इस मीडियामय समय में !

विशेषः आज  (30 मई ) हिंदी पत्रकारिता दिवस है। इसी तिथि को पं0 युगुल किशोर शुक्ल ने 1826 में प्रथम हिन्दी समाचार पत्र उदन्त मार्तण्ड का प्रकाशन आरम्भ किया था। इस विशेष अवसर पर यह लेख आपके विचारार्थः

        संचार माध्यमों को जनोन्मुख और सरोकारी बनाने की चुनौती

                      

                         - संजय द्विवेदी

 पत्रकारिता के धर्म और संकट पर बात करते हुए हम कई बार संकोच से भर जाते हैं या भावुक प्रलापों में लग जाते हैं। एक स्वर तो कहता है कि सब कुछ नष्ट हो गया है तो दूसरा स्वर आज के मीडिया के वैभव से चमत्कृत है। सही बात यह है कि पत्रकारिता आज एक बेहद सामान्य शब्द बन चुका है। इस दौर में उसकी जगह ले ली है मीडिया ने। ऐसे समय में जनसंचार माध्यमों की उपयोगिता और उनका बढ़ता प्रभाव आज हमारे होने और जीने में सहायक बन चुका है। समाज का कोई भी तबका या व्यक्ति अब मीडियामुक्त नहीं कहा जा सकता। हर व्यक्ति किसी न किसी मीडिया की गिरफ्त या पहुंच में है। परंपरागत संचार माध्यमों से आगे आज रेडियो, अखबार, टीवी, इंटरनेट और मोबाइल ने देश के हर व्यक्ति तक पहुंचने की ठान रखी है। संवाद के कई तल दिखने लगे हैं, वह सहज हुआ है और कई तरह से समाज पर अपने प्रभाव को प्रक्षेपित कर रहा है। सही मायने में इतिहास में इस समय को मीडिया युग न भी कहा जाए तो मीडियामय समय तो कह ही सकते हैं।

   इन बाइस सालों में(1990 से 2012) दुनिया जितनी तेजी से बदली शायद इतिहास में कभी इतनी तेजी से परिवर्तन दर्ज नहीं किए गए। परिर्वतनों की इसी गति को बढ़ाने में मीडिया का एक खास रोल रहा है। हम आज जैसे बन रहे हैं, जैसा सीख रहे हैं, जैसी प्रतिक्रिया दर्ज करा रहे हैं- वह कहीं न कहीं मीडिया द्वारा प्रक्षेपित या स्थापित किए गए विचारों से प्रभावित है। मीडिया निरंतर समर्थ हो रहा है और वह अपनी निरंतरता में समाज को भी शामिल कर रहा है। वह प्रगामी है, अग्रगामी है और समाज उसका अनुगामी बनता दिख रहा है। जाहिर तौर पर उसके प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता है। मीडिया की दुनिया में जिस तरह की बेचैनी इन दिनों देखी जा रही है। वैसी पहले कभी नहीं देखी गयी। यह ऐसा समय है जिसमें उसके परंपरागत मूल्य और जन अपेक्षाएं निभाने की जिम्मेदारी दोनों कसौटी पर हैं। बाजार के दबाव और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच उलझी मीडिया की दुनिया अब नए रास्तों की तलाश में है । तकनीक की क्रांति, मीडिया की बढ़ती ताकत, संचार के साधनों की गति ने इस समूची दुनिया को जहां एक स्वप्नलोक में तब्दील कर दिया है वहीं पाठकों एवं दर्शकों से उसकी रिश्तेदारी को व्याख्यायित करने की आवाजें भी उठने लगी हैं ।

हाल-ए-प्रिंट मीडियाः  सबसे पहले बात करेंगें प्रिंट मीडिया की। वे अखबार जो जनचेतना जगाने के माध्यम थे और देश की आजादी की लड़ाई में उन्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया वे आज ज्यादा पृष्ठ, ज्यादा सामग्री देकर भी अपने पाठक से जीवंत रिश्ता जोड़ने में स्वयं को क्यों असफल पा रहे हैं, यह पत्रकारिता के सामने एक बड़ा सवाल है । क्या बात है कि जहां पहले पाठक को अपने ‘खास’ अखबार की आदत लग जाती थी । वह उसकी भाषा, प्रस्तुति और संदेश से एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस करता था, अब वह आसानी से अपना अखबार बदल लेता है । हिन्दी क्षेत्र में समाचार पत्र विक्रेता मनचाहा अखबार दे देते हैं और अब उसका पाठक किसी खास अखबार की तरफदारी में खड़ा नहीं होता । क्या हिंदी क्षेत्र के अखबार अपनी पहचान खो रहे हैं, क्या उनकी अपनी विशिष्टता का लोप हो रहा है-जाहिर है पाठक को सारे अखबार एक से दिखने लगे हैं। ‘जनसत्ता’ जैसे प्रयोग भी अपनी आभा खो चुके हैं। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, हिन्दी क्षेत्र में पत्रकारिता आज भी ‘मिशन’ और ‘प्रोफेशन’ की अर्थहीन बहस के द्वन्द से उबरकर कोई मानक नहीं गढ़ पा रही है। जबकि बदलती दुनिया के मद्देनजर ऐसी बहसें अप्रांसगिक और बेमानी हो उठी हैं।आज अखबार के प्रकाशन में लगने वाली भारी पूंजी के चलते इसने उद्योग का रूप ले लिया है। ऐसे में उसमें लगने वाला पैसा किस प्रकार मिशनरी संकल्पों का वाहक बन सकता है। यह तंत्र अब सीधा अखबार प्रकाशक के हित लाभ से जुड़ गया है। करोड़ों की पूंजी लगाकर बैठे किसी अखबार मालिक से धर्मादा कार्य की अपेक्षा नहीं पालनी चाहिए। व्यवसायीकरण का यह दौर पत्रकारिता के सामने चुनौती जरूर दिखता है, पर रास्ता इससे ही निकालना होगा। पत्रकारिता का भला-बुरा जो कुछ भी है वह मुख्यतः समाचार पत्र के प्रकाशक की निर्धारित की नई रीति-नीति पर निर्भर करता है। ऐसे में समाचार-विचार के संदर्भ में अखबार मालिक की रीति-नीति को चुनौती भी कैसे दी जा सकती है। समाचार पत्रों का प्रबंधन यदि संपादक की संप्रभुता को अनुकुलित कर रहा है तो आप विवश खड़े देखने के अलावा क्या कर सकते हैं। यह बात भी काफी हद तक काबिले गौर है कि पत्रकार अपनी भूमिका और दायित्वों पर बहस करने के बजाए समाचार पत्र मालिक की भूमिका के बारे में ज्यादा बातें करते हैं। अब जबकि मीडिया में एफडीआई ने उसके चाल, चरित्र और चेहरे तीनों को बदलने की ठान ली हो तो चुनौती और बड़ी हो जाती है।

 
  पाठकों से बदलते रिश्तेः हम देखें तो पता चलता है कि अखबार की घटती स्वीकार्यता एवं संपादक के घटते कद ने मालिकों की सीमाएँ बढ़ा दी हैं । अखबार अगर वैचारिक अधिष्ठान का रास्ता छोड़कर बाजार की हर सड़ी-गली मान्यताओं को स्वीकारते जाएंगे तो यह खतरा तो आना ही था । आज मालिक-संपादक के रिश्तों की तस्वीर बदल चुकी है। आज का रिश्ता प्रतिस्पर्धा और अविश्वास का रिश्ता है। अवमूल्यन दोनों तरफ से हुआ है । हिंदी पत्रकारिता पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि वह आजादी के बाद अपनी धार खो बैठी। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आए अवमूल्यन का असर उस पर भी पड़ा जबकि उसे समाज में चल रहे सार्थक बदलाव के आंदोलनों का साथ देना था। मूल्यों के स्तर पर जो गिरावट आई वह ऐतिहासिक है तो विचार एवं पाठकों के साथ उसके सरोकार में भी कमी आई है। साधन सम्पन्नता एवं एक राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति के रुप में विकसित होने के बावजूद पत्रकारिता का क्षेत्र संवेदनाएं खोता गया,जो उसकी मूल पूंजी थे। उसकी विश्वसनीयता और नैतिक शक्ति भी लगातार घटी है। यही कारण है कि लोग बीबीसी की खबरों पर तो भरोसा करते रहे पर अपने अखबार पर से उन्हें भरोसा कम होता गया। हिन्दी पत्रकारिता की दुनिया बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, अम्बिका प्रसाद वाजपेयी जैसे तमाम यशस्वी पत्रकारों की बनाई जमीन पर खड़ी है, पर इन नामों और इनके आदर्शों को हमने बिसरा दिया । अपने उज्जवल और क्रांतिकारी अतीत से कटकर अंग्रेजी पत्रकारिता की जूठन उठाना और खाना हमारी दिनचर्या बन गई है। हिन्दी में ‘विचार दारिद्रय’ का संकट गहराने के कारण पत्रकारिता में ‘अनुवादी लालों’ की पूछ-परख बढ़ गई है।

