-संजय द्विवेदी
तय मानिए यह देश नरेंद्र मोदी
को, मनमोहन सिंह की तरह व्यवहार करता हुआ सह नहीं सकता। पूर्व प्रधानमंत्री मजबूरी
का मनोनयन थे, जबकि नरेंद्र मोदी देश की जनता का सीधा चुनाव हैं। कई मायनों में वे
जनता के सीधे प्रतिनिधि हैं। जाहिर है उन पर देश की जनता अपना हक समझती है और हक
इतना कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद वे अपनी व्यस्तताओं के बीच भी हर छोटे-बड़े
प्रसंग पर संवाद करें, बातचीत करें।
यह संवाद और उसकी निरंतरता खुद नरेंद्र मोदी ने
पैदा की है। वे अगर सोशल नेटवर्क पर अपनी अखंड और सक्रिय उपस्थिति से लोगों के
दिलों तक पहुंचे हैं तो लोग भी उनसे ढेरों उम्मीदों से जुडे हैं। वे सही मायने में
भारत में अद्भुत संवाद कौशल के धनी राजनेता हैं, इसलिए देश की छोटी-बड़ी घटनाओं पर
उनकी खामोशी के अर्थ अगर पढे जा रहे हैं, तो इसमें नाजायज क्या है। उनके समर्थकों
को भले लगता हो प्रधानमंत्री हर बात पर संवाद नहीं कर सकते। उनका हर चीज पर
टिप्पणी करना क्यों जरूरी है? लेकिन अगर सरकार की
छवि को बट्टा लगाने के सुनियोजित यत्न चल रहे हों। उप्र की घटनाओं को लेकर मोदी को
जिम्मेदार माना जा रहा हो, कर्नाटक की हत्याओं का पाप वहां के मुख्यमंत्री के बजाए
मोदी के सिर देने की कोशिशों हो रही हों और धारावाहिक रूप से साहित्यकार देश में
बढ़ती असहिष्णुता से अचानक पीड़ित हो गए हों तो जी हां, प्रधानमंत्री को सामने आना
चाहिए और कहना चाहिए कि वे इन घटनाओं से क्या समझते हैं।
अपने खिलाफ हो रहे इस षडयंत्र को मोदी नहीं समझते ऐसा नहीं है। वे
समझकर चुप हैं सवाल इसी पर है। जिस तरह की बातें चलाई और फैलाई जा रही हैं, उससे
उनकी असहमति रही है, है और आगे भी रहेगी। पर ये चीजें एक सरकार और उसके मुखिया के
माथे चिपकाई जा रही हैं। ऐसे में उनके बीके सिंह जैसे साथी भी अपने बयानों से नई
आग लगाने का काम रहे हैं। जाहिर तौर पर शिवसैनिकों पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण
नहीं है, किंतु मंत्रिमंडल के सहयोगियों को संयमित बयान देने की सलाह वे दे सकते
हैं। सलाह ऐसी हो जो आम जन को सुनाई दे। ऐसे समय में जबकि देश के राष्ट्रपति बहुत
कम समय के अंतराल पर दो बार बढ़ती असहिष्णुता पर अपनी बात कह चुके हैं, हमारे
सावधान होने का समय है। ऐसे में साधारण घटनाओं को मीडिया में मिल रही जगह और
नकारात्मक चर्चाओं के नाते एक सक्षम सरकार और उसके प्रभावशाली नेतृत्व को भी
चुनौती मिल रही है।
जनता के मन में मोदी की छवि
जो भी हो किंतु मीडिया और बुद्धिजीवियों के एक वर्ग द्वारा यह फैलाया जा रहा है कि
सरकार अपने लोगों की रक्षा में विफल है। उप्र, कर्नाटक की घटनाओं पर जिस तरह का
वातावरण बनाया गया और अंतराष्ट्रीय मीडिया में इसकी चर्चा हुयी, वह हैरत में डालने
वाली बात है। भारत जैसे विशाल देश में कुछ घटनाओं के आधार पर इसके चरित्र की
व्याख्या नहीं की जा सकती। किंतु इस प्रकार की घटनाएं न हों, इसके लिए सचेतन
प्रयास किए जाने चाहिए। मीडिया की अतिसक्रियता के समय में जब हर बात राष्ट्रीय
स्तर पर विमर्श का हिस्सा बन रही है, तब केंद्र सरकार और उनके सहयोगियों को विशेष
संयम रखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री स्वयं भी यह कह चुके हैं कि राष्ट्रपति ने जो
कहा है वही उनकी सरकार का रास्ता है। यह आश्वासन भी साधारण नहीं है। लेकिन नरेंद्र
मोदी को हर समय सावधान रहना है। उनके विरोधी इतने चपल, वाचाल और मीडिया के सक्रिय
उपभोगकर्ता हैं कि उनके खिलाफ हर घटना का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्यों में कानून
