह छवि पुख्ता ही हुयी है। एक स्मार्ट सरकार और स्मार्ट प्रधानमंत्री ही नोटबंदी की विफलता को देखकर उसका रूख कैशलेस की ओर मोड़ सकता है और ताबड़तोड़ छापों से अपनी छवि की रक्षा भी कर सकता है।

    इस मामले में सरकार के प्रबंधकों की तारीफ करनी पड़ेगी कि वे हार को भी जीत में बदलने की क्षमता रखते हैं और विफलताओं का रूख मोड़कर तुरंत नया मुद्दा सामने ला सकते हैं। हमारा मीडिया तो सरकार पर बलिहारी है ही। दूसरा तथ्य यह कि हमारी जनता और हम जैसे तमाम आम लोग अर्थशास्त्री नहीं हैं। मीडिया और विज्ञापनों द्वारा लगातार हमें यह बताया जा रहा है कि नोटबंदी से कालेधन और आतंकवाद से लड़ाई में जीत मिलेगी, तो हम सब यही मानने के लिए विवश हैं। क्योंकि यह आकलन करने की क्षमता और अधिकार दोनों हमारे पास नहीं है कि नोटबंदी का हासिल क्या है।

भूल जाएंगें मन का गणितः

   जहां तक कैशलेस का प्रश्न है, वह नोटबंदी की विफलता से उपजा एक शिगूफा है और कई मामलों में हम कैशलेस की ओर वैसे भी बढ़ ही रहे थे। इसे गति देना, ध्यान भटकाने के सिवा कुछ नहीं है। सत्ता में बैठे लोग जो भी फैसले लेते हैं, वह यह मानकर ही लेते हैं कि सबसे बुद्धिमान वही हैं और पांच साल के लिए देश उन्हें ठेके पर दिया गया है। मनमोहन सिंह सरकार के मंत्रियों में कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी जैसों की देहभाषा और भाषा का स्मरण कीजिए और भाजपा के दिग्गज मंत्रियों की भाषा और देहभाषा का परीक्षण करें तो लगेगा कि सत्ता की भाषा एक ही होती है।

   नई राजनीति ने मान लिया है कि सत्ता का विनीत होना जरूरी नहीं है। अहंकार उसका एक अनिवार्य गुण है। भारत की प्रकृति और उसके परिवेश को समझे बिना लिए जा रहे फैसले इसकी बानगी देते हैं। कैशलेस का हौवा ऐसा ही एक कदम है। यह हमारी परंपरा से बनी प्रकृति और अभ्यास को नष्ट कर टेक्नालाजी के आगे आत्मसमर्पण कर देने वाली कार्रवाई है। इससे कुछ हो न हो हम मन का गणित भूल जाएंगें। पहाड़े और वैदिक गणित के अभ्यास से उपजी कठिन गणनाएं करने का अभ्यास हम वैसे ही खो चुके हैं। अब नई कार्ड व्यवस्था हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। एक जागृत और जीवंत समाज बनने के बजाए हमें उपभोक्ता समाज बनने से अब कोई रोक नहीं सकता।

सारे लोग नहीं है बेईमानः

   इस फैसले की जो ध्वनि और संदेश है वह खतरनाक है। यह फैसला ही इस बुनियाद पर लिया गया है कि औसत हिंदुस्तानी चोर और बेईमान है। अपने देशवासियों विशेषकर व्यवसायियों और आम लोगों को बेईमान समझने की हिकारत भरी नजर हमें अंग्रेजों के राज से मिली है। आजादी के बाद भी अंग्रेजी मन के अफसर, राजनेता और पढ़े-लिखे लोग देश के मेहनतकश लोगों को बेईमान ही मानते रहे। निकम्मा मानते रहे। गुलामी के दिनों में अंग्रेजों से मिले यह ‘मूल्य’ सत्ता में आज भी एक विचार की तरह बने हुए हैं। अफसोस कि यह औपनिवेशिक मानसिकता आज भी कायम है। जिसमें एक भारतीय को इन्हीं छवियों में देखा जाता है। इतिहास से सबक न लेकर हमने फिर से देशवासियों को बेईमान की तरह देखना शुरू किया है और बलात् उन्हें ईमानदारी सिखाने पर आमादा हैं। जबकि यह तय मानिए कि मनों को बदले बिना कोई भी टेक्नालाजी, बेईमानी की प्रवृत्ति को खत्म नहीं कर सकती है।

   सच तो यह है कि आपके तमाम टैक्सों के जाल, इंस्पेक्टर राज, बेईमान और भ्रष्ट तंत्र की सेवा में लगे आम भारतीय ईमानदारी से जीवन जी नहीं सकते, न व्यापार कर सकते हैं, न नौकरी। कैशलेस एक बेहतर व्यवस्था हो सकती है, किंतु एक लोकतंत्र में रहते हुए यह हमारा चयन है कि हम कैशलेस को स्वीकारें या नकद में व्यवहार करें। कोई सरकार इसके लिए हमें बाध्य नहीं कर सकती है। यह भी मानना अधूरा सच है कि कैशलेस व्यवहार करके ईमानदारी लाई जा सकती है। ईमानदारी की तरह बेईमानी भी एक स्वभाव है। आप बलात् न तो किसी को ईमानदार बना सकते हैं, न ही लोग शौक के लिए बेईमान बनते हैं। सच तो यह है कि मनुष्य के बीच ईमानदारी एक मूल्य की तरह स्थापित होगी, उसके मन में भीतरी परिवर्तन होगें, वह आत्मप्रेरित होगा, तभी समाज में शुचिता स्थापित होगी। भारतीय संस्कृति तो देवत्व के साथ जुड़ती है। जिसमें जो देता है, वही देवता होता है। इसलिए लोगों की आंतरिक शक्ति और आत्मशक्ति को जगाने की जरूरत है। किंतु जिस तंत्र के भरोसे यह परिर्वतन लाने की तैयारी हमारी सरकार ने की है, वह तंत्र स्वयं कितना भ्रष्ट है, कहने की आवश्यकता नहीं है। इसकी नजीर हमारे बैंक तंत्र ने इसी नोटबंदी अभियान में पेश कर दी है। प्रशासनिक तंत्र, राजनीतिक तंत्र और न्यायिक तंत्र के तो तमाम किस्से लोकविमर्श में हैं।

आम हिंदुस्तानी पर कीजिए भरोसाः

  हमारी सरकार को अपने लोगों पर भरोसा करना होगा। इंस्पेक्टर राज और राजनीतिक वसूली का तंत्र खत्म करना होगा। हमें बेईमान मानकर आप इस देश में ईमानदारी को स्थापित नहीं कर सकते। भीतर से मजबूत हिंदुस्तानी ही एक अच्छा देश बनाएंगें। नहीं तो आप हजारों चेक लगा लें, इंस्पेक्टर छोड़ दें, बेईमानी जारी रहेगी। आप लोगों को शिक्षित करने के बजाए, उन्हें पकड़ने, लांछित करने और बेईमान साबित की कोशिशों से खुश हैं तो खुश रहिए। आपको हमारे खाने पीने की चीजों से लेकर डायपर से लेकर च्ववनप्राश खरीदने की आदतों का, हमारे व्यक्तिगत विवरणों का विवरण कैशलेस के माध्यम से चाहिए तो बटोरिए और प्रसन्न रहिए।

   भारतीय संस्कृति के प्रखर प्रवक्ताओं को यह जानना चाहिए कि हमारी संस्कृति में व्यक्ति की स्वायत्तता ही प्रधान है। शरीर झुकाए और टूटी रीढ़ वाले हिंदुस्तानी हमारी पहचान नहीं हैं। ऐसे में राजपुरूषों को चाहिए कि वे लोगों को ईमानदार बनाएं, लेकिन बलात् नहीं। जबरिया परिर्वतन की प्रक्रिया अंततः विफल ही होती है, यह भी होगी। व्यक्ति को मशीनें बदल नहीं सकतीं, न बदल पाएंगी। व्यक्ति तो तभी बदलेगा जब उसका मन बदलेगा, उसका जीवन बदलेगा। वरन् एकात्म मानवदर्शन की जरूरत क्या है? उसकी प्रासंगिकता क्या है? शायद इसीलिए, क्योंकि व्यक्ति सिर्फ पुरजा नहीं है, वह मन भी है। आप तय मानते हैं कि यह सफल होगी पर ज्यादातर लोग मानते हैं आपकी यह कोशिश विफल होगी, क्योंकि इसमें व्यक्ति के बजाए कानून और टेक्नालाजी पर भरोसा है। मन के बजाए इंस्पेक्टर राज पर जोर है। आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आपका इतना आग्रह क्यों है? क्या यह सिर्फ सुरक्षा कारणों से है या बाजार इसके पीछे है? आप क्यों चाहते हैं कि सबका लेन-देन,खान पान, व्यवहार और लोकाचार रिकार्डेड हो? आपका अपने देशवासियों पर नहीं, तंत्र पर इतना भरोसा है तो कम्युनिस्टों में बुराई क्या थी? क्षमा करें आप चाहते नहीं थे, किंतु अब चाहने लगे हैं कि व्यक्ति नहीं, तंत्र मुख्य हो। तंत्र का सब पर कब्जा हो। इन्हीं हरकतों की अति से रूस का क्या हुआ आपके सामने है। इसलिए कृपया ईमानदारी के इस अभियान को व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्षति पहुंचाने के लिए इस्तेमाल न करें।

यह तंत्रवादी मार्ग है, राष्ट्रवादी नहीः

    आप जिस तरफ जा रहे हैं, वह भारत का रास्ता नहीं है। वह राष्ट्रवादी नहीं, तंत्रवादी मार्ग है। आप एकात्म मानवदर्शन के नारे लगाते हुए, कम्युनिस्टों सरीखा आचरण नहीं कर सकते। हमारे पांच हजार साल के बाजार में जो मूल्य चले और विकसित हुए उन्हें अचानक शीर्षासन नहीं कराया जा सकता है। वस्तु विनिमय से लेकर दान पूजन में दक्षिणा के संस्कार तक भारत का मन मशीनों के सहारे नहीं बना है। इसलिए पश्चिमी स्वभाव को भारत पर आरोपित मत कीजिए। वे मशीनों पर इसलिए गए कि उनके पास लोग नहीं थे। इतना बड़ा देश अगर मशीनों और तंत्र पर चला गया तो हम उन करोड़ों हाथों का क्या करेगें जो किसी रोजगार की प्रतीक्षा में आज भी खड़े हैं। कार्ड को स्वाइप करने वाली मशीनों का निर्माण करने के बजाए लोगों के लिए रोजगार उत्पादन करने की सोचिए। तंत्र के बजाए बुद्धि को विकसित करने के जतन कीजिए। कैशलेस की नारेबाजी इस देश की प्रकृति व उसके स्वभाव के विरूद्ध है, इसे तुरंत बंद कीजिए। दुनिया के देशों की नकल करने के बजाए एक बार महात्मा गांधी की बहुत छोटी कृति ‘हिंद स्वराज’ को फिर से पढ़िए। ‘हिंद स्वराज’ का एक ‘सावधान पाठ’ आपको बहुत से सवालों के जवाब देगा। सही रास्ता मिलेगा, भरोसा कीजिए।

मैं ही, मैं हूं दूसरा कोई नहीं!