 
जनांदोलनों से कटी हमारी पत्रकारिताः    आजादी के पूर्व हमारी हिन्दी पट्टी की पत्रकारिता सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन से जुड़कर ऊर्जा प्राप्त करती थी। आज वह जनांदोलनों से कटकर मात्र सत्ताधीशों की वाणी एवं सत्ता-संघर्ष का आईना भर रह गई है। ऐसे में अगर अखबारों एवं पाठकों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं तो आश्चर्य क्या है ? अगर आप पाठकों एवं उनके सरोकारों की चिंता नहीं करते तो पाठक आपकी चिंता क्यों करेगा ? ऊंचे प्रतिष्ठानों, विशालकाय छपाई मशीनों, विविध रंगों तथा आकर्षक प्रस्तुति के साथ छपने के बावजूद अखबार अपनी आभा क्यों खो रहे हैं, यह सवाल हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। अकेला आपातकाल का प्रसंग गवाह है कि कितने पत्रकार पेट के बल लेट गए थे। इस दौर में जैसी रीढ़ विहीनता और केंचुए सी गति पत्रकारों ने दिखाई थी उस प्रसंग को हम सब भले भूल जाएं देश कैसे भूल सकता है ? सारे कुछ के बावजूद अखबार कभी सिर्फ उद्योग की भूमिका में नहीं रह सकते । व्यापार के लिए भी नियम और कानून होते हैं व्यापार के नाम पर भी अपने ग्राहक को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता । आजादी के बाद हमारे अखबार सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से दूर हटे हैं। स्वतंत्रता मिलने के बाद राजनीतिक नेताओं, अफसरों, माफिया गिरोहों की सांठगांठ से सार्वजनिक धन की लूटपाट एवं बंदरबांट में देश का कबाड़ा हो गया, पर हिंदी के अखबारों की इन प्रसंगों पर कोई जंग या प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती । उल्टे ऐसे घृणित समूहों-जमातों के प्रति नरम रूख अपनाने एवं उन्हें सहयोग देने के आरोप पत्रकारों पर जरूर लगे।

आत्मविश्वास को बचाने की जरूरतः   मुख्यधारा की हिंदी पत्रकारिता ने मूलतः शहरी मध्यवर्ग के पाठकों को केन्द्र में रखकर अपना सारा ताना-बाना बुना। इसके चलते अखबार सिर्फ इन्हीं पाठकों के प्रतिनिधि बनकर रह गए और एक बड़ा तबका जो गरीबी, अत्याचार एवं व्यवस्था के दंश को झेल रहा है, अखबारों की नजर से दूर है। ऐसे में अखबारों की संवेदनात्मक ग्रहणशीलता पर सवालिया निशान लगते हैं तो आश्चर्य क्या है ? इस संदर्भ में आप अंग्रेजी अखबारों की तुलना हिन्दी अखबारों से करके प्रसन्न हो सकते हैं और यह निष्कर्ष बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि हम हिन्दी वाले उनकी तुलना में ज्यादा संवेदनाओं से युक्त हैं। परंतु अंग्रेजी पत्रकारिता ने तो पहले ही बाजार की सत्ता और उसकी महिमा के आगे समर्पण कर दिया है। अंग्रेजी के अपने ‘खास’ पाठक वर्ग के चलते उनकी जिम्मेदारियां अलग हैं। उनके केन्द्र में वैसे भी ‘आम आदमी’ तो नहीं ही है। किन्तु भारत जैसे विविध स्तरों पर बंटे देश में हिंदी अखबारों की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि अगर हम व्यापक पाठक वर्ग की बात करते हैं तो हमारी जिम्मेदारीयां भी अंग्रेजी अखबारों के मुकाबले बड़ी हैं। वस्तुतः हिंदी अखबारों को अपनी तुलना भाषाई समाचार पत्रों से करनी चाहिए। जो आज स्वीकार्यता के मामले में अपने पाठकों के बीच खासे लोकप्रिय हैं। यहां अंग्रेजी पत्रों का वैचारिक योगदान जरूर हिंदी पत्रों के लिए प्रेरणा बन सकता है। इस पक्ष पर हिंदी के पत्र कमजोर साबित हुए हैं। हिंदी अखबारों में वैचारिकता एवं बौद्धिकता का स्तर निरंतर गिरा है। अब तो गंभीर समझे जाने वाले हिंदी अखबार भी अश्लील एवं बेहूदा सामग्री परोसने में कोई संकोच नहीं करते और यह सारा कुछ इलेक्ट्रानिक मीडिया के आतंक में हो रहा है। इस आतंक में आत्मविश्वास खोते संपादक एवं उनके अखबार कुछ भी छापने पर आमादा हैं। सनसनी, झूठ और अश्लीलता उन्हें किसी भी चीज से परहेज नहीं है।सत्ता से आलोचनात्मक विमर्श रिश्ता बनाने एवं जनता की आवाज उस तक पहुंचाने के बजाए अखबार उनसे रिश्तेदारियां गाठंने में लगे हैं। प्रायः अखबारों पर उसके पाठकों के बजाय विज्ञापनदाताओं एवं राजनेताओं का नियंत्रण बढ़ाता जा रहा है। खबरपालिका की अंदरूनी समस्याओं को हल करने एवं उनके बीच से रास्ता निकालने के बजाए ‘आत्म-समर्पण’ जैसी स्थितियों को विकल्प माना जा रहा है। ऐसे में पाठक और अखबार के रिश्ते मजबूत हो सकते हैं ? कोई अखबार या उसकी आवाज कैसे पाठकों के दिल में उतर जाएगी ? उत्पाद बन चुका सुबह का अखबार तभी अपनी आभा खोकर शाम तक रद्दी की टोकरी में चला जाता है। अखबार सार्वजनिक सवालों पर बहस का वातावरण बनाने में विफल रहे हैं । भाषा के सवाल पर भी हिंदी अखबार खासे दरिद्र हैं। सहज-सरल भाषा के प्रयोग का नारा पत्रकारों के लिए शब्दों के बचत की प्रेरणा बन गया है। ऐसे में तमाम शब्द अखबारों से गायब हो गए हैं । इसका एक बहुत बड़ा कारण भाषा के प्रति हमारा अल्पज्ञान एवं उसके प्रति लापरवाही है। दूसरा बड़ा कारण हमारा बौद्धिक कहा जाने वाला वर्ग अखबारों से कट सा गया है। उसने अखबारों को बेवजह की चीज माने लिया । हिंदी पत्रकारिता में विचारशीलता के लिए कम हो आई जगह से पाठकों को वैचारिक नेतृत्व मिलना बंद हो गया। इस बौद्धिक नेतृत्व के अभाव ने भी पाठक एवं अखबार के रिश्तों को खासा कमजोर किया । संवेदनाएं कम हुईं, राग घटा एवं शब्दों की महत्ता घटी। बौद्धिकों ने हिंदी क्षेत्र की पत्रकारिता पर दबाव बनाने के बजाए इस क्षेत्र को छोड़ दिया। फलतः आज हमारे पास सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन ‘अज्ञेय’, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, राजेन्द्र माथुर, श्रीकांत वर्मा, प्रभाष जोशी जैसे संपादकों का दौर अतीत की बात बन गयी है।

