संसदीय राजनीति और संस्थाओं की विश्वसनीयता बचाने की जरूरत
-संजय द्विवेदी
देश जिन हालात से गुजर रहा है उसमें सबसे बड़ा खतरा हमारी संसदीय राजनीति और राजनीतिक दलों को है। उनकी प्रामणिकता को है, विश्वसनीयता को है। लोकतंत्र जनविश्वास पर चलता है, किंतु जब संस्थानों से भरोसा उठ रहा हो और उसे बचाने की कोई सार्थक पहल न हो रही हो, तो क्या कहा जा सकता है। बाबा रामदेव और अन्ना हजारे के आंदोलनों ने सही मायने में संसदीय राजनीति को पीछे छोड़ दिया है। आम आदमी त्रस्त है ,महंगाई व काला धन के सवाल चौतरफा गूंज रहे हैं। संसदीय व्यवस्था पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो उनके उत्तर हमारे पास कहां हैं? राजनीति तो नारों, हुंकारों, बदले की कार्रवाईयों और शातिर चालें चलने में ही लगी हुयी है। कांग्रेस जैसी सत्ता की पार्टी भी इन दिनों जिस तरह की बदहवाशी से गुजर रही, उसे देखकर आश्चर्य होता है।
एक अराजनीतिक प्रधानमंत्री देश और अपने दल को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, मनमोहन सिंह इसके उदाहरण हैं। उनकी समूची राजनीति में कहीं जनता और देश के लोग केंद्र में नहीं है। वे एक विश्वमानव हैं। या तो अमरीका की ओर देखते हैं या दस-जनपथ की तरफ। जनता के सवाल, सरोकार, दुखः-दर्द से उनका वास्ता नहीं दिखता। उन्हें किसी चीज से दुख या खुशी मिलती है, ऐसा उन्हें देखकर नहीं लगता। वे सही मायने में एक वीतरागी सरीखे दिखते हैं, जो अपने किस गुण से कुर्सी पर टिका है यह शायद सोनिया गांधी ही बता सकें। यूपीए-1 के बाद लगता था कि दूसरी पारी पाकर उनमें आत्मविश्वास आएगा किंतु वे अब हर संकट पर यही कहते हैं कि उनके पास जादू की छड़ी नहीं है। भ्रष्टाचार से लेकर महंगाई हर सवाल पर उनके पास एक लंबी खामोशी और निराशाजनक वक्तव्य हैं।
विपक्षी पार्टियां भी कौरव दल सरीखी ही हैं। उनकी भूमिका भी लोकतंत्र को मजबूत करने और सवालों को प्रखरता से उठाने की नहीं हैं। यही कारण है कि कभी वे अन्ना हजारे तो कभी बाबा रामदेव की पालकी उठाती हुयी नजर आती हैं। आज हालात यह हैं कि देश के सामने उपस्थित कठिन सवालों का जवाब सत्ता पक्ष के पास नहीं है। यूं लगता है कि जैसे हमारे नेता किसी तरह पांच साल काट लेने की जुगत में हों। इससे एक अराजकता की स्थिति दिखती है। आतंकवाद, आतंरिक सुरक्षा, माओवादी चुनौती, अर्थव्यवस्था पर आम आदमी पर पड़ता प्रभाव, पूर्वोत्तर के राज्यों समेत कश्मीर का संकट, भ्रष्टाचार का भस्मासुर, बांग्लादेशी घुसपैठ की चुनौती, नेपाल और चीन सीमा से लगे संकट, बेरोजगारी के कठिन सवाल हमारे सामने हैं। लेकिन इन सवालों से जूझने और कोई परिणामकेंद्रित कदम बढ़ाने की हिचक पूरे तंत्र में साफ दिखती है। विपक्ष भी कोई रचनात्मक भूमिका निभाने की इच्छाशक्ति से रिक्त है। ऐसे में देश के सामने अँधेरा घना होता जा रहा है। राहुल गांधी जैसी कांग्रेस की आम आदमी समर्थक छवियां भी बहुत प्रतीकात्मक हैं, यह लोगों के समझ में आने लगा है। यह विडंबना ही है कि एक ईमानदार प्रधानमंत्री के राज में भ्रष्टाचार चरम पर है। अर्थशास्त्र के जानकार प्रधानमंत्री के राज में जनता महंगाई से त्राहि-त्राहि कर रही है। ऐसी निजी ईमानदारियों और विद्वता का यह देश क्या करे ? यूपीए-दो की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इस सरकार में कुछ करने की इच्छाशक्ति ही बाकी नहीं है। युवराज के राजतिलक के इंतजार में मनमोहन और उनके मंत्री आधी-अधूरी इच्छाशक्ति से काम कर रहे हैं। दस जनपथ के सेवक निरंतर सरकार पर एक अज्ञात दबाव बनाए रखते हैं। सरकार पर हावी श्रीमती सोनिया गांधी की सलाहकार मंडली (एनएसी) की राय तो सरकार से भी बड़ी है। उसकी अनाप-शनाप इच्छाएं कठिन सलाहों में बदल रही हैं।