-संजय द्विवेदी

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर अनेक राजनीतिक टिप्पणीकारों को इंदिरा गांधी की याद आने लगी है। कारण यह है कि भाजपा जैसे दल में भी उन्होंने जो करिश्मा किया है, वह असाधारण है। कांग्रेस में रहते हुए इंदिरा गांधी या सोनिया गांधी हो जाना सरल है। किंतु भाजपा में यह होना कठिन है, कठिन रहा है, मोदी ने इसे संभव किया है। संगठन और सत्ता की जो बारीक लकीरें दल में कभी थीं, उसे भी उन्होंने पाट दिया है। अटल जी के समय में भी लालकृष्ण आडवानी नंबर दो थे और कई मामलों में प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकतवर पर आज एक से दस तक शायद प्रधानमंत्री ही हैं। खुद को एक ताकतवर नेता साबित करने का कोई मौका नरेंद्र मोदी नहीं चूकते। अरसे से कारपोरेट और अपने धन्नासेठ मित्रों के प्रति उदार होने का तमगा भी उन्होंने नोटबंदी कर एक झटके में साफ कर दिया है। वे अचानक गरीब समर्थक होकर उभरे हैं। यह अलग बात है कि उनके भ्रष्ट बैंकिग तंत्र ने उनके इस महत्वाकांक्षी कदम की हवा निकाल दी। बाकी रही-सही कसर आयकर विभाग के बाबू निकाल ही देगें।

    “मैं देश नहीं झुकने दूंगा” और “अच्छे दिन” के वायदे के साथ आई सरकार ने अपना आधे से ज्यादा समय गुजार लिया है। इसमें दो राय नहीं कि इन दिनों में प्रधानमंत्री प्रायः अखबारों के पहले पन्ने की सुर्खियों में रहे और लोगों में राजनीतिक चेतना जगाने में उनका खास योगदान है। या यह कहें कि प्रधानमंत्री के इर्द-गिर्द भी खबरें बनती हैं, यह अरसे बाद उन्होंने साबित किया है। छुट्टियों के दिन रविवार को भी मन की बात जैसे आयोजनों या किसी रैली के बहाने टीवी पर राजनीतिक दृष्टि के खाली दिनों में भी काफी जगह घेर ही लेते हैं। उनका चतुर और चालाक मीडिया प्रबंधन या चर्चा में रहने का हुनर काबिले तारीफ है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर इंदिरा जी ने राष्ट्रीय राजनीति में खुद के होने को साबित किया था और एक बड़ी छलांग लगाई थी, नोटबंदी के बहाने भी नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक विमर्श को पूरी तरह बदल दिया। हालात यह हैं कि संसद नोटबंदी के चलते नहीं चल सकती। सरकार के ढाई साल के कामकाज किनारे हैं। पूरा विपक्ष नोटबंदी पर सिमट आया है। नोटबंदी के अकेले फैसले से नरेंद्र मोदी ने यह बता दिया है कि सरकार क्या कर सकती है। इससे उनके मजबूत नेता होने की पहचान होती है, जिसे फैसले लेने का साहस है। आप देखें तो इस अकेले फैसले ने उनकी बन रही पहचान को एक झटके में बदल दिया है। सूट-बूट का तमगा लेकर और भूमि अधिग्रहण कानून के बहाने कारपोरेट समर्थक छवि में लिपटा दिए प्रधानमंत्री ने अपनी विदेश यात्राओं से जितना यश कमाया उससे अधिक उन पर तंज कसे गए। यह भी कहा गया “कुछ दिन तो गुजारो देश में।” लेकिन विमुद्रीकरण का फैसला एक ऐसा फैसला था जिसे गरीबों का समर्थन मिला। विपक्ष भी इस बात से भौंचक है कि परेशानियां उठाकर भी आम लोग नरेंद्र मोदी के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। अपेक्षा से अधिक तकलीफों पर भी लोग सरकार की बहुत मुखर आलोचना नहीं कर रहे हैं। दिल्ली और बिहार की चुनावी हार से सबक लेकर प्रधानमंत्री ने शायद समाज के सबसे अंतिम छोर पर खड़े लोगों को साधने की सोची है। उनकी ‘उज्जवला योजना’ को बहुत सुंदर प्रतिसाद मिला है। इसके चलते उनके अपने दल के सांसद अपनी न पूरी होती महत्वाकांक्षाओं के बावजूद भी खामोश हैं। अभी दल के भीतर-बाहर कोई बड़ी चुनौती खड़ी होती नहीं दिख रही है। मोदी ने स्मार्ट सिटी, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया जैसे नारों से भारत के नव-मध्य वर्ग को आकर्षित किया था किंतु बिहार और दिल्ली की पराजय ने साबित किया, कि यह नाकाफी है। असम की जीत ने उन्हें हौसला दिया और नोटबंदी का कदम एक बड़े दांव के रूप में खेला गया है। जाहिर तौर पर एक गरीब राज्य उत्तर प्रदेश में इस कदम की पहली समीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश का मैदान अगर भाजपा जीत लेती है तो मोदी के कदमों को रोकना मुश्किल होगा। विपक्षी दलों की यह हड़बड़ाहट साफ देखी जा सकती है। शायद यही कारण है कि सपा और कांग्रेस के बीच साथ चुनाव लड़ने को लेकर बात अंतिम दौर में हैं। काले धन के खिलाफ इस सर्जिकल स्ट्राइक ने नरेंद्र मोदी के साहस को ही व्यक्त किया है। नोटबंदी के समय और उससे मिली परेशानियों ने निश्चय ही देश को दुखी किया है। देवउठनी एकादशी के बाद जब हिंदू समाज में विवाहों के समारोह प्रारंभ होते हैं ठीक उसी समय उठाया गया यह कदम अनेक परिवारों को दुखी कर गया। इतना ही नहीं अब तक 125 से अधिक लोग अपनी जान दे चुके हैं।

       कालेधन के खिलाफ यह जंग दरअसल एक आभासी जंग है। हमें लग रहा है कि यह लड़ाई कालेधन के विरूध्द है पर हमने देखा कि बैंक कर्मियों ने प्रभुवर्गों की मिलीभगत से कैसी लीलाएं रचीं और इस पूरे अभियान पर पानी फेर दिया। यह आभासी सुख, आम जनता को भी मिल रहा है। उन्हें लग रहा है कि मोदी के इस कदम से अमीर-गरीब की खाईं कम होगी, अमीर लोग परेशान होगें पर इस आभासी दुख के हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं हैं। परपीड़न से होने वाला सुख हमें आनंदित करता है। नोटबंदी भी कुछ लोगों को ऐसा ही सुख दे रही है। इस तरह के भावनात्मक प्रयास निश्चित ही भावुक जनता की अपने नेता के प्रति आशक्ति बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश का मैदान इस भावुक सच की असली परीक्षा करेगा, तब तक तो मोदी और उनके भक्त कह ही सकते हैं- “मैं ही, मैं हूं दूसरा कोई नहीं।”

आपके लिए कौन रोएगा?

-संजय द्विवेदी

    

  धनबल, बाहुबल, जनबल के इस युग में जहां सामाजिक परिर्वतन को सिरमौर बनने की दृष्टि से देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक गिरावट के दौर में एक ऐसा व्यक्तित्व भी देखने को मिलता है, जो लोगों की आस्था का केंद्र बनता है। लोग उनके लिए न सिर्फ आंसू बहाते हैं बल्कि प्राण तक न्यौछावर करने को तत्पर रहते हैं। आखिर इस शख्स में ऐसा क्या था, जो उसके जाने के बाद लोगों को रूला गया।

  हम बात कर रहे हैं समाज में आई नैतिक मूल्यों की गिरावट के उस दौर की जहां कुर्सी पाने के लिए राजनेता, भाई-भाई का कत्ल करने पर आमादा है। चुनाव जीतने में धन का बोलबाला है। राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए किसी भी हद तक जाने को लोग आतुर हैं। ऐसे कठिन और विपरीत समय में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का जाना और उनके लिए समूचे तमिलनाडु की जनता का ह्दय से विलाप, कोई छोटी बात नहीं है। यह वह जनता है जिसने अम्मा का बुरा वक्त भी देखा था और तब भी उनसे नजदीकियां कम नहीं हुयी थीं। आखिर अम्मा में ऐसा क्या था जो लोग उनके दीवाने हो गए। लोग न उनके लिए आंसू बहा रहे थे बल्कि अपना प्राणोत्सर्ग करने में भी उन्हें संकोच नहीं था। जनता का दीवानापन कोई छोटी बात नहीं है। खासतौर से जब व्यक्ति राजनीति में हो। हम जानते हैं कि राजनीति की राहें बहुत रपटीली और कंटकाकीर्ण हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए बना है। इसमें व्यक्ति मतदाता होता है और उसे अपना प्रतिनिधि चुनने की स्वतंत्रता होती है। बाद में वही प्रतिनिधि उस पर हूकूमत करता है। वही सत्ताधीश होता है। ग्राम पंचायत से लोकसभा तक मतदाता अपने भाग्यविधाता का निर्वाचन करता है। देखने में आता है कि चुनाव के वक्त राजनेता गिरगिट की तरह पैंतरे बदलते हैं और मतदाता रूपी भगवान को खुश करने के अनेक यत्न करते हैं। सीट या कुर्सी प्राप्त होने पर वह अभिमानी हो जाते हैं और उसी मतदाता से उन्हें बू आने लगती है। नौकरशाह उनके शार्गिद हो जाते हैं। तब जनता उन्हें उनकी राह अगले चुनाव में दिखाती है।

