नक्सलवाद से कौन लड़ना चाहता है ?

दुनिया के सबसे निर्दोष लोगों को खत्म करने का पाप कर रहे हैं हम

-संजय द्विवेदी

उनका वहशीपन अपने चरम पर है, सोमवार की रात (23 मई,2011) को वे फिर वही करते हैं जो करते आए हैं। एक एडीशनल एसपी समेत 11 पुलिसकर्मियों को छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में वे मौत के घाट उतार देते हैं। गोली मारने के बाद शवों को क्षत-विक्षत कर देते हैं। बहुत वीभत्स नजारा है। माओवाद की ऐसी सौगातें आए दिन छ्त्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में आम हैं। मैं दो दिनों से इंतजार में हूं कि छत्तीसगढ़ के धरतीपुत्र और अब भगवा कपड़े पहनने वाले स्वामी अग्निवेश, लेखिका अरूंघती राय, गांधीवादी संदीप पाण्डेय, पूर्व आईएएस हर्षमंदर या ब्रम्हदेव शर्मा कुछ कहेंगें। पुलिस दमन की सामान्य सूचनाओं पर तुरंत बस्तर की दौड़ लगाने वाले इन गगनविहारी और फाइवस्टार समाजसेवियों में किसी को भी ऐसी घटनाएं प्रभावित नहीं करतीं। मौत भी अब इन इलाकों में खबर नहीं है। वह बस आ जाती है। मरता है एक आम आदिवासी अथवा एक पुलिस या सीआरपीएफ का जवान। नक्सलियों के शहरी नेटवर्क का काम देखने के आरोपी योजना आयोग में नामित किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर नक्सलवाद से क्या हमारी राजनीति और राज्य लड़ना चाहता है। या वह तमाम किंतु-परंतु के बीच सिर्फ अपने लोगों की मौत से ही मुग्ध है।

दोहरा खेल खेलती सरकारें-

केंद्र सरकार के मुखिया हमारे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नक्सलवाद को इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बता चुके हैं। उनके ही अधीन चलने वाला योजना आयोग अपनी एक समिति में नक्सल समर्थक होने के आरोपों से घिरे व्यक्ति को नामित कर देता है। जबकि उनपर राष्ट्रद्गोह के मामले में अभी फैसला आना बाकी है। यानि अदालतें और कानून सब बेमतलब हैं और राजनीति की सनक सबसे बड़ी है। केंद्र और राज्य सरकारें अगर इस खतरे के प्रति ईमानदार हैं तो इसके समाधान के लिए उनकी कोशिशें क्या हैं? लगातार नक्सली अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं और यह तब हो रहा है जब उनके उन्मूलन पर सरकार हर साल अपना बजट बढ़ाती जा रही है। यानि हमारी कोशिशें ईमानदार नहीं है। 2005 से 2010 के बीच 3,299 नागरिक और 1,379 सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं। साथ ही 1,226 नक्सली भी इन घटनाओं में मारे गए हैं- वे भी भारतीय नागरिक ही हैं। बावजूद इसके नक्सलवाद को लेकर भ्रम कायम हैं। सरकारों में बैठे नौकरशाह, राजनेता, कुछ बुद्धिजीवी लगातार भ्रम का निर्माण कर रहे हैं। टीवी चैनलों और वातानुकूलित सभागारों में बैठकर ये एक विदेशी और आक्रांता विचार को भारत की जनता की मुक्ति का माध्यम और लोकतंत्र का विकल्प बता रहे हैं।