जनसंर्घषों में ही फलती-फूलती है पत्रकारिताःयह बात खासी महत्वपूर्ण है कि हिंदी पत्रकारिता का वैचारिक अधिष्ठान एवं श्री गणेश ऐसा है कि वह जनसंघर्षों में ही फल-फूल सकती है। अब रास्ता यही है कि अखबार की पूंजी से घृणा करने के बजाए ऐसे रिश्तों का विकास हो, जिसमें देश का बौद्धिक तबका भी अपना मिथ्याभिमान छोड़कर अखबार की दुनिया का हम सफर बने। क्योंकि तकनीकी चमक-दमक अखबार की प्रस्तुति को बेहतर बना सकती है उसमें प्राण नहीं भर सकती ।हिंदी क्षेत्र में एक नए प्रकार के पाठक वर्ग का उदय हुआ है जो सचेत है और संवाद को तैयार है। वह तमाम सूचनाओं के साथ आत्मिक बदलाव वाला अखबार चाहता है। वह सच के निकट जाना चाहता है। इसलिए चुनौती महत्व की है और यह जंग हिंदी अखबारों को पाठकों के साथ जुड़कर ही जीतनी होगी । क्योंकि लाख नंगेपन से भी अखबार इलेक्ट्रानिक मीडिया का मुकाबला नहीं कर सकता ।

इलेक्ट्रानिक मीडिया की चुनौतियां-    इलेक्ट्रानिक मीडिया का विकास बहुत नया है जाहिर तौर पर उसके पैंरों में संस्कारों की बेडियां नहीं थीं। उसके पास कोई ऐसा अतीत भारतीय संदर्भ में नहीं था जिसके चलते वह कुलांचे भरने से बाज आता। सो कम समय में उसने जो धमाल मचाया है वह किसी से छिपा नहीं है। इलेक्ट्रानिक मीडिया के विकास के साथ-साथ इंटरनेट, ब्लाग और वेबसाइट की पत्रकारिता का आमतौर पर इस्तेमाल औरत की देह को अनावृत करने में ही हो रहा है। नए आए निजी रेडियो में परंपरागत आकाशवाणी की बेहद सांस्कृतिक शैली की झलक भी नहीं है। ये निजी रेडियो एमएम मनोरंजन के नाम पर फूहड़ता के ही वाहक होते हैं। रेडियो जाकी नाम के जीव प्रायः बकवास करते हैं, कुछ एफएम पर तो लव गुरू बैठे हुए हैं जो नई पीढ़ी को प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। कुल मिलाकर औरत की देह इस समय इलेक्ट्रानिक मीडिया का सबसे लोकप्रिय विमर्श है । सेक्स और मीडिया के समन्वय से जो अर्थशास्त्र बनता है उसने सारे मूल्यों को ध्वस्त कर दिया है । फिल्मों, इंटरनेट, मोबाइल, टीवी चेनलों से आगे अब वह सभी संचार माध्यमों पर पसरा हुआ है। इंटरनेट ने सही रूप में अपने व्यापक लाभों के बावजूद सबसे ज्यादा फायदा सेक्स कारोबार को पहुँचाया । पूंजी की ताकतें सेक्सुएलिटी को पारदर्शी बनाने में जुटी है।

   मीडिया इसमें उनका सहयोगी बना है, अश्लीलता और सेक्स के कारोबार को मीडिया किस तरह ग्लोबल बना रहा है ,जाहिर है मीडिया ने हर मामले को ग्लोबल बना दिया है। हमारे ‘गोपन विमर्शों’ को’ओपन’ करने में मीडिया का एक खास रोल है। शायद इसीलिए मीडिया के कंधों पर सवार यह सेक्स कारोबार तेजी से ग्लोबल हो रहा है। महानगरों में लोगों की सेक्स हैबिट्स को लेकर भी मुद्रित माध्यमों में सर्वेक्षण छापने की होड़ है । वे छापते हैं 80 प्रतिशत महिलाएं शादी के पूर्व सेक्स के लिए सहमत हैं । दरअसल यह छापा और बताया जा रहा सबसे बड़ा झूठ है। इस षड़यंत्र में शामिल मीडिया बाजार की बाधाएं हटा रहा है। फिल्मों की जो गंदगी कही जाती थी वह शायद उतना नुकसान न कर पाए जैसा धमाल इन दिनों संचार माध्यम मचा रहे हैं । कामोत्तेजक वातावरण को बनाने और बेचने की यह होड़ कम होती नहीं दिखती ।

समाज को प्रभावित करती फिल्में- मीडिया का हर माध्यम एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है। यह होड़ है नंगई की । उसका विमर्श है-देह ‘जहर’ ‘मर्डर’ ‘कलियुग’ ‘गैगस्टर’ ‘ख्वाहिश’, ‘जिस्म’ जैसी तमाम फिल्मों ने बाज़ार में एक नई हिंदुस्तानी औरत उतार दी है । जिसे देखकर समाज चमत्कृत है। कपड़े उतारने पर आमादा इस स्त्री के दर्शन ने मीडिया प्रबंधकों के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया है। एड्स की बीमारी ने पूंजी के ताकतों के लक्ष्य संधान को और आसान कर दिया है । अब सवाल रिश्तों की शुचिता का नहीं, विश्वास का नहीं, साथी से वफादारी का नहीं- कंडोम का है। कंडोम ने असुरक्षित यौन के खतरे को एक ऐसे खतरनाक विमर्श में बदल दिया है जहाँ व्यवसायिकता की हदें शुरू हो जाती है।   अस्सी के दशक में दुपट्टे को परचम की तरह लहराती पीढ़ी आयी, फिर नब्बे का दशक बिकनी का आया और अब सारी हदें पार कर चुकी हमारी फिल्मों तथा मीडिया एक ऐसे देहराग में डूबे हैं जहां सेक्स एकतरफा विमर्श और विनिमय पर आमादा है। उसके केंद्र में भारतीय स्त्री है और उद्देश्य उसकी शुचिता का उपहरण । सेक्स सांस्कृतिक विनिमय की पहली सीढ़ी है। शायद इसीलिए जब कोई भी हमलावर किसी भी जातीय अस्मिता पर हमला बोलता है तो निशाने पर सबसे पहले उसकी औरतें होती हैं । यह बाजारवाद अब भारतीय अस्मिता के अपहरण में लगा है-निशाना भारतीय औरतें हैं । भारतीय स्त्री के सौंदर्य पर विश्व का अचानक मुग्ध हो जाना, देश में मिस युनीवर्स, मिस वर्ल्ड की कतार लग जाना-खतरे का संकेतक ही था। हम उस षड़यंत्र को भांप नहीं पाए । अमरीकी बाजार का यह अश्वमेघ, दिग्विजय करता हुआ हमारी अस्मिता का अपहरण कर ले गया । इतिहास की इस घड़ी में हमारे पास साइबर कैफे हैं, जो इलेक्ट्रानिक चकलाघरों में बदल रहे हैं । हमारे बेटे-बेटियों के साइबर फ्रेंड से अश्लील चर्चाओं में मशगूल हैं । कंडोम के रास्ते गुजर कर आता हुआ प्रेम है । अब सुंदरता परिधानों में नहीं नहीं उन्हें उतारने में है। कुछ साल पहले स्त्री को सबके सामने छूते हाथ कांपते थे अब उसे चूमे बिना बात नहीं बनती । कैटवाक करते कपड़े गिरे हों, या कैमरों में दर्ज चुंबन क्रियाएं, ये कलंक पब्लिसिटी के काम आते हैं । लांछन अब इस दौर में उपलब्धियों में बदल रहे हैं । ‘भोगो और मुक्त हो,’ यही इस युग का सत्य है। कैसे सुंदर दिखें और कैसे ‘मर्द’ की आंख का आकर्षण बनें यही आज के मीडिया का स्त्री विमर्श है । जीवन शैली अब ‘लाइफ स्टाइल’ में बदल गयी है । बाजारवाद के मुख्य हथियार ‘विज्ञापन’ अब नए-नए रूप धरकर हमें लुभा रहे हैं । नग्नता ही स्त्री स्वातंत्र्य का पर्याय बन गयी है। मेगा माल्स, ऊँची ऊँची इमारतें, डियाइनर कपड़ों के विशाल शोरूम, रातभर चलने वाली मादक पार्टियां और बल्लियों उछलता नशीला उत्साह । इस पूरे परिदृश्य को अपने नए सौंदर्यबोध से परोसता, उगलता मीडिया एक ऐसी दुनिया रच रहा है जहाँ बज रहा है सिर्फ देहराग, देहराग और देहराग ।