  वर्तमान में सामाजिक और नैतिक मूल्यों की गिरावट चहुंओर है। राजनीति भी उससे अछूती कैसे रह सकती है। अनेक राजनेताओं पर समय-समय पर दाग लगते रहे हैं और उन दागों को धोने में कई की पूरी आयु निकल जाती है। ऐसे कुछ दाग अम्मा यानि जयललिता के जीवन पर भी लगे थे। उन्होंने न्यायपालिका में भरोसा रखा, जहां से वे निर्दोष साबित हुयीं। जयललिता के खिलाफ राजनीतिक षडयंत्र भी हुए, जेल भी जाना पडा। मारने की धमकियां भी मिलीं, लेकिन जनता में उनका जलवा कायम रहा। उनके जीवन में लाख बुराइयों के बीच अनेक अच्छाइयां भी मौजूद थीं। वह मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मिलने वाले वेतन से गरीबों के लिए दो जून की रोटी मुहैया कराने का काम करती थीं। सरकारी अस्पतालों में गरीबों का इलाज उनकी प्राथमिकता में था। गरीबों के बच्चे स्कूलों तक जाएं, यह उनकी प्रतिबद्धता थी। उनके दरवाजे पर आने वाला कोई खाली हाथ न जाए, उसे न्याय मिले, उसकी बात सुनी जाए, प्रशासन उसके घर दस्तक दे, यह जवाबदेही उनके शासन में थी। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए जनता जो चाहती थी वह करने का प्रयास किया। इसी कारण वह लोगों के दिलों को जीतने में सफल रहीं। अम्मा की अनुपस्थिति लोगों को आज महसूस हो रही है। परंतु वह यह मानने को तैयार नहीं है कि उनकी प्यारी अम्मा अब इस दुनिया में नहीं हैं। जयललिता को सत्ता में रहते हुए जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में निश्चित रूप से कई कठिनाईयां आई होगीं। एक तो वह क्षेत्रीय दल की नेता थीं और केंद्र में उनके दल का ज्यादा  बहुमत नहीं था। परंतु जयललिता ने लोकतंत्र के उस जनमत हथियार का इस तरह इस्तेमाल किया कि वह केंद्र में भी ताकतवर नेता के रूप में जानी जाती रहीं। केंद्र भी उनकी बात को गंभीरता से सुनने के लिए मजबूर होता था। वह तमिलनाडु की जनता के हकों के लिए ताजिंदगी लड़ती रहीं। क्या भारत में अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री या अन्य जननेता उनके अच्छे कामों से सीख लेगें और जनता का दिल जीतने का प्रयास करेगें। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके लिए रोने वाला कौन होगा।

     ऐसा नहीं है कि जयललिता ने तमिलनाडु की सारी समस्याएं हल कर दी हों और वहां की जनता अमन चैन की सांस ले रही हो। राज्य में अभी भी समस्याएं हैं जिनका हल निकाला जाना है। तमिलनाडु की तरह भारत के विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में भी समस्याएं हैं। आजादी के 70 वर्षों में कुछ प्रयास हुए हैं परंतु जनता की बुनियादी समस्याएं अभी भी कायम हैं।  सरकारें जनादेश प्राप्त करने से पूर्व घोषणा पत्र जारी करती हैं और उसके क्रियान्वयन में अपना कार्यकाल पूरा करती हैं। देखने में आया है कि ज्यादातर सरकारें घोषणा पत्र के बिंदुओं को अक्षरशः क्रियान्वित करने में असफल रहती हैं जिसके कारण जनाक्रोश बनना प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ ही अगले चुनाव में कई बार जनमत वर्तमान सत्ता के विरूद्ध जाता है। तमिलनाडु में जयललिता के साथ ऐसा कुछ हो चुका है, लेकिन वह गिरकर फिर खड़ी हुयीं और सरकारी योजनाओं के जरिए एवं अपने जनहितैषी फैसलों से जनता का दिल जीतने में कामयाब रहीं। यही वजह है कि आज समूचा तमिलनाडु उनके लिए रो रहा है और यह अप्रत्याशित घटना समूचे देश के लिए एक उदाहरण भी है। जनता का राजनेता के प्रति दीवानापन उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत के विभिन्न प्रांतों के राजनेता इस घटना से कुछ सीख लेगें और जनता की समस्याओं को हल करते हुए जनता का दिल जीतने में कामयाब हो सकेगें।

सपनों को सच करता एक परिसर

-संजय द्विवेदी

    माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का नाम लेते ही मन सुखद अहसासों से भर जाता है। उन मीठे दिनों की याद आती है, जब हम सबने यहां अपना व्यक्तित्व गढ़ा और ‘काम के आदमी’ बने। वे दिन और आज के दिनों में लंबा फासला है। पर भावनाएं वही हैं बहुत गहरी, बहुत प्यारी और बहुत संजीदा कर देने वाली, बहुत ताकत देने वाली।

    1995 में इस परिसर से पढ़कर निकला, दुनिया देखी। अनेक मीडिया संस्थानों में काम करते हुए एमसीयू का विकास देखा। आज 25 साल पूरे कर चुका यह संस्थान अपने आप में एक मिसाल बन चुका है। बहुत से झंझावातों, विवादों और सरकारों की अनदेखी को स्वीकारता हुआ, अपने दम पर इसने अपनी जगह बनाई है। यहां के प्राध्यापक, कर्मचारी, अधिकारी और उन सबसे ज्यादा यहां के विद्यार्थी जो देशभर में अपनी कीर्ति से इसे गौरव दे रहे हैं। एमसीयू ने भारतीय मीडिया को ऐसे गौरवशाली चेहरे दिए हैं, जिन पर भारतीय समाज बहुत लंबे समय तक गर्व करेगा। मीडिया में हो रहे परिर्वतनों की गति को पहचान कर इसने अपना निरंतर परिष्कार किया है। यह एक ऐसा परिसर है जिसने भारतीय मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी की दुनिया को बहुत समृद्ध किया है। इस विश्वविद्यालय का पूर्व विद्यार्थी होने के नाते मेरी भावनाएं इस परिसर से कुछ अलग तरह से जुड़ी हुई हैं, किंतु सच तो सच होता है। वह किसी भी कारण से बदलता नहीं।

भोपाल से बाहर जाकर देखिए इस परिसर कोः

भोपाल या मध्यप्रदेश में रहते हुए आपको इसका भान नहीं होगा, आप मप्र से बाहर जाकर देखिए। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नाम का डंका देश भर में बज रहा है। मीडिया की दुनिया में एमसीयू वालों ने जो किया है, वह दिल्ली में मीडिया के लोग बताएंगें। बड़े संपादक बताएंगें। टीवी मीडिया की पहली पीढ़ी में अनेक ऐसे नाम हैं जिन्होंने एमसीयू के भोपाल कैम्पस से पढ़ाई की और एक खास जगह बनाई। भरोसा न हो तो संजय सलिल, दिलीप तिवारी(जी न्यूज), अभिषेक शर्मा अनुराग द्वारी(एनडीटीवी इंडिया), रजनीकांत सिंह (सहारा), रघुवीर रिछारिया (एबीपी न्यूज) वैभववर्धन, पशुपति शर्मा,  (इंडिया न्यूज), प्रकाश पंत (डीडी न्यूज), कृष्णमोहन मिश्रा,प्रवीण दुबे, शैलेंद्र तिवारी (जी न्यूज), रवि मिश्रा (ईटीवी), नितिशा कश्यप (सीएनएन आईबीएन न्यूज), संयुक्ता बनर्जी, अमित कुमार सिंह, संदीप सोनवलकर, राकेश पाठक(इंडिया टीवी) विश्वेष ठाकरे ऐसे न जाने कितने नामों के बारे में टीवी मीडिया के धुरंधरों से पूछिए। इसी तरह प्रिंट मीडिया की दुनिया में स्व. वेदव्रत गिरी, आनंद पाण्डेय, सुनील शुक्ला, श्यामलाल यादव, विजयमनोहर तिवारी, शिवकेश मिश्र, संजीव कुमार शर्मा, अमिताभ श्रीवास्तव, जितेंद्र मोहन रिछारिया,सतीश एलिया, दीपक तिवारी, धर्मेंद्र मोहन पंत, स्मृति जोशी, अजीत सिंह, अमन नम्र, पुरूषोत्तम कुमार, आनंद सिंह, वरूण सखाजी, अरूण तिवारी, चैतन्य चंदन, दीपक साहू, आलोक मिश्रा, मनोज प्रियदर्शी, धनंजय प्रताप सिंह, मनोज दुबे जैसे सैकड़ों नाम हैं, जिन्होंने एक बड़ी जगह बनाई है। डिजिटल के सर्वथा नए प्लेटफार्म पर अनुज खरे, आशीष महर्षि, अंकुर विजयवर्गीय, शेफाली चतुर्वेदी, पंकज कुमार साव, स्नेहा शिव, कौशलेंद्र विक्रम सिंह, कौशल वर्मा, तृषा गौर जैसे अनेक नाम गिनाए जा सकते हैं, जिनका स्थान बना है। सामाजिक क्षेत्र में सचिन जैन, राजू कुमार, देवाशीष मिश्रा, अमरेश चंद्रा, नीलिमा भार्गव, सत्यप्रकाश आर्य, कविता शाह, आकृति श्रीवास्तव का नाम भी उल्लेखनीय है। इस विश्वविद्यालय से निकले विद्यार्थी आज मीडिया और आईटी शिक्षा में एक शिक्षक के रूप में भी पहचान बना चुके हैं, जिनमें डा. पवित्र श्रीवास्तव, डा. राखी तिवारी, डा. अरूण कुमार भगत, डा. अनुराग सीठा, डा. आरती सारंग, डा.संजीव गुप्ता, मीता उज्जैन, प्रदीप डहेरिया, सत्येंद्र डहरिया, (एमसीयू), नृपेंद्र शर्मा, आशुतोष मंडावी,(कुशाभाऊ ठाकरे विवि) अमिता (बीएचयू) के नाम गिनाए जा सकते हैं।