आदिवासियों की मौतों का पाप-

किंतु हमारी सरकार क्या कर रही है? क्यों उसने एक पूरे इलाके को स्थाई युद्ध क्षेत्र में बदल दिया है। इसके खतरे बहुत बड़े हैं। एक तो यह कि हम दुनिया के सबसे सुंदर और सबसे निर्दोष इंसानों (आदिवासी) को लगातार खो रहे हैं। उनकी मौत सही मायने में प्रकृति के सबसे करीब रहने वाले लोगों की मौत है। निर्मल ह्रदय आदिवासियों का सैन्यीकरण किया जा रहा है। माओवादी उनके शांत जीवन में खलल डालकर उनके हाथ में बंदूकें पकड़ा रहे हैं। प्रकृतिपूजक समाज बंदूकों के खेल और लैंडमाइंस बिछाने में लगाया जा रहा है। आदिवासियों की परंपरा, उनका परिवेश, उनका परिधान, उनका धर्म और उनका खानपान सारा कुछ बदलकर उन्हें मिलिटेंट बनाने में लगे लोग आखिर विविधताओं का सम्मान करना कब सीखेंगें? आदिवासियों की लगातार मौतों के लिए जिम्मेदार माओवादी भी जिम्मेदार नहीं हैं? सरकार की कोई स्पष्ट नीति न होने के कारण एक पूरी प्रजाति को नष्ट करने और उन्हें उनकी जमीनों से उखाड़ने का यह सुनियोजित षडयंत्र साफ दिख रहा है। आदिवासी समाज प्रकृति के साथ रहने वाला और न्यूनतम आवश्यक्ताओं के साथ जीने वाला समाज है। उसे माओवादियों या हमारी सरकारों से कुछ नहीं चाहिए। किंतु ये दोनों तंत्र उनके जीवन में जहर घोल रहे हैं। आदिवासियों की आवश्यक्ताएं उनके अपने जंगल से पूरी हो जाती हैं। राज्य और बेईमान व्यापारियों के आगमन से उनके संकट प्रारंभ होते हैं और अब माओवादियों की मौजूदगी ने तो पूरे बस्तर को नरक में बदल दिया है। शोषण का यह दोहरा चक्र अब उनके सामने है। जहां एक तरफ राज्य की बंदूकें हैं तो दूसरी ओर हिंसक नक्सलियों की हैवानी करतूतें। ऐसे में आम आदिवासी का जीवन बद से बदतर हुआ है।

शोषकों के सहायक हैं माओवादीः

नक्सलियों ने जनता को मुक्ति और न्याय दिलाने के नाम पर इन क्षेत्रों में प्रवेश किया किंतु आज हालात यह हैं कि ये नक्सली ही शोषकों के सबसे बड़े मददगार हैं। इन इलाकों के वनोपज ठेकेदारों, सार्वजनिक कार्यों को करने वाले ठेकेदारों, राजनेताओं और उद्योगों से लेवी में करोड़ों रूपए वसूलकर ये एक समानांतर सत्ता स्थापित कर चुके हैं। भ्रष्ट राज्य तंत्र को ऐसा नक्सलवाद बहुत भाता है। क्योंकि इससे दोनों के लक्ष्य सध रहे हैं। दोनों भ्रष्टाचार की गंगा में गोते लगा रहे हैं और हमारे निरीह आदिवासी और पुलिसकर्मी मारे जा रहे हैं। राज्य पुलिस के आला अफसररान अपने वातानुकूलित केबिनों में बंद हैं और उन्होंने सामान्य पुलिसकर्मियों और सीआरपीएफ जवानों को मरने के लिए मैदान में छोड़ रखा है। आखिर जब राज्य की कोई नीति ही नहीं है तो हम क्यों अपने जवानों को यूं मरने के लिए मैदानों में भेज रहे हैं। आज समय आ गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के यह तय करना होगा कि वे नक्सलवाद का समूल नाश चाहते हैं या उसे सामाजिक-आर्थिक समस्या बताकर इन इलाकों में खर्च होने वाले विकास और सुरक्षा के बड़े बजट को लूट-लूटकर खाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसका तरीका यह नहीं है। लड़ाई शुरू होती है और खत्म भी होती है किंतु हम यहां एक अंतहीन युद्ध लड़ रहे हैं। जो कब खत्म होगा नजर नहीं आता।

माओवादी 2050 में भारत की राजसत्ता पर कब्जे का स्वप्न देख रहे हैं। विदेशी विचार और विदेशी मदद से इनकी पकड़ हमारे तंत्र पर बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीजों का तमाशा बनाने की शक्ति इन्होंने अर्जित कर ली है। दुनिया भर के संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का सहयोग इन्हें हासिल है। किंतु यह बात बहुत साफ है उनकी जंग हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है। वे हमारे जनतंत्र को खत्म कर माओ का राज लाने का स्वप्न देख रहे हैं। वे अपने सपनों को पूरा कभी नहीं कर पाएंगें यह तय है किंतु भारत जैसे तेजी से बढ़ते देश की प्रगति और शांति को नष्ट कर हमारे विकास को प्रभावित करने की क्षमता उनमें जरूर है। हमें इस अंतर्राष्ट्रीय षडयंत्र को समझना होगा। यह साधारण नहीं है कि माओवादियों के तार मुस्लिम जेहादियों से जुड़े पाए गए तो कुछ विदेशी एवं स्वयंसेवी संगठन भी यहां वातावरण बिगाड़ने के प्रयासो में लगे हैं।