जिंदगी के सवालों से जुड़ने से ही सार्थकताः मीडिया जैसे प्रभावी जनसंचार माध्यम की सारी विधाएं प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और इंटरनेट जब एक सुर से जनांदोलनों और जिंदगी के सवालों से मुंह चुराने में लगे हों तो विकल्प फिर उसी दर्शक और पाठक के पास है। वह अपनी अस्वीकृति से ही इन माध्यमों को दंडित कर सकता है। एक जागरूक समाज ही अपनी राजनीति, प्रशासन और जनमाध्यमों को नियंत्रित कर सकता है। पर क्या हम और आप इसके लिए तैयार हैं। इस द्वंद को भी समझने की जरूरत है कि बकवास करते न्यूज चैनल, घर फोड़ू सीरियल हिट हो जाते हैं और सही खबरों को परोसते चैनल टीआरपी की दौड़ में पीछे छूट जाते हैं। वैचारिक भूख मिटाने और सूचना से भरे पूरे प्रकाशन बंद हो जाते हैं जबकि हल्की रूचियों को तुष्ट करने वाली पत्र- पत्रिकाओं का प्रकाशन लोकप्रियता के शिखर पर है। ये कई सवाल हैं जिनमें इस संकट के प्रश्न और उत्तर दोनों छिपे हैं। यह अकारण नहीं है देश की सर्वाधिक बिकनेवाली पत्रिका को साल में दो बार सेक्स हैबिट्स पर सर्वेक्षण छापने पड़ते हैं। क्या इसके बाद यह कहना जरूरी है कि जैसा समाज होगा वैसी ही राजनीति और वैसा ही उसका मीडिया। पत्रकारिता का सबसे बड़ा धर्म तो पारिभाषित है कि वह सत्य का अनुगामी हो, सत्य के साथ खड़ा दिखे, जनसंर्घषों और जनाकांक्षाओं को स्वर दे किंतु उसके संकट नए-नए रूप लेकर सामने आ रहे हैं। जिसमें बदलते समय से उपजे संकट ज्यादा गहरे हैं। हमें इन संकटों के समाधान के लिए नए रास्तों की तलाश करनी होगी। हमें यह स्वीकारना होगा कि इन बेहद प्रभावशाली माध्यमों के इस्तेमाल की शैली हमने अभी विकसित नहीं की है। एक जागरूक समाज और सजग पाठक ही अपने माध्यमों को नियंत्रित कर सकता है। मीडिया जैसे प्रभावकारी माध्यम को इसलिए यूं ही अकेला छोड़ा नहीं जा सकता। अच्छे पाठक, दर्शक, मीडिया के शोधछात्र और प्रतिक्रिया करने वाला समाज ही इस दृश्य को बेहतर बना सकता है। यह बेहतर ही है कि अब तमाम प्रसंगों पर समाज प्रतिक्रिया करने लगा है वह अपने मीडिया को भी इसमें साथ लेगा और उसे उसका धर्म निभाने के लिए बाध्य भी करेगा, यह उम्मीद ही भारत के मीडिया के जनोन्मुख और सरोकारी बनाएगी।

 (लेखक माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में जनसंचार विभाग के अध्यक्ष हैं)

खामोश हुयी माओवाद के खिलाफ आखिरी आवाज

मौला! हमें भी कर्मा जी जैसी हिम्मत बख्शे

-संजय द्विवेदी

   बस्तर में माओवादी आतंकवाद के खिलाफ महेंद्र कर्मा सही मायने में आखिरी आवाज थे। वे आदिवासियों की अस्मिता, उनके स्वाभिमान और उनकी पहचान के प्रतीक थे। भाजपा दिग्गज बलिराम कश्यप के निधन के बाद महेंद्र कर्मा का चले जाना जो शून्य बना रहा है, उसे कोई आसानी से भर नहीं पाएगा।

  कर्मा यूं ही बस्तर टाइगर नहीं कहे जाते थे। उनका स्वभाव और समझौते न करने की उनकी वृत्ति ने उन्हें यह नाम दिलाया था। माओवादियों की इस अकेले आदमी से नफरत का अंदाजा आप इस बात से  लगा सकते हैं कि उन वहशियों ने कर्मा जी के शरीर पर छप्पन गोलियां दागीं, उनके शरीर को बुरी तरह चोटिल किया और वहां डांस भी किया। कल्पना करें यह काम भारतीय राज्य की पुलिस ने किया होता तो मानवाधिकारवादियों का गिरोह इस घटना पर कैसी हाय-तौबा मचाता। किंतु नहीं, बस्तर के इस वीर के लिए उनके पास सहानुभूति के शब्द भी नहीं हैं, वे यहां भी किंतु-परंतु कर रहे हैं। टीवी पर बोलते हुए ये माओवादी समर्थक बुद्धिजीवी और तथाकथित संभ्रात लोग इस घटना को ‘जस्टीफाई’ कर रहे हैं।

    महेंद्र कर्मा सच में बस्तर के सपूत थे। एक आदिवासी परिवार से आए कर्मा ने कम समय में ही समाज जीवन में जो जगह बनाई उसके लिए लोग तरसेंगें। यह साधारण नहीं है कि माओवादियों की विशाल सेना भी इस निहत्थे आदमी से डरती थी। इसलिए वे आत्मसमर्पण करने के बावजूद मारे जाते हैं। क्योंकि माओवादियों को पता है कि महेंद्र कर्मा मौत से डरने और भागने वाले इंसानों में नहीं थे। बस्तर से निर्दलीय सांसद का चुनाव जीतकर उन्होंने बता दिया था कि वे वास्तव में बस्तर के लोगों के दिल में रहते हैं। सांसद,विधायक,राज्य सरकार में मंत्री का पद हो या नेता प्रतिपक्ष का पद उनके व्यक्तित्व के आगे सब छोटे थे। कर्मा अपने सपनों के लिए और अपनों के लिए जीने वाले नेता थे।

  सलवा जूडूम के माध्यम से उन्होंने जो काम प्रारंभ किया था वह काम भले कुछ शिकायतों के चलते बंद हो गया और सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देनी पड़ी, पर जब युद्ध चल रहा हो तो लड़ाई सामान्य हथियारों से नहीं लड़ी जाती। उस समय उन्हें जो उपयोगी लगा उन्होंने किया। हिंसा के खिलाफ हिंसा, सिद्धांतः गलत है पर सामने जब दानवों की सेना खड़ी हो, जहरीले नाग खड़े हों जो भारतीय समाज और लोकतंत्र के शत्रु हों, उनसे लड़ाई लड़ने के लिए कौन से हथियार चाहिए, इसे शायद कर्मा जी ही जानते थे। अपनी शहादत से एक बार फिर उन्होंने यह साबित किया है कि माओवादियों से संवाद और बातचीत के भ्रम में सरकारें पड़ी रहीं, तो वे यूं ही निर्दोषों का खून बहाते रहेंगें।  