 इसी तरह एमसीयू के कंप्यूटर विभाग के विद्यार्थी आज कंपनियों में सीईओ जैसे पदों को भी सुशोभित कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आज मीडिया, जनसंचार, विकास संचार, सरकारी जनसंपर्क, मीडिया शिक्षा से लेकर एनजीओ और आईटी सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

परिवार भावना से जुड़े हैं पूर्व विद्यार्थीः

   पिछले पांच सालों में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय ने तीन ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन किया है जिनमें पूर्व विद्यार्थियों ने अपने अनुभव लिखे हैं। इन तीन पुस्तकों में 100 से अधिक विद्यार्थियों ने अपने अनुभव नई पीढ़ी को मार्गदर्शन के लिए शेयर किए हैं। इन किताबों से गुजरते हुए माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का इतिहास विकास साफ नजर आता है। विश्वविद्यालय की इस गौरवशाली यात्रा के पचीस साल पूरे होने पर देश भर में विमर्श और गोष्ठियों का आयोजन चल रहे हैं। इन आयोजनों में प्रबुद्ध नागरिकों के साथ-साथ हमारे पूर्व विद्यार्थी भी सहभागी होते हैं तो खुशी दोगुनी हो जाती है। हाल में ही इंदौर, मुंबई, पटना, बेंगलुरू, दिल्ली, भोपाल में हुए आयोजनों में पूर्व विद्यार्थियों की सहभागिता सराहनीय रही। अपने परिसर से उनका जुड़ाव हमें बताता है कि हम किस तरह एक परिवार की तरह आज भी जुड़े हैं। यह जुड़ाव हमें पूर्व विद्यार्थी सम्मेलनों में दिखता है जब अपनी व्यस्तता के बाद भी पूर्व विद्यार्थी बड़ी संख्या में आते हैं। हाल में ही भोपाल में आयोजित पूर्व विद्यार्थी सम्मेलन में लगभग 400 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। यह बात बताती है परिसर किस तरह उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है।

सतत गतिविधियों से बनी राष्ट्रव्यापी पहचानः

विश्वविद्यालय ने अपने स्थापना काल से ही पाठ्यक्रम के साथ-साथ विद्यार्थियों और शोधार्थियों के मानसिक और बौद्धिक विकास पर ध्यान दिया। इसके निमित्त निरंतर आयोजनों का सिलसिला विश्वविद्यालय की एक खास पहचान है। सेमीनार, कार्यशालाओं के आयोजन के अलावा विशेष व्याख्यान निरंतर आयोजित किए जाते हैं। शनिवार को प्रत्येक विभाग में ऐसे आयोजन होते हैं, जिनमें विविध क्षेत्रों के शीर्ष पुरूष आते हैं और विद्यार्थियों से संवाद करते हैं। इसके साथ ही विविध विषयों पर पुस्तकों का प्रकाशन एक बड़ा काम है। स्वतंत्र भारत की शोध परियोजना के तहत लगभग 75 पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। इसके अलावा अनेक पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करने के साथ-साथ विश्वविद्यालय वर्तमान में चार पत्रिकाओं का प्रकाशन भी कर रहा है, जिनमें मीडिया मीमांसा (शोध पत्रिका), मीडिया नवचिंतन(विचार पत्रिका), अतुल्य भारतम् (संस्कृत पत्रिका), एमसीयू समाचार( हाउस जनरल) शामिल हैं। भारत की संचार परंपरा के तहत शोध परक पुस्तकों का प्रकाशन कर विश्वविद्यालय ने माटी के ऋण को चुकाने का भी प्रयास किया है। अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भावी चुनौतियों को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय अनेक मुद्दों पर काम कर रहा है। एक यशस्वी पत्रकार, कवि, लेखक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से जुड़ा यह परिसर आज अपने होने को सार्थक करता हुआ दिखता है। शिक्षा के क्षेत्र में स्वालंबन की मिसाल बन चुका यह परिसर आज देश भर के बीच चर्चा का विषय है। विश्वविद्यालय की संपूर्ण यात्रा रचना और सृजन की संघर्ष यात्रा है। इस यात्रा में उसने तमाम अनाम चेहरों को नाम और पहचान दी है। यहां आकर नई पीढ़ी आज भी अपने सपनों में रंग भर रही है और खुद की सार्थकता के लिए निरंतर सक्रिय है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में यह परिसर अपनी इसी भूमिका का और विस्तार करते हुए अपनी सार्थकता को साबित करेगा। यह जिम्मेदारी निभाना विश्वविद्यालय परिवार की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों है।

शिवराजः कमाल के ग्यारह साल!

-संजय द्विवेदी

  देश में मध्यप्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है, जहां पर आम नागरिकों के हितों की आवाज को बुलंद करने वाले पत्रकारों के हित में पिछले 11 वर्षों में कई क्रांतिकारी निर्णय हुए हैं। इन निर्णयों से मध्यप्रदेश के 52 जिलों में 24 घंटे समाज को समर्पित रहते हुए मीडिया का काम कर रहे पत्रकारों में एक आत्मीय माहौल है और वह अपने काम को बखूबी अंजाम दे पा रहे हैं। यह हम सभी जानते हैं कि पत्रकार समाज का दर्पण होता है और वह समाज मे घटित घटनाओं, जानकारियों और सूचनाओं को समाज तक पहुंचाने का काम करता है।

शब्दसाधकों का रखा ख्यालः

    पत्रकार की कलम सरकार की बड़ी योजनाओं पर भी चलती है। उनकी कमियों और क्रियान्वयन में हो रही गड़बड़ियों को वह रेखांकित करते हैं। पिछले 11 वर्षों में पत्रकारों ने अपनी इस भूमिका को जिम्मेदारी के साथ निभाया है। जिसके परिणाम स्वरूप मप्र शिक्षा, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य जैसी कई नई-नई योजनाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ सका है। सिर्फ एक दशक पहले  मध्यप्रदेश की गिनती बीमारू राज्यों में होती थी और बिजली का आलम यह था कि वह “आ गयी और चली गयी” यही शीर्षक समाचार पत्रों में दिखते थे। सड़कें अपनी दुर्दशा पर आंसूं बहा रही थीं। स्वास्थ्य का ‘स्वास्थ्य’ ही बिगड़ा हुआ था। ऐसे अनेक विषय देश के ह्दयप्रदेश की छवि को बिगाड़ रहे थे। एक नेतृत्व ने मध्यप्रदेश को फिर से खड़े होने और संभलने का अवसर तथा संबल प्रदान किया। नेतृत्व के कदमताल में मध्यप्रदेश का मीडिया भी सहभागी बना। “ पांव-पांव वाले भैया” को जगत मामा बनाने और विकास का एक स्वच्छ आईना प्रस्तुत करने वाले राजनेता की छवि बनाने में मीडिया ने अहम भूमिका निभाई है। इसी का प्रतिफल है कि मध्यप्रदेश में आओ बनाएं अपना मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश गान, मध्यप्रदेश का स्थापना दिवस जैसे आयोजन आज जन-जन की जुबान पर सुने जा सकते हैं।

माटी का गौरव जगाने की कोशिशः

   आंचलिकता और क्षेत्रीयता में बंटे मध्यप्रदेश को शिवराज सिंह चौहान ने एकता के सूत्र में पिरोने का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने यहां के नागरिकों में एक ऐसा भाव पैदा किया जिसके चलते न उनमें अपनी माटी के प्रति प्रेम पैदा हुआ बल्कि उनमें इस जमीन पर विकास की ललक भी जगाई। इस मामले वे एक आशावादी और विकासवादी राजनेता के रूप में सामने आते हैं। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पिछले पंद्रह वर्षों में जहां एक ओर विकास की अनेक योजनाओं को अमली जामा पहनाया गया,वहीं दूसरी ओर समाज सेवा में रत पत्रकारों के हित में भी कई जनोपयोगी और क्रांतिकारी फैसले लिए हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि मध्यप्रदेश के पत्रकारों को उनके दायित्वबोध को निभाने के लिए संबल देने का काम इस सरकार ने किया है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा मध्यप्रदेश में लागू की गयी पत्रकार सामूहिक बीमा योजना, उपचार योजना तथा अधिमान्यता के लिए तहसील एवं ब्लाक स्तर पर प्रावधान किया जाना उल्लेखनीय है। साठ वर्ष से ऊपर के पत्रकारों को श्रद्धानिधि के माध्यम से उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित करने का काम किया है। मध्यप्रदेश के कई स्थानों पर न्यूनतम दरों पर पत्रकार कालोनियों का निर्माण हुआ है। कई पत्रकार भवन बने हैं। पत्रकार हित के इन फैसलों से मीडिया जगत अपनी सेवाओं को ज्यादा जनोन्मुखी बना पा रहा है। सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने में मीडिया की भूमिका ज्यादा प्रखर हो इसके लिए उनका सम्मान और व्यस्थापन ठीक हो, इसके लिए सरकार की नजर रही है। बेहतर काम कर रहे पत्रकारों एवं छायाकारों के लिए अनेक सम्मान और पुरस्कार तो सरकार दे ही रही है।