समय दर्ज करेगा हमारा अपराध-

किंतु सबसे बड़ा संकट हमारा खुद का है। क्या हम और हमारा राज्य नक्सलवाद से जूझने और मुक्ति पाने की इच्छा रखता है? क्या उसमें चीजों के समाधान खोजने का आत्मविश्वास शेष है? क्या उसे निरंतर कम होते आदिवासियों की मौतों और अपने जवानों की मौत का दुख है? क्या उसे पता है कि नक्सली करोड़ों की लेवी वसूलकर किस तरह हमारे विकास को प्रभावित कर रहे हैं? लगता है हमारे राज्य से आत्मविश्वास लापता है। अगर ऐसा नहीं है तो नक्सलवाद या आतंकवाद के खिलाफ हमारे शुतुरमुर्गी रवैयै का कारण क्या है ? हमारे हाथ किसने बांध रखे हैं? किसने हमसे यह कहा कि हमें अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार नहीं है। हर मामले में अगर हमारे राज्य का आदर्श अमरीका है, तो अपने लोगों को सुरक्षा देने के सवाल पर हमारा आदर्श अमरीका क्यों नहीं बनता? सवाल तमाम हैं उनके उत्तर हमें तलाशने हैं। किंतु सबसे बड़ा सवाल यही है कि नक्सलवाद से कौन लड़ना चाहता है और क्या हमारे भ्रष्ट तंत्र में इस संगठित माओवाद से लड़ने की शक्ति है ?

पत्रकार रामबहादुर राय पर केंद्रित होगा मीडिया विमर्श का अगला अंक

भोपाल। जनसंचार के सरोकारों पर केंद्रित त्रैमासिक पत्रिका मीडिया विमर्श का आगामी अंक देश के चर्चित पत्रकार श्री रामबहादुर राय पर केंद्रित होगा। हमारे समय की पत्रकारिता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर श्री राय के योगदान, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित यह अंक जुलाई माह में प्रकाशित होगा। एक छात्रनेता और जयप्रकाश आंदोलन के प्रमुख सेनानी के रूप में, बाद में एक पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में श्री राय की अनेक छवियां हैं। हमारे समय में जब मूल्यों और आदर्शों की पत्रकारिता का क्षरण हो रहा है, श्री राय जैसे लोग एक आस जगाते हैं कि सारा कुछ खत्म नहीं हुआ है। इस अंक हेतु लेख, विचार, विश्वलेषण, संस्मरण, फोटोग्राफ एवं आवश्यक पत्र 15 जुलाई,2011 तक भेजे जा सकते हैं। इससे इस अंक को महत्वपूर्ण बनाने में मदद मिलेगी। लेख भेजने के लिए पता है- संजय द्विवेदी, कार्यकारी संपादकः मीडिया विमर्श, 428-रोहित नगर, फेज-1, भोपाल-462039 या अपनी सामग्री मेल भी कर सकते हैं-

123dwivedi@gmail.com , mediavimarsh@gmail.com

योजना आयोग में माओवादी समर्थक !

विनायक सेन को भारत रत्न दे दीजिए पर दोषमुक्त होने के बाद

-संजय द्विवेदी

सामाजिक कार्यकर्ता विनायक सेन को मीडिया, कुछ जनसंगठनों और एक खास विचार के लोगों ने महानायक तो बना दिया है, किंतु केंद्र सरकार की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि वह उन्हें योजना आयोग की किसी समिति में नामित कर दे। क्योंकि विनायक सेन एक गंभीर मामले के आरोपी हैं और अदालत ने उन्हें सिर्फ जमानत पर रिहा किया है, दोषमुक्त नहीं किया है। विनायक सेन पर आरोप है कि वे नक्सलियों के मददगार रहे हैं। यह आरोप गलत भी हो सकता है किंतु अदालती कार्यवाही पूरी तो होने दीजिए, आखिर इतनी जल्दी क्या है? क्या योजना आयोग अदालत से ऊपर है ? इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह की आपत्ति बहुत जायज है कि ऐसी बैठकों में आखिर वे क्या करेंगें।