  कर्मा जानते थे कि माओवादियों के विरोध की दो ही कीमत है एक तो वे चुनाव हार जाएंगें और दूसरे एक दिन जान से मारे जाएंगें। आसन्न मौत देखकर भी कर्मा माओवादियों से कहते हैं “मैं हूं महेंद्र कर्मा मुझे मारो, मेरे साथियों को छोड़ दो।“ आखिर यह साहस कहां से आता है? टीवी कैमरों  के सामने  बैठकर बडी-बड़ी बातें करने से, बौद्धिक विमर्शों से, कथित जनक्रांति की बातें करने से- नहीं, नहीं, यह हिम्मत आती है अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होने और अपने सच के लिए प्रतिबद्ध रहने से। कर्मा जी ने पिछले चुनाव के पहले अपने अनेक साक्षात्कारों में पत्रकारों से कहा था “मैं चुनाव हारूं या जीतूं नक्सलियों से लड़ता रहूंगा।“ समय ने इसे सच साबित किया वे दंतेवाड़ा से वे हार गए , भाजपा के प्रत्याशी भीमा मंडावी जीते, कम्युनिस्ट उम्मीदवार मनीष कुंजाम दूसरे और कर्मा तीसरे स्थान पर रहे। छत्तीसगढ़ की सरकार और नौकरशाही सलवा जूडूम बंद होने के बाद अपने-अपने काम में लग गयी। लेकिन कर्मा अपने सच और अपने इरादों के साथ जीने वाले व्यक्ति थे। माओवादी भी यह बात जानते थे कि कर्मा जैसे लोग जब तक जिएंगें आदिवासियों के बीच माओवाद कभी स्वीकार्य विचार नहीं बन पाएगा।

   सीपीएम काडर के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन शुरू करने वाले कर्मा अगर कांग्रेस के झंडे तले आते हैं तो वह उनके बदलते वैचारिक रूझानों का भी प्रकटीकरण है। वे अपने दल और उसकी छत्तीसगढ़ में बनी सरकार के पहले मुख्यमंत्री के भी बहुत प्रिय नहीं रहे, क्योंकि रीढ़ वाला आदमी राजनीति में कहां स्वीकार्य है। कर्मा अपनी पार्टी की नाराजगियां झेलकर भी अपने रास्ते चलते रहे। वे जानते थे कि राजनीतिक समाधान और राजनीतिक सक्रियता से ही बस्तर को माओवादियों के आंतक से मुक्त कराया जा सकता है। कर्मा जी के साथ मुझे काम करने और पत्रकार होने के नाते संवाद करने का कई बार मौका मिला। जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ में रहते हुए उन पर ‘दिल से’ टीवी कार्यक्रम बनाते समय लंबी बातचीत का मौका मिला। वे वास्तव में एक देसी आदमी थे, जिसे राजनीति की बहुत चालाकियां नहीं आती थीं। वे सीधी राह चलने वाले साफ-गो इंसान थे। ऐसा इंसान ही अपने लोगों का दर्द उनके ही शब्दों में ही व्यक्त कर सकता है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने छत्तीसगढ़ की सरकार का लगातार नक्सलवाद के सवाल पर साथ दिया। सरकार को लगातार दिशा दी और सलवा जूडूम में उनके साथ खड़े रहे, किंतु नौकरशाही और सरकार की सीमाएं प्रकट हैं। कर्मा की साफ मंशाओं के बावजूद जिस तरह के षडयंत्र हुए वे सबको पता हैं।

   पतित राजनीति, भ्रष्ट नौकरशाही, लाचार सुरक्षाबल जिनके हाथ बंधें हों -कुछ करने की स्थिति बनने कहां देते हैं? दूसरी तरफ चतुर, चालाक, एकजुट,समर्पित और कुटिल माओवादी और उनके वैचारिक समर्थक थे। जाहिर है कर्माजी उनसे कहां पार पाते। एक ऐसे आदमी से जो चुनाव हार गया था, जिसके प्रवर्तित सलवा जूडूम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसके अपने राजनीतिक दल कांग्रेस में भी उसकी बहुत सुनवाई नहीं थी-ऐसे आदमी से भी अगर माओवादी कांप रहे थे, तो यह मानना पड़ेगा कि तमाम बारूदी सुरंगों, विदेशी हथियारों और राकेट लांचर पर कर्माजी की अकेली आवाज भारी थी। माओवादियों ने कर्माजी के साथ जो किया वह सिवा कायरता, नीचता और अमानवीयता के क्या है, किंतु कर्मा के बारे में आपको इतना तो कहना पड़ेगा कि वह शेर था और शेर की तरह जिया। उसने अपनी जिंदगी और मौत दोनों एक बहादुर की तरह चुनी। हमारे जैसे उनके जानने वालों को इस बात का गर्व है कि हमने कर्मा को देखा था। किस्सों में हमने जान हथेली पर रखकर देश के लिए कुर्बानियां देने वाले पढ़े और सुने हैं। किंतु ऐसे एक बहादुर को हमने अपनी आंखों देखा है, उससे बात की है- कर्मा जी के जाने के बाद हमारे पास नम आंखें हैं, दुआ है कि मौला हमें भी कर्मा जी जैसी जिंदगी और हिम्मत बख्शे।

तर्क और बहानों से आगे बढ़ने का समय

इन शहादतों पर आंसू मत बहाइए,संकल्प लीजिए

-संजय द्विवेदी

  माओवादी आतंकवाद के विकृत स्वरूप पर बौद्धिक विमर्शों का समय अब निकल गया है। आईएसआई, कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों, नेपाल के माओवादियों और बंग्लादेश के रास्ते जाली करेंसी, अवैध हथियार लेने वाले इन नरभक्षियों के दिखावटी जनयुद्ध की बकवास पर चोंचें लड़ाने के बजाए इस आतंकी अभियान से निर्णायक जंग लड़ने का समय अब आ गया है। बस्तर के सुकमा जिले की दरभा घाटी में शनिवार की शाम माओवादियों ने जो कुछ किया अब उसके बाद हमारे राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र को समझ लेना चाहिए कि भ्रष्ट राजनीति और निकम्मी नौकरशाही की सीमाएं क्या हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है उसकी यह एक मिसाल है।

   नीचता और मनोविकारी विचारधारा के पोषक माओवादियों ने जिस अंदाज में समर्पण करने के बाद पूर्व सांसद महेंद्र कर्मा और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नंदकुमार पटेल व उनके बेटे की हत्या की, वह उनके वहशीपन को उजागर करने के लिए काफी है। ऐसे लोगों के लिए टीवी चैनलों पर कुछ भगवाधारी और कथित बुद्धिजीवी कैसे तर्क दे रहे हैं कि उन्हें सुनना भी पाप है। नक्सली तो यही चाहते हैं कि सरकारी और सियासी तंत्र उनके इलाकों से दूर रहे और वे मनचाहा जंगल राज चलाते रहें।

नासूर बना माओवादः

  आज जबकि माओवाद एक नासूर के रूप में देश की रगों में फैल रहा है, देश के 17 राज्य और 200 जिले इसकी चपेट में हैं, हमें यह सोचना चाहिए कि आखिर इस जंग में कौन जीतेगा? क्या भारतीय राज्य ने इन नरभक्षियों के आगे समर्पण कर दिया है? अगर कर दिया है तो किस मुंह से हम सुपरपावर होने के नारे दे रहे हैं? यही समय है कि हम इस संकट को इसके सही अर्थ में पहचानें और उसके त्रिस्तरीय समाधान के लिए एक राष्ट्रीय कार्ययोजना बनाएं। इस समस्या से सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और कानून-व्यवस्था तीनों मोर्चों पर लड़ना होगा। हमें उन लोगों की भी पहचान करनी होगी जो माओवादियों को विचारधारात्मक आधार पर मदद कर रहे हैं। शहरों में उनके टुकड़ों पर पल रहे कुछ बुद्धिजीवी,पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं का बाना ओढ़कर इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी ताकतों को भी हमें बेनकाब करना होगा।