अन्नदाता का बढ़ाया मानः

   मध्यप्रदेश के अन्नदाता का मान इस सरकार ने बढ़ाया है। जिसके फलस्वरूप किसानों द्वारा की गयी मेहनत का नतीजा है कि मध्यप्रदेश अनाज के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य बन सका है। इस अद्भुत और उल्लेखनीय उपलब्धि के चलते मध्यप्रदेश को लगातार कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहा है। यह सच है कि विकास के लिए शांति होना बेहद आवश्यक है। मध्यप्रदेश को शांति का टापू बनाने का श्रेय भी शिवराज सिंह को जाता है। चंबल के बीहड़ कभी डकैतों का अभ्यारण्य हुआ करते थे, सरकार ने मुहिम चलाकर डकैतों का जहां एक ओर सफाया कर दिया वहीं दूसरी ओर डकैतों एवं बदमाशों के नाम पर हो रही अवैध वसूली को भी रोकने का काम किया है। अभी हाल में ही भोपाल जेल से भागे सिमी आतंकवादियों का एनकाउंटर सरकार की बड़ी उपलब्धि है। अपराधी और बदमाशों के साथ हमें सख्त होना ही पडेगा अन्यथा सरकार और प्रशासन से लोगों का भरोसा उठ जाएगा और वह खुद को असुरक्षित महसूस करने लगेगें। इस भय को मध्यप्रदेश में समूल नष्ट करने का प्रयास सफल रहा है। निःसंदेह आज मध्यप्रदेश के सभी कोनों पर सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और सदभाव का वातावरण हमें दिखाई देता है। मप्र का दृश्य पूरी तरह बदल चुका है, यहां इनवेस्टर्स समिट के जरिए उद्योगपति आते हैं, चर्चा करते हैं और करोड़ों रूपए के प्रोजेक्ट लगाने पर मोहर लगाते हैं।

स्त्री सम्मान के लिए बड़ी पहलः

   एक समय था जब लड़की को समाज में बोझ समझा जाता था। इस सामाजिक मानसिकता को योजनाओं के जरिए बदलने का काम शिवराज जी ने किया। इस काम को उन्होंने दिल से किया और स्त्री सम्मान को भारतीय राजनीति का केंद्रीय विषय बना दिया। यह साधारण नहीं है कि उनकी बनाई योजनाएं कई अन्य राज्यों ने भी स्वीकार की और उन पर अमल प्रारंभ कर दिया है। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने वाला मध्यप्रदेश संभवतः पहला राज्य बना। यहां लागू की गयी तीर्थ दर्शन योजना वास्तव में अपनी जड़ों से जोड़ती है और एक सपने को सच भी करती है। मध्यप्रदेश सरकार ने योजनाओं के साथ-साथ समाज में घटित घटनाओं एवं ज्वलंत विषयों पर मंथन करने के लिए बौद्धिक विमर्श भी आयोजित किए। उज्जैन महाकुंभ को वैचारिक महाकुंभ बनाने वाली शिवराज सरकार ने विश्व हिंदी सम्मेलन का आतिथ्य लेकर विश्व को हिंदी जगत के वैश्विक स्वरूप से परिचित कराया। इसके साथ ही मूल्य आधारित जीवन और लोकमंथन जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों से सरकार ने अपनी दिशा और दृष्टि दोनों प्रकट कर दी। इन आयोजनों में राज्य के मुखिया की संलग्नता और आतिथ्यभाव देखते ही बनता था। इससे उनकी सदाशयता और मनुष्यता का बार-बार प्रकटीकरण हुआ।

खोले सीएम हाउस के द्वारः

   मुख्यमंत्री निवास में जाना और वहां भोजन करना एक सुखद अनुभव होता है, किंतु वह कुछ गिने-चुने लोगों और राजपुरूषों को ही नसीब होता था। शिवराज जी ने मुख्यमंत्री निवास के द्वार आम लोगों के लिए खोल दिए और एक के बाद एक वर्गों और समुदायों की पंचायतें मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कीं। इन पंचायतों में समाज की परेशानियों को सरकार ने समझा और उनके ठोस और वाजिब समाधानों के लिए वहीं पर बैठकर नीति विषयक घोषणाएं की गयीं और उन पर अमल भी हुआ। इन पंचायतों में शामिल आम आदमी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने अपने हाथ से परोसकर भोजन कराया। ऐसे दृश्य भारतीय राजनीति में दुर्लभ हैं।

    शिवराज सिंह जानते हैं वे एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जो विकास के सवाल पर काफी पीछे था, इसलिए वे राज्य के सामाजिक प्रश्नों को संबोधित करते हैं। लाड़ली लक्ष्मी, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, पंचायतों में महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण ऐसे प्रतीकात्मक कदम हैं जिसका असर जरूर दिखने लगा है। इसी तरह राज्य में कार्यसंस्कृति विकसित करने के लिए लागू किए गए लोकसेवा गारंटी अधिनियम को एक नई नजर से देखा जाना चाहिए। शायद विश्ल के प्रशासनिक इतिहास में ऐसा प्रयोग देखा नहीं गया है। किंतु मध्यप्रदेश की जनता जागरूक होकर इस कानून का लाभ ले सके तो, सरकारी काम की संस्कृति बदल जाएगी और लोगों को सीधे राहत मिलेगी। शिवराज विकास की हर घुरी पर फोकस करना चाहते हैं। क्योंकि मप्र को हर मोर्चे पर अपने पिछड़ेपन का अहसास है। उन्हें अपनी कमियां और सीमाएं भी पता हैं। वे जानते हैं कि एक जागृत और सुप्त पड़े समाज का अंतर क्या है। इसलिए वे समाज की शक्ति को जगाना चाहते हैं। वे इसलिए मप्र के अपने नायकों की तलाश कर रहे हैं। वनवासी यात्रा के बहाने वे इस काम को कर पाए। टंटिया भील, चंद्रशेखर आजाद, भीमा नायक का स्मारक और उनकी याद इसी कड़ी के काम हैं।

सदैव आमजनों की चिंताः

   एक साझा संस्कृति को विकसित कर मध्यप्रदेश के अभिभावक के नाते उसकी चिंता करते हुए शिवराज जी हमेशा दिखते हैं। मुख्यमंत्री की यही जिजीविषा उन्हें एक सामान्य कार्यकर्ता से नायक में बदल देती है। शायद इसीलिए वे विकास के काम में सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। राज्य के स्थापना दिवस एक नवंबर को उन्होंने उत्सव में बदल दिया है। वे चाहते हैं कि विकासधारा में सब साथ हों, भले ही विचारधाराओं का अंतर क्यों न हो। यह सिर्फ संयोग ही नहीं है कि जब मप्र की विकास और गर्वनेंस की तरफ देश एक नई नजर से देख रहा है तो पूरे देश में भी तमाम राज्यों में विकासवादी नेतृत्व ही स्वीकारा जा रहा है। बड़बोलों और जबानी जमाखर्च से अपनी राजनीति को धार देने वाले नेता हाशिए लगाए जा रहे हैं। ऐसे में शिवराज सिंह का अपनी पहचान को निरंतर प्रखर बनाना साधारण नहीं है। मध्यप्रदेश की जंग लगी नौकरशाही और पस्त पड़े तंत्र को सक्रिय कर काम में लगाना भी साधारण नहीं है। जिस राज्य के 45.5 प्रतिशत लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उस राज्य की चुनौतियां साधारण नहीं है, शुभ संकेत यह है कि ये सवाल राज्य के मुखिया के जेहन में भी हैं।

लोकमंथनः बौद्धिक विमर्श में एक नई परंपरा का प्रारंभ

-संजय द्विवेदी

  भोपाल में संपन्न हुए लोकमंथन आयोजन के बहाने भारतीय बौद्धिक विमर्श में एक नई परंपरा का प्रारंभ देखने को मिला। यह एक ऐसा आयोजन था, जहां भारत की शक्ति, उसकी सामूहिकता, बहुलता-विविधता के साथ-साथ उसकी लोकशक्ति और लोकरंग के भी दर्शन हुए। यह आयोजन इस अर्थ में खास था कि यहां भारत को भारतीय नजरों से समझने की कोशिश की गयी। विदेशी चश्मों और विदेशी विचारधाराओं से आक्रांत भारतीय बौद्धिक विमर्श में यह एक नए युग का आरंभ भी था।

बहस थी पर कड़वाहटें नहीं-

   हमारी सभी प्रदर्शन कलाओं, साहित्य, धर्म, पत्रकारिता और हाशिए के समाजों के प्रतिनिधि भी इस चिंतन पर्व में शामिल थे, किंतु कड़वाहटें कहीं नहीं थीं। दलित इंडियन चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के प्रमुख मिलिंद कांबले ने जब यह कहा कि “दलित अब मांगने नहीं देने वाला बनेगा” तो सभागार तालियों से गूंज उठा। आयोजन की सफलता इस अर्थ में बहुत महत्व की है कि इसमें ‘भारत प्रथम’ या ‘देश सर्वोपरि’ के विचार से जुड़े विचारक, लेखक, कलावंत, चिंतक और युवा शक्ति के प्रतिनिधि शामिल हुए। एक शासकीय आयोजन होने के बाद भी इस पर सरकार की छाया नहीं थी। मुक्त चिंतन और विचारों का आदान-प्रदान हुआ। तीन दिन के आयोजन में राजनेताओं के नाम पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके संस्कृति मंत्री सुरेंद्र पटवा के अलावा सिर्फ डा. मुरली मनोहर जोशी, स्मृति ईरानी, राम माधव और विनय सहस्त्रबुद्धे ही मंच पर आए और बोले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रस्ताविक स्वागत भाषण में अपनी स्वाभाविक विनम्रता के साथ कहा कि लोकमंथन में हो रहे व्यापक विमर्श से अमृत निकलेगा और वह हमारे लिए पाथेय होगा।