व्यवस्था का सवाल राज्य सरकार के हाथ में होने के बावजूद वहां हो रही घटनाएं
नरेंद्र मोदी के माथे मढ़ी जाएंगीं और मढ़ी जा रही हैं। निश्चित ही नरेंद्र मोदी
और सरकार के मीडिया प्रबंधकों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। राजनीतिक
मैदान में हारी हुयी ताकतें सांप्रदायिकता, लेखकीय स्वतंत्रता का सवाल उठाकर
उन्हें घेरने की कोशिशें कर रही हैं।
आप ध्यान दें, ये वही
ताकतें हैं जो अखिलेश यादव से सवाल नहीं पूछतीं किंतु उन्हें नरेंद्र मोदी उनके
निशाने पर हैं। ऐसे में ‘चयनित दृष्टिकोण’ के
आधार पर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर हमले अभी और बढ़ेंगें। उनकी आलोचना का
स्वर, षडयंत्र और तेज होगें। दिल्ली की गद्दी पर नरेंद्र मोदी के आने पर देश
छोड़ने की धमकी वाली विचारधारा यह कैसे सह सकती है कि मोदी का राज निष्कंटक चले।
उन पर हमले अभी और प्रखर होगें। तमाम ताकतें देश की सहिष्णुता, सांप्रदायिक सद्भाव
को बिगाड़ने में लगी हैं। तमाम शक्तियां चाहती हैं कि देश में हिंसा, आतंक और
रक्तपात का वातावरण बने। ये ताकतें आज सक्रिय भूमिका में हैं। ये दरअसल भारतद्वेषी
शक्तियों की एक चाल है, जिसमें राजनीतिक दल भी शामिल हो जाते हैं।
इस कठिन समय में देश का
एजेंडा सद्भाव, एकता और भाईचारा होना चाहिए। हमें समझना होगा कि जब भारत उभरती
हुयी विश्वशक्ति के नाते खड़ा हो रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था में नए पंख लग रहे
हैं, वैश्विक स्तर पर वह अपने खोए गौरव की वापसी के संघर्षरत है, ऐसे समय में देश
को एक ‘असुरक्षित जगह’ बताने
से किसके हित सघ रहे हैं। कौन लोग हैं, जो इस
देश को जो सदियों से सद्भाव के साथ रहता आया उसे ‘हिंसक
संघर्षों की जगह’ के रूप में चित्रित करना चाहते हैं। हरियाणा में
दलितों के साथ अत्याचार हो या किसी व्यक्ति की हत्या वह इस देश का चरित्र नहीं है।
हमें साथ रहकर ही आगे बढ़ना है। ऐसी घटनाओं के सबक यही हैं कि सरकार इसके बाद इतने
कड़े कदम उठाएं कि सांप्रदायिक और जातिवादी शक्तियों की दुबारा ऐसे कामों को करने
की हिम्मत न हो। यह देश सबका साझा है। कठिन समय में संयम और सबका साथ ही हमारी
विरासत है।
एक
प्रभावशाली वक्ता और जननेता होने के नाते लोग मोदी की ओर उम्मीदों से देखते हैं।
वे उनसे उम्मीद करते हैं कि वे सच को कहने का साहस दिखाएंगें। ऐसी शक्तियों को
हाशिए लगाएंगें जो चयनित आधार पर लोगों को बांटने का काम रही हैं। यह गजब समय है
कि लोग सर्वाधिक उम्मीद अपने राज्य के शासकों, स्थानीय पुलिस से करने के बजाए
प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। शायद यह प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अपने संभाषणों,
सोशल नेटवर्क की सक्रियता से साधा गया
संवाद ही है कि लोग हर छोटी-मोटी समस्या पर उनसे बातचीत की उम्मीद करते हैं। सही
मायने में वे उम्मीदों के पहाड़ पर खड़े प्रधानमंत्री हैं, जिनसे हर जन की
अपेक्षाएं जुड़ी हैं। यह अपेक्षाएं मोदी ने खुद पैदा की हैं, इसलिए किसी को यह
कहने का हक नहीं है कि केंद्र सरकार हर चीज का जबाव नहीं दे सकती। मोदी का यह ‘कनेक्ट’ ही आज
उन पर भारी पड़ रहा है। जनता का अपार भरोसा रखने वाले राजनेता का व्यवहार क्या होना चाहिए,
यह ट्रेंड भी खुद मोदी को ही तय करना है। उम्मीद है कि वे इस जिम्मेदारी और इससे
जुड़ी भावना को समझकर मन की बात करेंगें।
(लेखक मीडिया विमर्श पत्रिका के कार्यकारी संपादक और राजनातिक
विश्लेषक हैं)