कैसे जीत रहे हैं भरोसाः

 यह घोर चिंता का विषय है कि माओवादी किस तरह आम आदिवासियों के बीच अपनी घुसपैठ बना चुके हैं। वे चाहते हैं कि विकास की रोशनी उन तक न पहुंचे। सरकारी तंत्र और राजनीतिक कार्यकर्ता उनके इलाकों तक न जाएं। सुकमा में हुआ हमला इसकी एक नजीर है कि माओवादी चाहते हैं कि कोई राजनीतिक पहल उनके इलाकों में न हो। नंदकुमार पटेल शायद इसलिए उनके एक नए शत्रु बनकर उभरे क्योंकि वे बस्तर इलाके में निरंतर प्रवास करते हुए एक राजनीतिक पहलकदमी को जन्म दे रहे थे। महेंद्र कर्मा से उनकी अदावत तो समझी ही जा सकती है। माओवादी अपने प्रभाव वाले इलाकों को सरकारी और सियासी हस्तक्षेप तथा विकास की गतिविधियों से काटकर आदिवासियों के रहनुमा बनना चाहते हैं। यह साधारण नहीं है कि जब कोई ऐसी पहल होती है जिसमें लोग आदिवासियों से संवाद की कोशिशें करते हैं तो माओवादियों में घबराहट फैल जाती है। सलवा जूडूम से लेकर कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के खिलाफ माओवादियों का गुस्सा इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। सलवा जूडूम के कथित अत्याचारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर दुनिया भर में हाय-तौबा मचाने वाले मानवाधिकारवादी, उनके वकील और बुद्धिजीवी इस समय कहां हैं। वे “माओवादी हिंसा, हिंसा न भवति” के सूत्र पर काम करते हैं। वे राज्य की हिंसा पर आसमान उठा लेने वाले माओवादियों की रक्त क्रांति की रूमानियत पर मुग्ध हैं। किंतु अफसोस लड़ने और मारने वालों में उनका कोई परिजन नहीं होता, वरना शायद उनका रोमांटिज्म कुछ टूटता। भय का व्यापार कर रहे माओवादी एक संगठित,सुविचारित, रणनीतिक शैली में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने लक्ष्य कभी छिपाए नहीं। वे साफ कहते हैं कि वे 2050 में भारतीय राजसत्ता पर बंदूकों के बल पर कब्जा कर लेगें। उनके तौर-तरीके गुरिल्ला वार के हैं और अमानवीय हैं। किंतु कुछ लोग किस आधार पर इन नरभक्षियों के मानवाधिकारों की बात करते हैं इसे समझना कठिन ही नहीं, असंभव है। यह मानना होगा कि सामान्य परिस्थियों में जो मानवाधिकार संरक्षित किए जाते हैं, वही युद्ध की परिस्थितियों में नहीं रह जाते। माओवादी इलाके एक असामान्य परिस्थितियों से घिरे हैं। हम जिनके मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं क्या वे मानव रह गए हैं? या हम राक्षसों और नरभक्षियों के लिए मानवाधिकार मांग रहे हैं?

   सच तो यह है कि हम माओवाद को एक राष्ट्रीय समस्या मानकर इसके समाधान के लिए निर्णायक प्रयास प्रारंभ करने के बजाए तू-तू-मैं-मैं में लगे हैं। राजनैतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करने के बजाए ऐसी घटनाओं के भी छुद्र राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिशें करते हैं।

क्या करें राजनीतिक दलः

  राजनीतिक दलों के बारे में देशवासियों की राय अच्छी नहीं है तो इसके लिए वे स्वयं भी जिम्मेदार हैं। इस बात की चर्चाएं आम हैं चुनाव जीतने के अनेक राजनेता माओवादियों की मदद लेते हैं। उनको धन उपलब्ध कराते हैं। अगर यह सच है तो डूब मरने की बात है। किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजतक किसी राजनीतिक दल ने उनकी आतंकी गतिविधियों का समर्थन नहीं किया। यानि हिंसा के खिलाफ सभी प्रमुख राजनीतिक दल एक हैं। यह एक आधार है जहां हमें साथ आना चाहिए। एक लोकतंत्र में रहते हुए हम किसी तरह के अतिवादी, आतंकवादी स्वरूप को समाज में स्थापित नहीं होने देंगें। इसे एक वैचारिक संघर्ष मानकर हमें आगे बढ़ना होगा। राजनीतिक दलों को इस आरोप को झुठलाना होगा कि वे माओवादियों का राजनैतिक इस्तेमाल करते आए हैं। आंतरिक सुरक्षा के जानकारों के साथ बैठकर राजनीतिक दलों को एक राष्ट्रीय प्लान बनाना होगा। इस योजना पर लंबी और दीर्धकालिक रणनीति बनाकर अमल करना होगा। किंतु अफसोस यह है कि दिल्ली की यूपीए सरकार अपने ही अंतर्विरोधों से घिरी है, उसमें एक दृढ़ इच्छाशक्ति का अभाव भी दिखता है। ऐसे में चुनाव बाद आने वाली किसी भी सरकार के सामने यह संकल्प स्पष्ट होना चाहिए कि माओवाद को समाप्त करने के लिए वह एक निर्णायक जंग छेंड़ें। क्योंकि उस सरकार के पास समय भी होगा और आत्मविश्वास भी। हमें यह मान लेना चाहिए कि यह समस्या राज्यों के बस की नहीं है। केंद्र और राज्यों का समन्वय बनाकर एक साझा रणनीति ही इसका समाधान है।

राजनीति नहीं समझदारी की जरूरतः

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इस मुद्दे पर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप से बातें बनने के बजाए बिगड़ेंगीं। छत्तीसगढ़ में घटी इस घटना के बाद भी इस तरह की राजनीति शुरू की गयी और माहौल का राजनीतिक लाभ उठाने,वातावरण को बिगाड़ने के जत्न शुरू किए गए। किंतु कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व और राहुल गांधी को इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने पूरे मामले को बिगड़ने से बचा लिया। यह भी एक बड़ी बात थी श्री राहुल गांधी शनिवार की रात को ही रायपुर पहुंचे उससे कार्यकर्ताओं को उत्तेजित करने के प्रयासों में लगे कुछ लोगों को निराशा ही हाथ लगी। रविवार सुबह रायपुर पहुंचकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी ने जिस तरह विषय को संभाला उसके लिए कांग्रेस नेतृत्व को बधाई दी जानी चाहिए। दरअसल राष्ट्रीय संकट के समय हमारा यही चरित्र ही हमारी ताकत है। अब राजनीतिक दलों को यह तय करना पड़ेगा कि माओवाद के खात्मे के बिना आप इन इलाकों में विकास नहीं कर सकते। यह घटना एक अवसर भी है हम उस दिशा में बढ़ सकें, क्योंकि हर संकट एक अवसर लेकर भी आता है। राजनीतिक दल अगर इसे पहचान कर इस संकट से उठे प्रश्नों का समाधान ढूंढ सकें तो बड़ी बात होगी।