   पहले दिन शुभारंभ सत्र में स्वामी अवधेशानंद, शिक्षाविद और राज्यपाल ओमप्रकाश कोहली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहसरकार्यवाह सुरेश सोनी ने अपने विचार व्यक्त किए। इस सत्र का मूल स्वर यही था कि भारत को अपनी अस्मिता के आधार खड़ा होना चाहिए। वहीं राज्यपाल कोहली ने उपनिवेशवाद से लड़ने के लिए एक प्रबल स्वदेशी आंदोलन की जरूरत पर बल दिया। उनका कहना था कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली हमें जड़ों से काट रही है। लोकमंथन इस मायने में खास था कि यहां विविध ज्वलंत विषयों पर सार्थक संवाद हुआ। औपनिवेशिक मानसिकता पर प्रहार करते हुए वक्ताओं ने देश की शक्ति और जड़ों की ओर लौटने की बात कही। इस आयोजन में आए राजीव मल्होत्रा, तारिक फतेह, डा. कमलेश दत्त त्रिपाठी, अनुपम खेर, डा. चंद्रप्रकाश द्विवेदी, सागदोंग रिनपोछे, विवेक देबेराय, रामबहादुर राय, अशोक मलिक, कमलकिशोर गोयनका, प्रो. मकरंद परांजपे, मुकुल कानितकर, प्रो. अशोक मोडक, डा.विद्याविंदु सिंह, मौलाना सैयद अतहर हुसैन देहलवी, ए.सूर्यप्रकाश, राकेश सिन्हा, स्वामी मित्रानंद, अद्वैता काला,मधुर भंडारकर, बलदेव भाई शर्मा, प्रो. गिरीशचंद्र त्रिपाठी, डा. अनिर्वान गांगुली, तुफैल अहमद,प्रो. रमेशचंद्र शाह सरीखे वक्ताओं ने भारतीयता के आधार पर एक नया आकाश रचने की बात कही। कुल मिलाकर यह आयोजन एक ऐसी भावभूमि पर खड़ा था जहां से भारत की शक्ति और उसकी वैश्विकता के दर्शन हो रहे थे।

कलाकारों ने भरे रंगः

 आयोजन में लोककलाकारों और रंगकर्मियों ने भी रंग भरे। उनकी विविधता से भरी प्रस्तुति जहां भारतीयता के लोक को गौरववान बना रही थी वहीं आनंद के भारतीय परिप्रेक्ष्य को पारिभाषित कर रही थी। भारतीय परंपरा में संवाद की अनंत धाराएं हैं और इसके आधार पर समाज रचना के अनेक प्रयास हुए हैं। लोकमंथन इस अर्थ में खास रहा कि इसमें बौद्धिक आतंक और किसी पर कुछ थोपने के बजाए मुक्त चिंतन हुआ। शर्त एक थी ‘राष्ट्र सर्वोपरि’। इस आयोजन की एक खास बात यह भी रही कि बड़ी संख्या में युवाओं ने सहभाग किया। आयोजकों ने पहले दिन से इस बात पर नजर रखी थी कि लोकमंथन में युवाशक्ति का अधिकतम सहभाग सुनिश्चित हो। 956 प्रतिनिधियों ने तीन दिन बहुत आनंद के साथ इस पूरे समारोह में सहभाग किया।

देश-काल-स्थिति का चिंतनः

लोकमंथन दरअसल देश-काल-स्थिति के तीन सूत्रों पर विमर्श का मंच बना। औपनिवेशिक मानसिकता मुक्ति और भारतीयता का अवगाहन इसका मूलमंत्र था। विमर्श के सभी सत्रों में इसी सोच की अभिव्यक्ति दिखी। भारत का संकट यह है कि यहां की सारी बौद्धिकता उधार ली गयी विचारधाराओं से आक्रांत है। भारत में रहकर भारतीय तत्व और उसके सत्व पर सोचने वाले बुद्धिजीवियों का या तो अकाल रहा है या उन्हें साजिशन और इरादतन हाशिए पर लगाए रखा गया। अंग्रेजी शासन में जहां भारत और भारतीयता से नफरत करने वाले बुद्धिजीवी रोपे गए वहीं आजादी के बाद वे वटवृक्ष बन चुके थे। वे भारतीय होकर भी अभारतीय चिंतन की जकड़बंदी से बंधे हुए थे। उधार ली गयी विचारधाराओं और पश्चिमी चिंतन से जुड़ा यह गिरोह हर भारतीय तत्व को हिकारत से देख रहा था। शिक्षा से लेकर समाज और परिवार में इसी तत्व को स्थापित करने की कोशिशें हुयीं। दिल्ली की सरकारों में बैठे नेताओं ने सारा बौद्धिक ठेका औपनिवेशिक मानसिकता के गुलाम बौद्धिकों और वामपंथी विचारकों को सौंप दिया। ऐसे में कैसा भारत बना वह सबके सामने है।इसका परिणाम यह हुआ कि हमने आत्मदैन्य से भरी हुयी पीढ़ियां तैयार की। भारत का स्वाभिमान, उसका चिंतन, उसकी कलाएं और उसके लोकाचार सबको एक अजीब नजर से देखा जाने लगा। लोकमंथन के बहाने हमें हमारी शक्ति को जानने और उनका पुर्नपाठ करने के अवसर भी मिले हैं। इस बहाने भारतीय बौद्धिकता को एक नया आकाश मिला है। हमें इस बात को स्वीकारना होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव दरअसल भारतीयता की उसी सोई हुई शक्ति का प्रकटीकरण थे, जो औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के लिए आतुर है। जनशक्ति अब भारत को भारतीय नजरों से देखना चाहती है और राजनीतिक व सामाजिक संस्कृति में बदलाव की पक्षधर है।

सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीः

इस परिवर्तन काल में सिर्फ सत्ता परिवर्तन से भारत के मानस को मुक्ति नहीं मिलेगी। उसे राजनीतिक संस्कृति, बौद्धिक संस्कृति के भी भारतीयकरण की प्रत्याशा है। राष्ट्रीयता को नए परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की जरूरत है। आजादी के सात दशकों की यात्रा को एक दिन में पलटा नहीं जा सकता है। इसके लिए लंबी और सधी हुयी, सुदीर्ध तैयारी की जरूरत है। किंतु भारतीय बौद्धिक विमर्श में भारतीय विचारों का हस्तक्षेप जरूरी है, क्योंकि इसी भावभूमि के आधार पर हम शेष क्षेत्र में बदलाव का अभियान प्रारंभ कर पाएंगें। अरसे से लांछित, हाशिए पर लगाई गयी विचारधारा को मुख्यधारा में लाने के लिए सचेतन और निरंतर प्रयासों की जरूरत है। भारत के औदार्य और उसकी वैश्विकता को साधने वाली संस्कृति के प्रति यदि दुनिया में आदरभाव है तो हमारे अपने इसे लेकर संशय में क्यों हैं। क्यों हम हमारी भाषा, वेशभूसा, कैलेंडर से लेकर जन्मदिन और दीक्षांत समारोहों तक औपनिवेशिकता की लंबी छाया मौजूद है। अपनी भाषा,वस्त्रों,विचारों, ग्रंथों, मानबिंदुओं, अर्थचिंतन, लोकाचारों और संस्कृति को लेकर हममें इतनी दीनता क्यों है। यह आत्मदैन्य ही सारे संकटों का कारण है। इससे मुक्ति के बिना पर भारतीयता के अधिष्ठान पर खड़े कैसे हो सकते हैं। लोकमंथन जैसे आयोजन भारतीय विचारों और मार्ग पर भरोसा बढ़ाते हैं। वे हमें आत्मविश्वास देते हैं, और कुछ करने के लिए हौसला भी।

(लेखक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में जनसंचार विभाग के अध्यक्ष और ‘मीडिया विमर्श’ पत्रिका के कार्यकारी संपादक हैं।)

काले धन के खिलाफ एक आभासी लड़ाई!

भारत और भारतीयता को समझे बिना हो रहे फैसले

-संजय द्विवेदी

  जिस दौर में सुझाव को आलोचना और आलोचना को षडयंत्र समझा जा रहा है, ऐसे कठिन समय में भारतीय संस्कृति और उसकी सामासिकता के अनुगामियों को कुछ असुविधाजनक सवाल पूछने के जोखिम जरूर उठाने चाहिए।

   नोटबंदी से हलाकान देश के सामने कई तथ्य हैं, जो हमें दुखी करते हैं। 7 दिन में 40 मौतों का आंकड़ा देश के आकार के लिहाज से बड़ा नहीं हैं। किंतु इसके इर्द-गिर्द बहुत सारी अन्य सूचनाएं भी हैं, जिनसे जीवन जुड़ा हुआ है, उन पर सोचने की जरूरत है। पुराने नोटों को निष्प्रभावी करना या वापस लेना एक ऐसा फैसला है, जिसकी सीधे तौर पर आलोचना नहीं की जा सकती। इतिहास में कई बार और कई देशों में ऐसा हुआ है। यह आर्थिक क्षेत्र में एक सैद्धांतिक व्यवस्था है।