बाबा रामदेव के आंदोलन से निपटने का जो तरीका कांग्रेस ने अख्तियार किया वह बताता है कि कांग्रेस के प्रबंधकों में कुटिलता के साथ मूर्खता का अद्भुत संयोग है। एक समय में गुलाम नबी आजाद, कमलनाथ, अंबिका सोनी, मणिशंकर अय्यर जैसे नेता कांग्रेस की तरफ संवाद और बातचीत का काम देखते थे। अगर बाबा रामदेव से संवाद में कपिल सिब्बल, पवन बंसल और सुबोधकांत सहाय की जगह उपरोक्त चेहरे होते तो शायद परिणति वह न होती जो सामने आई। किंतु देखें तो सिब्बल, बसंल पर उनकी वकालत हावी है। सिब्बल की बाडी लैंग्वेज और कुटिलता उनकी हर प्रस्तुति में प्रकट होती है।सोनिया गांधी के अपने सलाहकार मंडल में अहमद पटेल हैं जो दस-जनपथ की हनक बनाए रखने से ज्यादा उपयोगी नहीं हैं। वहीं सरकार में सोनिया जी का प्रिय चेहरा माने जाने वाले एके एंटोनी-बाकी दुनिया के बहुत काम के नहीं हैं। सिब्बल, चिदंबरम, बंसल और सहाय जैसे नेताओं की अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर बहुत पहुंच और प्रभाव नहीं है। मंत्री होकर भी वे एक इलाकाई नेता से ज्यादा प्रभावी नहीं हैं किंतु ये ही सारे अहम मोर्चों पर लगाए जाते हैं। ले -देकर बचते हैं दिग्विजय सिंह, जो राहुल गांधी की निकटता का लाभ लेकर जो कर रहे हैं, वह सबके सामने है। सवाल उठता है कि अभिषेक मनु सिंधवी, दिग्विजय सिंह और मनीष तिवारी के बयान क्या कांग्रेस का भला कर रहे हैं? एक विपक्षी पार्टी की वाचलता तो सही जा सकती है, किंतु सत्तापक्ष से लोग गरिमामय वक्तव्यों की उम्मीद करते हैं। यही कारण है कि लाठीचार्ज को जायज ठहराते मंत्री और उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते प्रधानमंत्री और प्रणव मुखर्जी जैसे दृश्य आम हैं। यह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट इस घटना का संज्ञान लेकर नोटिस दे चुका है। आखिर यह चपलता और त्वरा क्यों ? इससे कांग्रेस के प्रति गुस्सा बढ़ता है। युवराज और श्रीमती सोनिया गांधी पर हमले बढ़ते हैं ? साथ ही कांग्रेस की संवेदनात्मक ग्रहणशीलता पर सवाल उठते हैं।
हर बात को आरएसएस का नाम लेकर जायज ठहराने की राजनीति कतई बेहतर नहीं कही जा सकती। आरएसएस का नाम लेकर अल्पसंख्यकों में भय पैदा करने की राजनीति अब पुरानी हो चुकी है। देश के नागरिक इस राजनीति के मायने भी समझते हैं। पर नए समय में नए हथियारों के बजाए कांग्रेस उन्हीं पुरानी टूटे तीरों और जंग खाए हथियारों से लड़ना चाहती है। यह समय मीडिया के उत्कर्ष का समय है। कैमरे आपकी हर हकरत को दर्ज करते हैं। ऐसे बेहद वाचाल समय में जब बाबा रामदेव की दिन में तीन प्रेस कांफ्रेंस भी देश में लाइव है, तो आप देश के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। रामलीला मैदान का सच कैमरों और टीवी चैनलों के माध्यम से जिस तरह पहुंचा और लोगों में आक्रोश का सृजन हुआ, वह साधारण नहीं है। ऐसे कठिन समय में भी कांग्रेस अगर सत्ता के पुराने दमनकारी रवैये के सहारे अपनी सत्ता को बचाए रखना चाहती है तो यह संभव नहीं लगता। उसे एक नए तरीके से आगे आकर संसदीय राजनीति की गरिमा की पुर्नस्थापना के लिए प्रयास करने चाहिए। सत्तारूढ़ दल होने के नाते कांग्रेस और प्रमुख विपक्ष होने के नाते भाजपा दोनों की यह जिम्मेदारी है कि वे इस दौर में आ रहे संदेशों को पढ़ें और देश में बन रहे हालात से सबक लें।
डा. राममनोहर लोहिया कहा करते थे-“लोकराज लोकलाज से चलता है।” लेकिन आज की राजनीति के लिए शायद यह बात अप्रासंगिक हो चुकी, क्योंकि यह सबक याद होता तो हमारी संसदीय राजनीति पर यूं सवाल नहीं उठ रहे होते। अपनी संसद और विधानसभाओं को हम व्यर्थ नहीं बना रहे होते। अब भी समय है कि हमारे राष्ट्रीय राजनीतिक दल अपनी चालाकियों और सत्ता की होड़ से परे एक स्वस्थ जनतंत्र और संस्थाओं की गरिमा की बहाली के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं तो कोई कारण नहीं कि वे फिर से आम जनता का आदर पा सकेंगें।