कैसे होगा विकासः

  यह विडंबना ही है कि 11 पंचवर्षीय योजनाएं चलाकर भी हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से की जिंदगी में हम उजाला नहीं ला सके। गरीबी आज भी बनी हुयी है। नई आर्थिक नीतियों ने आदिवासियों और निर्बल लोगों के हिस्से और अँधेरा परोसा है। हमें सोचना होगा कि जनजातियों में इतना आक्रोश क्यों है? क्योंकि यह आक्रोश अकारण भी नहीं है। आज जनजातियों को यह लगता है कि पटवारी से लेकर कलेक्टर तक सब उसके जल, जंगल और जमीन को हड़पने के लिए आमादा हैं। इस भावना को कैसे तिरोहित किया जा सकता है, इस पर विमर्श की जरूरत है। यह तंत्र जिसको भ्रष्टाचार का दीमक लगातार चाट रहा है कैसे यह भरोसा दिला पाएगा कि वह जनजातियों और कमजोर लोगों के साथ है? विकास के प्रकल्पों और उद्योग-धंधों के नाम पर देश में 6 करोड़ लोग विस्थापित हो चुके हैं। इन जमीन से उखड़े हुए लोगों के लिए हमारे पास क्या समाधान है? जाहिर तौर पर व्यवस्था के प्रति नाराजगी काफी गहरी है और ये स्थितियां आतंकी माओवादियों के जड़ें जमाने में मददगार हैं। आज हालात यह हैं कि सरकारी तंत्र चाहे भी तो माओवादी आतंक के चलते इन इलाकों में विकास के काम नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कि हम इलाकों को पहले माओवादियों से खाली कराएं, उन पर भारतीय राज्य का कब्जा हो और तब विकास व सृजन की बात हो पाएगी। सही मायने में यह समस्या एक विचार से जुड़े लोगों की सोची- समझी साजिश तो है ही, साथ ही कुशासन और भ्रष्टाचार इसे बढाने का काम कर रहे हैं। यह हमारी आंतरिक समस्या है जो हमारे कुशासन, निकम्मेपन, लालचों, रक्त में घुस चुके भ्रष्टाचार के चलते ही गहरी हुयी है। नक्सली भी इसी भ्रष्टाचार के सहारे फल-फूल रहे हैं। वरन क्या कारण है कि उन तक विदेशी हथियार, अत्याधुनिक तकनीक और खान-पान का सामान आसानी से पहुंच रहा है। हमारे ही नेताओं, अधिकारियों, पूंजीपतियों की मदद से वे अपना कथित जनयुद्ध चला रहे हैं। अकेले छत्तीसगढ़ में वे 600 करोड़ की लेवी सालाना वसूल रहे हैं और इस पैसे से भारतीय नागरिकों की ही बलि ले रहे हैं। यह कहने में संकोच नहीं है कि माओवादी लेवी वसूली, अपहरण, महिलाओं का शोषण, आदिवासियों के विकास के विरोधी, भारतीय राज्य के शत्रु, अवैध हथियारों के तस्कर और अत्याचार का दूसरा नाम हैं। ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति के बोल रहे लोग क्या देश के शत्रु नहीं हैं? जिनकी इस लोकतंत्र में सांसें घुट रही हैं वे क्या कथित माओवादी राज में चैन ले सकेंगें? सच तो यह है कि माओवादी राज किसी भी बुरे से बुरे लोकतंत्र से बुरा होगा। लाखों चीनियों की हत्याओं पर खड़ा माओवाद, स्टालिनवाद का चेहरा तो अमानवीय नहीं, वीभत्स भी है। चीन ही नहीं पूरी दुनिया इस विचार से पल्ला झाड़ चुकी है। ऐसे हिंसक और अमानवीय विचारों के लिए भारतीय जमीन पर कोई जगह नहीं है, यह माओवादी समर्थकों को मान लेना चाहिए। नई दुनिया में लोकतंत्र सबसे लोकप्रिय विचार है और इसके दोषों को दूर करते हुए हमें एक नया भारत बनाने की ओर बढ़ना होगा।

आतंकवाद और माओवाद को अलग करेः

  यह कहा जा रहा है कि आतंकवाद और माओवाद दोनों एक हैं। इसे अलग करके देखने की जरूरत है। वैश्विक आतंकवाद के मुहाने पर तो हम हैं किंतु माओवाद एक आंतरिक समस्या है, जिससे जरा सी सावधानी से निपटा जा सकता है। माओवाद से आप सुशासन और भ्रष्टाचार पर थोड़ी लगाम लगाकर निपट सकते हैं किंतु वैश्विक आतंकवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और उनके इरादे अलग हैं। हमें यह मानना ही होगा अब समय आ गया है कि हम माओवादी के खूनी पंजे से अलग नहीं हुए तो यह हमारे लोकतंत्र को खा जाएगा। रेड कारीडोर बनाकर खून की होली खेल रहे माओवादियों के खिलाफ हमने यह निर्णायक जंग आज प्रारंभ न की तो कल बहुत देर हो जाएगी।

ये है माओवादियों का नरभक्षी न्याय

                                                                               -संजय द्विवेदी

 इस फोटो को गौर से देखिए. एक नौजवान जिसकी आंखों में भविष्य के सपने और मासूमियत है। ये हैं श्री दिनेश पटेल, नक्सली हमले में शहीद हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नंदकुमार पटेल के बेटे। अपने पिता के साथ दिनेश भी नक्सली हमले में शहीद रहे। आखिर दिनेश का दोष क्या था। वे किसी तरह की राजनीति का हिस्सा भी नहीं थे। राज्य की हिंसा पर हाय-हाय करने वाले स्वामी अग्निवेश, बहन अरूंधती राय और मानवाधिकार वादी बताएंगें कि आखिर दिनेश पटेल जैसे युवाओं या श्री नंदकुमार पटेल जैसे कृषक परिवार से आने वाले नायकों की हत्या कहां का जनयुद्ध् है। व्यापारियों से लेवी वसूलकर भ्रष्टाचार के धन पर ऐश करने वाले नक्सली नेता सही मायने में नरभक्षी हैं। इस हिंसक अभियान का अंत बहुत बुरा होगा। पर न जाने कितने युवाओं की जान लेने के बाद।
दिनेश पटेल से मेरा संपर्क उनके पिता के नाते ही आया। एक लायक पुत्र की तरह वे अपने पिता को संभालते थे, हमारे जैसे उनके न जाने कितने संपर्कियों को भी। अभी हाल में ही परिवार में छोटे भाई की शादी थी, दिनेश जी का फोन आया बोले भोपाल से आपको सपरिवार आना है। बहुत आग्रह किया। शादी का कार्ड भेजने पता लिया। बीच में रायपुर पहुंचा तो बंगले पर आने को कहा और अपने चचेरे भाई संजय पटेल से फोन पर कहा कि संजय द्विवेदी आ रहे हैं, उन्हें उनका कार्ड हाथ में देना। संजय पटेल मिले बात हुयी। शादी में आने का आग्रह भी। भोपाल आया तो एक कार्ड पहले से विश्वविद्यालय के पते पर आ चुका था। अपने पिता के चाहनेवालों की इतनी चिंता करने वाले दिनेश बहुत कम समय में मेरे बहुत करीब आ गए थे। एक बड़े पिता के पुत्र होने का गुमान नहीं, बल्कि विनम्रता और जिम्मेदारी उनमें दिखती थी। उनकी हत्या से नक्सलियों को क्या मिला नहीं कह सकता, पर मैने एक मित्र और छोटा भाई खोया है। दिनेश जैसी पवित्र आत्मा के हत्यारों को समय जरूर सजा देगा, ये कायर, वोट और नोट की भिखारी राजनीति भले उन्हें माफ कर दे। दिनेश तुम्हें भूलना कठिन है। तुम्हारी फोन पर बेहद विनम्र और गहरी आवाज गूंज रही है- "भैया पापा भोपाल पहुंच रहे हैं-सर्किट हाउस में रूकेंगे, आप चाहें तो उनसे मिल लेना।"

नंदकुमार पटेलः तुमको न भूल पाएंगे

                                                       -संजय द्विवेदी  

 अभी कुछ ही दिन तो हुए रायपुर गए हुए। श्री नंदकुमार पटेल के शंकर नगर स्थित बंगले पर उनसे मुलाकात हुयी। बहुत खुश थे वे। बेटे की शादी की खुशी। उन्होंने कहा “आना है आपको।” मैंने उन्हें अपनी पत्रिका “मीडिया विमर्श’ का सिनेमा अंक दिया। उन्होंने पूछा “कैसे इतना काम कर लेते हो यार।” मैंने कहा “आप जैसे नेताओं से तो कम ही करता हूं।” नाश्ता कराया। साथ में मेरे साथी पत्रकार बबलू तिवारी भी थे।