परेशानहाल है आम आदमीः

सरकार ने कालेधन और आतंकवाद को रोकने की नीयत से यह फैसला लिया है। लेकिन इसमें दो राय नहीं कि सरकार चलाने वाले अगर चतुर हैं, तो ‘काले धन के प्रेत’ भी कम चालाक नहीं हैं। इस पूरे वाकये में परेशानहाल और मौत के मुंह में जाते वे आम लोग हैं,जिनके पास काला धन क्या, जीवन को ठीक से चलाने भर का सफेद धन भी नहीं है। सरकार को हक है कि वह देश हित में फैसले ले और कड़े फैसले भी ले। किंतु देश के मिजाज, मन और उसकी संस्कृति की समझ के बिना लिए गए फैसले आम जनजीवन में कड़वाहट ही घोलते हैं। इस पूरे फैसले से परेशान वे दिख रहे हैं जो रसूखवाले नहीं हैं, सत्ता और सूचनाओं की दुनिया से जिनका लेना-देना नहीं है। रोक लगते ही जिस तरह जमीन, सोना, हीरे और बहुमूल्य धातुओं में रातों रात जो निवेश हुआ, वह चौंकाने वाला है। कई लोगों ने अपने धन को लोन की तरह बांटा। कुछ ने अपने कर्मचारियों को तीन से चार माह की तनख्वाह बांट डाली। कुछ ने दीवाली के बाद भी बोनस दे डाला। इसमें ज्यादातर पैसा बैंक के पास कहां आया? सोची-समझी रणनीति के तहत कुछ लोगों के लाभ-हानि को देखकर यह कदम उठाया गया लगता है। जिसके नाते कठिनाई सिर्फ आम आदमी के हिस्से आयी। यह देखना बहुत रोचक है कि सरकार के साधारण फैसलों पर सड़कों पर आ जाने वाले उनके सहयोगी संगठन और समविचारी संगठन कहीं जनता की मदद करते नहीं दिखे। जबकि ऐसी आपात स्थितियों में इन संगठनों ने हमेशा सड़क पर उतर कर प्रभावितों की मदद की है। इस दौर में वह जनसेवा की भावना कहां लुप्त हो गयी समझना कठिन है। दूसरा हर मुद्दे पर गली-गली होर्डिंग लगाने वाले, हर बात पर दीवालें रंग देने वाले लोग इस बार कहां गायब हैं। सरकार अपने विज्ञापनों से अपना गाल बजा रही है। उसके समर्थकों ने देश में एक भी होर्डिंग इस क्रांतिकारी फैसले के पक्ष में नहीं लगाया। लगा हो तो मुझे दिखा नहीं। जबकि सर्जिकल स्ट्राइक पर इस समर्थक समूह ने होर्डिंग्स की बाढ़ ला दी थी। अगर ये कार्यकर्ता नोटबंदी के बाद आम घटनाओं की तरह लोगों की मदद के लिए उतरते तो जनता में आक्रोश कम होता।

सामान्य लोग नहीं है अर्थशास्त्रीः

 यह भी मानिए कि आम आदमी अर्थशास्त्री नहीं हैं। उसे नहीं पता कि इन कदमों से कैसे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। वह तो हो रहे प्रचार का हिस्सा ही है। मीडिया पर अगर यह प्रचार है कि यह कदम देश हित में है तो लोग भी इसे ऐसा ही मानेगें। आम आदमी प्रचार से ही प्रभावित होता है और अपनी राय बनाता है। वह वस्तुस्थिति का विश्लेषण करने की क्षमता नहीं रखता। इस पूरे मामले में सरकार के प्रबंधकों की विफलता यह है कि वे प्रचार में तो जोर से लगे, किंतु लोगों को सुविधाएं मिलें और उनका जीवन सहज हो इसे भूल गए। सरकार समर्थक संगठन भी मौन ओढ़े रहे। जनता की यह अनदेखी इस प्रसंग की सबसे बड़ी चूक है। जबकि हमें यह पता है कि आम लोगों को दर्द मिला, तो वे अच्छे-अच्छे हिटलरों को ठीक कर सकते हैं।

नीतियां लाने से पहले, जानिए देश का मिजाजः

 भारतीय विचार और दर्शन को समझे बिना इस तरह के कदमों से सामान्य तौर पर भारतीय विचारों को प्रोत्साहित करने के बजाए आप लोगों को अपने ही खिलाफ खड़े होने के लिए बाध्य कर रहे हैं। हम इस उम्मीद में खुश हैं कि लोग इस फैसले से बहुत खुश हैं, लेकिन यह तथ्य है या नहीं, इसे जानने की कोशिशें नदारद हैं। सच मानिए यदि इस फैसले से प्रभावी तबका, समर्थ लोग परेशान होकर सामने आते तो सामान्यजन अपने दुख भूल जाते, किंतु यहां दृश्य उलटा है। कुल मिलाकर देश को समझे बिना यह जंग कालेधन के खिलाफ एक आभासी लड़ाई बनकर रह गयी है। यह लेख लिखे जाने तक किसी बड़े पूंजीपति या कालेधन के कारोबारी के हार्टअटैक या अस्पताल जाने की सूचना नहीं है।

  हिंदुत्व व हिंदू संस्कृति के प्रोत्साहकों की सरकार को यह नहीं पता कि देवोत्थान एकादशी(देवउठनी ग्यारस) के बाद देश में मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। यही यह वक्त है जब कृषि संस्कृति से जुड़ा यह देश खाद और बीज के लिए बाजारों में होता है। किसान और परिवार दोनों को दुखी करने वाले इस फैसले को लेने वाले लोग क्या भारत और उसकी जड़ों को समझते हैं, यह एक बड़ा सवाल है? देवउठनी ग्यारस के बाद मांगलिक कामों का सिलसिला प्रारंभ हो रहा है, उसमें इस एक फैसले ने कैसी विषबाधा धोली है, इसे वे ही समझ सकते हैं, जिनके परिवारों में विवाह हैं। जिस देश में सिर्फ 2.6 करोड़ लोग प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल करते हों, वहां ऐसे समय में यह फैसला शादी वाले परिवारों और किसानों पर क्या प्रभाव डालेगा कहने की जरूरत नहीं है। राज्यकर्ताओं को ऐसे फैसले लेते समय यह तो पता होना चाहिए कि यह मौसम फसल बोने का है। किसान को खाद और बीज की जरूरत है। मंडियों में फसल पड़ी है, उसका भुगतान भी किसान को चाहिए, किंतु व्यापारी मंडियों से गायब हैं क्योंकि बड़े नोटों से अभी व्यापार संभव नहीं हैं। क्या यह लड़ाई सच में काले धन के खिलाफ है या आम लोगों के, यह समझ से परे है। जनता को जो कठिनाई हो रही है, उसका प्रमुख कारण निश्चित ही सरकार का कमजोर होमवर्क है।

      सच तो यह है कि भारत की जनशक्ति को अपने विकास का आधार बनाने के बजाए पूंजीकेंद्रित उदारवाद की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। जिसमें कुछ ताकतवर और सत्ताकेंद्रित लोगों को लाभ मिलना तय है। ऐसे कठिन समय में जब सारा देश लाइनों में हैं, ठीक उसी वक्त यह सूचना भी दुखी करती है कि स्टैट बैंक आफ इंडिया विजय माल्या सहित 63 डिफाल्टरों को सात हजार करोड़ रूपए का कर्ज माफ कर रहा है। क्या ये सूचनाएं जले पर नमक छिड़कने जैसी नहीं है? देश में छोटे कुटीर उद्योगों के बजाए कैपिटल मार्केट और वायदा कारोबार को मजबूती देती सूचनाएं आखिर क्या बता रही हैं? क्षमा कीजिए, यद्यपि इस सरकार की भाषा भारतीय संस्कार और भारतीय संस्कृति के पुरस्कर्ता की है, किंतु आचरण औपनिवेशिक तथा पूंजीकेंद्रित उदारवाद को विकसित करने का है।

अपनी अस्मिता के आधार पर खड़ा हो भारतः सुरेश सोनी

भोपाल,12 नवंबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहसरकार्यवाह सुरेश सोनी का कहना है कि भारत को अपनी अस्मिता के आधार पर खड़ा करना होगा, किंतु यह भारत को समझे बिना नहीं होगा। भारत क्या है, हम इसे नहीं समझे तो कुछ का कुछ बना बैठेगें।  आज यहां विधानसभा परिसर में भारत भवन न्यास और प्रज्ञा प्रवाह द्वारा आयोजित लोकमंथन के शुभारंभ सत्र में बीज वक्तव्य देते हुए श्री सोनी ने कहा कि भारत में कई तरह के संवाद की परंपरा है जिसमें सर्वोत्तम वाद है क्योंकि इसमें उचित का स्वीकार और अनुचित का अस्वीकार होता है। कार्यक्रम में मुख्यअतिथि जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, राज्यपाल प्रो. ओ.पी. कोहली, विधानसभा अध्यक्ष डा.सीताशरण शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद एवं विचारक डा. विनय सहस्त्रबुद्धे, संस्कृति मंत्री सुरेंद्र पटवा, संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मनोज श्रीवास्तव, प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक डा.सदानंद सप्रे मौजूद थे। 

  श्री सोनी ने कहा कि भारत आज कोरी स्लेट नहीं है बल्कि उसे दो तरह की स्थितियों का सामना कर पड़ रहा है। एक तरफ हजारो-हजार सालों की अनुभूतियों के आधार पर बने जीवनमूल्य हैं, सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक रचनाएं हैं तो दूसरी ओर नई विचारधाराओं के आक्रमण के कारण यहां के समाज की रचनाओं को अपने अनूकूल ढालने की कोशिशें हैं। इसके चलते दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति है। हमें भारत की वास्तविक पहचान को स्थापित करने के लिए देश को अपनी अस्मिता के आधार पर ही खड़ा करना होगा। ओझल हो चुके भारत को समझने का प्रयास करना होगा।

अपनी आत्मा का साक्षात्कार करे भारतः

उन्होंने 1921 में श्री रवींद्र नाथ टैगोर के भाषण का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत को अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना होगा तभी हम उपनिवेशवाद के घातक प्रभावों से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने कहा नवउदारवाद, भूमंडलीकरण आज उपनिवेशवाद के नए चेहरे हैं। साहित्य,संगीत,कला, मीडिया और समाज में इनके नकारात्मक प्रभाव दिखने लगे हैं। राष्ट्र की शब्द की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र शब्द नेशन का अनुवाद नहीं है। क्योंकि हर शब्द के पीछे एक अलग परंपरा और जीवनदृष्टि होती है। पश्चिम के राष्ट्र जब सबल हुए तो उन्होंने समूची दुनिया में कालोनियां बनाई और उनका शोषण किया। जबकि भारतीय राष्ट्र जब सबल हुआ तो विदेशों में गए भारतीयों ने न सिर्फ उनकी अस्मिता का संरक्षण किया, उन्हें नई प्रविधियां सिखायीं और उनके विकास में योगदान किया।यह दो राष्ट्रों की प्रकृति का अंतर भी है। इसलिए अपनी अस्मिता के आधार पर ही इस राष्ट्र को खड़ा करने की जरूरत है। एक ओझल हो गए भारत को समझने की जरूरत है। उन्होंने 1921 में श्री रवींद्र नाथ टैगोर के भाषण का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें भारत की आत्मा का साक्षात्कार करना होगा तभी हम उपनिवेश वाद के घातक परिणामों से मुक्त हो सकते हैं। नवउदारवाद, भूमंडलीकरण जैसे परिणाम दरअसल उपनिवेशवाद के ही नए रूप और विस्तार हैं। साहित्य, संगीत, कला, मीडिया सब पर इनका प्रभाव दिखता है। इसे बदलने की जरूरत है। श्री सोनी ने कहा कि हम विविधता से एकता को नहीं मानते बल्कि हमारा कहना है एक ही अनेक हुआ है इसलिए इनमें विरोध नहीं है। इस विचार से समन्वय और सौहार्द बनता है। ये विविधताएं मिलजुल कर रहें तो सबका उत्थान होगा। परिवार को भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण अंग बताते हुए उन्होंने कहा कि आज जरूरत इसी असली और खो गए भारत को तलाशने की है। टूटी हुयी कड़ियों को जोड़ने की है।