  श्री नंदकुमार पटेल से मेरा रिश्ता तब बना जब वे छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री थे। एक किसान परिवार से आने के नाते सहजता और सरलता ऐसी कि कोई भी मुरीद हो जाए। खरसिया विधानसभा क्षेत्र से लगातार पांच बार भारी अंतर से वे यूं ही नहीं जीतते थे।भरोसा नहीं होता कि इतनी जल्दी सब कुछ बदल जाएगा। एक हंसता-खेलता आदमी, जिस पर भरोसा कर कांग्रेस ने अपने बिखरे परिवार को एक करने की जिम्मेदारी दी, उसने अपनी कोशिशें भी शुरू कीं। छत्तीसगढ़ में पस्त पड़ी कांग्रेस के संगठन में हलचल होनी शुरू हुयी और शनिवार को खबर आयी कि नंदकुमार पटेल जी का अपहरण हो गया।

   रविवार सुबह मेरे दोस्तों का फोन आया कि उनका शव मिला है। बर्बर नक्सली हिंसा के वे भी शिकार हुए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष और मप्र तथा छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री रहे नंदकुमार पटेल और उनके बेटे श्री दिनेश पटेल की शहादत मेरे लिए बेहद निजी क्षति है। उन दिनों मैं बिलासपुर के दैनिक भास्कर अखबार में नौकरी करता था। तीन साल मुंबई रहकर लौटा था। छत्तीसगढ़ में अपने पुराने रिश्तों को रिचार्ज कर रहा था। उसी दौर में पटेलजी से मुलाकात हुयी। गृहमंत्री थे राज्य के। पहले मप्र में भी गृहमंत्री रह चुके थे। अपने व्यवहार से उन्होंने कभी यह नहीं जताया कि वे एक बड़ी कुर्सी पर हैं। वे जब रायगढ़ या खरसिया जा रहे होते तो हम उनसे मिलते। रायपुर जाते तो उनके बंगले पर भी जाते। उनकी गर्मजोशी कभी कम नहीं होती। इस बीच हमने बिलासपुर में अपनी किताब “इस सूचना समर में” के विमोचन का कार्यक्रम बनाया। पुस्तक का लोकार्पण महामंडलेश्वर स्वामी शारदानंद सरस्वती को करना था। कुछ अन्य अतिथियों को भी बुलाने की सोची। राजनीतिक क्षेत्र से एक ही नाम ध्यान में आया नंदकुमार पटेल का। शायद इसलिए कि हमें भरोसा था कि वे कहेंगें तो आएंगें। स्वदेश के संपादक राजेंद्र शर्मा, पं.श्यामलाल चतुर्वेदी, पत्रकार-संपादक दिवाकर मुक्तिबोध आदि की मौजूदगी में यह आयोजन हुआ। उसके बाद उनसे रिश्ता और प्रगाढ़ होता गया। वे खुद भी फोन लगाकर कुछ पूछ लेते खबरों के बारे में। खासकर जब उनकी पार्टी विपक्ष में आयी तब विधानसभा में सवाल उठाने के लिए कई बार मुद्दों पर चर्चा करते। उन्हें अपने से छोटों से विमर्श करने में गुरेज नहीं था। माटी की महक उनके साथ थी।

  इस बीच मुझे रायपुर शिफ्ट होना पड़ा। कई नौकरियां छोड़ी- पकड़ीं। जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ में रहे तो ‘दिल से’ नाम का एक टीवी शो हम हर हफ्ते करते थे। मौके पर जाकर ही शूट करते थे। थोड़ा अनौपचारिक सा शो था। नेताओं की रीयल लाइफ दिखाते थे। थोड़ी हार्डकोर बात भी करते थे। उसके लिए अनेक दिग्गजों पर कार्यक्रम बनाए। खरसिया गए तो स्व.लखीराम जी अग्रवाल पर कार्यक्रम बनाया, वहीं पास में नंदकुमार पटेल जी का गांव है नंदेली। उनसे पूछा तो कहा “आ जाओ तुम्हारा घर है।” उन पर भी उसी दिन प्रोग्राम शूट किया। हां, साथ में श्री रविकांत मित्तल भी थे, जो इन दिनों आजतक के कार्यकारी संपादक हैं।

    नंदेली में उनके परिजनों से भेंट हुयी। उनकी बेहद सरल धर्मपत्नी से भी बात हुयी। सोचता हूं तो आंखें भर आती हैं। एक साथ पति और बेटे की शहादत से उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। एक हंसता-खेलता परिवार कैसे बिखर जाता है। नक्सली आतंकवाद के पैरोकार बुद्धिजीवी इसे समझकर भी नहीं समझना चाहते। भोपाल आए चार साल हो गए। अब उनका भोपाल आना कम होता था। राजधानी रायपुर है और बड़ी राजधानी दिल्ली। इस बीच मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी पत्नी का निधन हुआ। उन्हें राधोगढ़ जाना था। रायपुर से भोपाल के लिए निकले तो अपने बेटे दिनेश पटेल से मुझे कहलाया कि मैं अगर फ्री हूं तो मिल सकता हूं। मैं अपने सहयोगी-मित्र प्रदीप डहेरिया के साथ उनसे मिला। वही सहजता, भरोसा और अपनापन। फिर कहा “कहां यार, छत्तीसगढ़ छोड़ दिया आपने। आप जैसे लोगों की जरूरत है राज्य में।” मैंने कहा कि “मप्र भी आपका पुराना राज्य और भोपाल आपकी पुरानी राजधानी है। यहां भी आपके चाहने वाले होने चाहिए।” वे मुस्कराकर रह गए। कोई जवाब नहीं दिया। मेरी पत्रिका ‘मीडिया विमर्श’ को उलटते रहे जिसमें उनका एक चित्र पत्रिका पढ़ते हुए एक मैगजीन के ब्रांडिग एड के साथ लगा था।

   इसी महीने मेरी उनसे फोन पर लंबी बात हुयी। मैं बिलासपुर के दिग्गज कांग्रेसी नेता बीआर यादव पर एक पुस्तक का संपादन कर रहा हूं। बीआर यादव छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं में हैं, लंबे अरसे तक मप्र सरकार में मंत्री रहे। नंदकुमार पटेल से उनके व्यक्तिगत रिश्ते थे। पटेल जी परिवर्तन यात्रा में व्यस्त थे। मैंने कहा किताब तैयार है- आपका लेख चाहिए। बोले मैं आपको लिखवा देता हूं, कल सुबह आठ बजे फोन करिएगा। सुबह साढ़े आठ बजे उन्हें फोन लगाया वे नंदेली में थे। पूरी बात की, मुझे पूरा समय देकर नोट्स दिए। उनका शायद यह आखिरी लेख होगा। जो जल्दी ही बीआर यादव पर केंद्रित पुस्तक ‘कर्मपथ’ में प्रकाशित होगा। वे इस योजना को लेकर उत्साहित थे कहा कि “आप अच्छा काम रहे हैं, हम लोग डाक्युमेंटेशन में पीछे रह जाते हैं। चलिए इस बहाने यादव जी और उस दौर की राजनीति पर एक अच्छी किताब पढ़ने को मिलेगी।” साथ ही यह भी कहा कि जब भी बिलासपुर में कार्यक्रम रखें मुझे जरूर बताएं। यादव जी हमारे नेता रहे हैं, उनके कार्यक्रम में मुझे आना है। मैंने कहा आप तो पार्टी के अध्यक्ष हैं, मेरे जवाब पर वे मुस्करा दिए। लेकिन सोचा हुआ सब कहां संभव होता है।

   अभी पिछले सप्ताह 19 मई,2013 को उन्होंने अपने छोटे बेटे की शादी का उत्सव किया और फिर निकल पड़े अपने राजनीतिक मिशन पर। क्या पता था कि मौत उनके इतने करीब खड़ी है। उनका न होना एक शून्य रच रहा है जिसे भर पाना संभव नहीं है। उनका अपना परिवार और वह परिवार जिसको उन्होंने अपनी सामाजिक सक्रियता से खड़ा किया था दोनों के लिए यह दुख की घड़ी है। उनकी स्मृतियां हमारा संबल हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि नंदकुमार पटेल की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और माओवादी आतंक का नरभक्षी खेल खत्म होगा।