आत्मनिर्भर थे हमारे गांवः

श्री सोनी ने कहा कि हमारे गांव आत्मनिर्भर थे। वे स्वयं में एक पूर्ण ईकाई थे। सामान्य शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण जीवन दर्शन लोगों के जीवन का हिस्सा था। इसलिए हम प्रकृति, पर्यावरण और परिवार सबकी रक्षा कर पाए। उनका कहना था कि अस्तित्व, अस्मिता और अहंकार के तीन शब्दों को समझना जरूरी है। अस्तित्व तो आवश्यक है। अस्मिता की भी रक्षा होनी चाहिए। जबकि अहंकार से बचना होगा। अस्मिता जब अहंकार से जुड़ जाती है तो खतरनाक हो  जाती है। इससे एकता को खतरा पैदा होता है और समाज विभाजित होता है। भारत ने इस भाव को समझ कर ही इसे साध लिया था अन्यथा आजादी के बाद 565 राज्य बहुत आसानी के साथ भारत से जुड़ गए। इसका कारण हमारी अंतर्निहित विविधता और चेतना ही थी।

शब्दों,रंगों की भी है एक दुनियाः श्री सुरेश सोनी ने अपने विद्वतापूर्ण संबोधन में कहा कि शब्दों, रंगों, स्वरों, रेखाओं, भावों-भंगिमामों की भी एक बड़ी दुनिया है। यह सब मिलकर भारत की हर विधा में अभिव्यक्त होते हैं। अकादमिक विश्वेषण से आगे बढ़कर एक नई शुरूआत करने की जरूरत है। इसलिए लोकमंथन सिर्फ चिंतकों-विचारकों-कलाकारों ही नहीं बल्कि कर्मशीलों की उपस्थित से भी समृद्ध हुआ है।  

विश्व को बाजार मानता है पश्चिमःस्वामी अवधेशानंद गिरी

 कार्यक्रम के मुख्यअतिथि महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा कि हमारी संस्कृति लोकमन के साथ द्वेष रहित चिंतन, एकत्व, सामाजिक समरता का चिंतन करती है। लोकमन आहत न हो इसका हमेशा विचार किया। लोगों के मन आहत न हों यह हमारी सबसे बड़ी सोच है।

   उन्होंने कहा हम पूरे विश्व को एक परिवार समझते हैं जबकि पश्चिम इसे बाजार समझता है। भारतीय जीवन मूल्यों में सदैव समता, समानता और सामान्य जन, पशु-पक्षी के अधिकारों  चिंता रही है। प्रत्येक के जीवन का अधिकार रहा है। इसलिए हम अन्न को औधषि और जल को देवता मानते हैं। आज जड़ों से उखड़ने का कारण हम अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक हैं किंतु कर्तव्यों के प्रति सिथिल होते जा रहे हैं। शुचिता और योग्यता के बिना भी पाने की लालसा बढ़ रही है। परंपरा और मूल्यों के प्रति उदासीनता हमारे लिए चिंता का विषय है। आज हम अच्छा बनने के लिए बल्कि अच्छा दिखने के लिए जतन करते हैं। जबकि हमें अपने कर्मों से बड़ा बनना है, विचारों से बड़ा दिखना है। विचार और त्याग के आधार पर हम बड़े बने तो ही सार्थकता है। स्वामी जी ने कहा कि लोकमंथन की सार्थकता इसमें है कि हम आनंद का विस्तार करने की विधियां खोज पाएं। अपने आध्यात्मिक स्वभाव के जागरण से यह संभव है। इससे हमें रसानुभूति और सुखानुभूति दोनों होगी।

उन्होंने जमीनें जीती पर दिल नहीं जीत सकेः

उपनिवेशवादी राष्ट्रों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा वे राष्ट्र जमीनों को जीत पाए पर दिलों को नहीं जीत सके। हमारा देश अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है इसलिए शासन भी ऐसे विमर्शों के लिए तैयार दिखता है। पहले भी हमारे शासक ही ऐसे विमर्शों का आयोजन करते थे जहां सामाजिक संकटों के हल खोजे जाते थे। मध्यप्रदेश उस परंपरा संवाहक बना है।यह हर्षवर्धन और विक्रमादित्य की परंपरा है जहां बौद्धिक समाज के संवाद कर लोकमंगल के सूत्र खोजे जाते हैं। उनका कहना था कि लोकमंथन इस अर्थ में बहुत महत्व का है क्योंकि यहां शासक, प्रशासक और उपासक एक साथ बैठकर विमर्श कर रहे हैं।

जड़ों से उखाड़ रही है आधुनिक शिक्षाः

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राज्यपाल प्रो. ओ.पी.कोहली ने कहा कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली हमें जड़ों से उखाड़ रही है। उपनिवेशवाद से लड़ने के लिए हमें प्रबल स्वदेशी आंदोलन की जरूरत है। महर्षि अरविंद की याद दिलाते हुए राज्यपाल ने कहा कि हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटना होगा, परिर्वतन को स्वीकार करना होगा। उन्होंने कहा भारत एक प्रकार के उपनिवेशवाद का शिकार रहा है और अब एक नए तरह के उपनिवेशवाद का सामना कर रहा है। भक्ति आंदोलन का उल्लेख करते हुए श्री कोहली ने कहा कि इसने हमें सांस्कृतिक पराजय से बचाया, भले हम राजनीतिक रुप से उस समय पराजित हुए हों। हमारी संस्कृति में सार्वभौमिकता के तत्व निहित हैं। भारत ने कभी संकीर्णता का रास्ता नहीं अपनाया। एक परमतत्व सबमें व्याप्त है, हम यही मानते हैं। भारत जैसा देश जो विविधताओं का केंद्र है इसलिए बचा रहा क्योंकि हमारे पास एक सनातन संस्कृति थी। सार्वभौमिकता के संस्कार थे। महात्मा गांधी याद करते हुए राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रपिता हमें हिंद स्वराज के माध्यम से उपनिवेशवाद से लड़ने की प्रेरणा देते हैं।

लोकमंथन से निकलेगा अमृतः शिवराज सिंह चौहान

 कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वागत भाषण करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सवा साल में बौद्धिक विमर्शों की कड़ी में यह छठवां आयोजन है। भारत की प्राचीन और महान संस्कृति का पुर्नपाठ हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। जीवन, परंपरा और लोकजीवन से जुड़कर हो रहा यह लोकमंथन लोकजीवन के अनेक रंगों से भरा-पूरा है। यह बात हमें बताती है पैसे,पद, सुविधा और भौतिकता से वास्तविक आनंद नहीं मिलेगा। इस दौड़ में लगी दुनिया को भारत ही वास्तविक मार्गदर्शन कर सकता है। लोकमंथन में हमारे समय की चुनौतियों पर व्यापक विमर्श से अमृत निकलेगा। यह अमृत ही हमारे लिए पाथेय होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के रास्ते पर चलकर ही दुनिया में सुख और शांति स्थापित की जा सकती है। क्योंकि हम सब विविधताओं और विचारों को स्वीकारने वाले लोग हैं औऱ पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह देखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत का तो 5000 साल का ज्ञात इतिहास ही है। वेदों की ऋचाएं, तक्षशिला और नालंदा के विश्वविद्यालय हमें हमारी उंचाई बताते हैं। उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपने व्याख्यान में साफ कहा था कि हर मार्ग से आप पहुंचते परमात्मा के पास हो। यह संस्कृति जियो और जीने दो का मंत्रजाप करती है तौ वसुधैव कुटुम्बकम् उसकी विरासत का हिस्सा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उज्जैन में हुए विचार कुंभ के 51 अमृत बिंदु हमने पूरी दुनिया में पहुंचाए, लोकमंथन से निकले अमृत को भी प्रचारित और प्रसारित करेगें।

हमें उम्मीदों से देख रही है दुनियाः विनय सहत्रबुद्धे

  विचारक एवं सांसद डा. विनय सहत्रबुद्धे ने लोकमंथन की संकल्पना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस तीन दिवसीय विमर्श में उपनिवेशवाद और औपनेवेशिक मानसिकता का लेखा जोखा लेने के साथ-साथ अस्मिता और अविष्कार से जुड़े विषयों पर बात होगी। यह एक सामूहिक चिंतन है जो स्वदेशी को युगानुकूल और विदेशी को स्वदेशानुकूल बनाने की भावना से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को उम्मीदों से देख रही है। हमारा दायित्व है कि हम इस जिम्मेदारी को स्वीकारें। डा. सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि हमारी उपनिवेशवादी मानसिकता है।

 कार्यक्रम का संचालक डा.गीता भट्ट ने किया तथा आभार ज्ञापन प्रमुख सचिव संस्कृति मनोज श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम के अंत में सभी अथितियों को संस्कृति मंत्री सुरेंद्र पटवा ने प्रतीक चिन्ह भेंट किए।