एक तरफ जहां राज्य और केंद्र सरकारें हमारे लोकतंत्र के खिलाफ चल रहे इस कथित जनयुद्ध से जूझ रही हैं तो दूसरी ओर योजना आयोग एक ऐसे व्यक्ति को अपनी समिति का सदस्य नामित कर रहा है जिस पर लगे गंभीर आरोपों पर अभी अदालत का फैसला प्रतीक्षित है। क्या यह प्रकारांतर से एक संदेश देने और अदालतों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं मानी जानी चाहिए? विनायक सेन को महान मानने और बनाने का हक उनके समर्थकों को है किंतु केंद्र सरकार इस प्रयास में सहयोग क्यों कर रही है यह समझ से परे है। जबकि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नक्सलवाद को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते रहे हैं। क्या अब उनकी यह राय बदल गयी है? नक्सलियों के शहरी नेटवर्क को तोडने के प्रयास और उनके प्रति सहानुभूति रखने वालों के प्रति क्या सरकार का नजरिया बदल गया है ? नक्सली आए दिन वारदात कर रहे हैं और हजारों लोग इस हिंसा की भेंट चढ़ चुके हैं। लेकिन सरकार अगर इसी प्रकार एक कदम आगे बढ़कर और फिर एक कदम पीछे चलने का रवैया अपनाती है, तो इससे नक्सलियों को संबल ही मिलेगा। इससे अंततः वे भ्रम के निर्माण में सफल होगें और लोकतंत्र की चूलें हिल जाएंगी। लोकतंत्र में असहमति के लिए स्पेस है और होना ही चाहिए किंतु अगर लोकतंत्र को ही तोड़ने और समाप्त करने के प्रयासों में लगे लोगों के प्रति भी राज्य सहानूभूति रखता है तो हमारे पास क्या बचेगा। हमारे भूगोल को देश के अंदर और बाहर से तमाम चुनौतियां मिल रही हैं। आतंकवाद के खिलाफ देश की बेबसी हम देख रहे हैं। गृहमंत्रालय की बदहवासी की खबरें हमें रोज मिल रही हैं। देश के सामने सुरक्षा की चुनौतियां इतनी असाधारण हैं कि पहले कभी नहीं थीं। आतंकवाद के बराबर ही खतरा नक्सलवाद को माना जा रहा है। ऐसे में हमारा योजना आयोग इस जंग को भोथरा करने के प्रयासों में क्यों लगा है, यह एक बड़ा सवाल है। क्या कारण है कि हमारी सरकार एक ओर तो माओवाद से लडने की कसमें खाती है, करोड़ों का बजट नक्सलियों के दमन के लिए खर्च कर रही है तो वहीं उसके संकल्प को सरकारी संगठन ही हवा निकाल रहे हैं। नक्सलियों के प्रति सहानुभूति रखने वाले जनसंगठनों और स्वयंसेवी संगठनों को धन देने से लेकर उनको उपकृत करने के प्रयासों की तमाम खबरें हमारे बीच हैं। हमारे नौजवान रोजाना बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ में नक्सली हमलों में मारे जा रहे हैं। उनकी आर्तनाद करती विधवाओं की आवाज सुनिए। बेहतर है इन इलाकों से सीआरपीएफ और अन्य बलों को वापस लीजिए और उनका कत्लेआम रोकिए। आखिर सरकार की नीति क्या है, यह तो सामने आए।

जरूर नक्सलियों के मददगारों को केंद्रीय सरकार के संगठनों में नामित कीजिए, किसी को कोई आपत्ति न होगी। विनायक सेन को उनकी सेवाओं के लिए भारत रत्न दे दीजिए। लेकिन दोहरा खेल न खेलिए। जहां हमारे नौजवान जान पर खेल कर इस जनतंत्र को बचाने के लिए लगे हों, जहां नक्सली आदिवासी समाज का सैन्यीकरण कर रहे हों- वहां नक्सलियों के शहरी मददगार संगठनों और व्यक्तियों का सरकार ही संरक्षण करे यह कैसी विडंबना है। देश के मानस को भ्रम न रखा जाए। क्योंकि विनायक सेन को एक आपराधिक मामले में आरोपी होने के बावजूद योजना आयोग जैसे संगठन से जोड़ना वास्तव में खतरनाक है। जब तक वे अदालत से दोषमुक्त होकर नहीं आते सरकार का इस तरह का कोई भी कदम माओवाद के खिलाफ हमारी जंग को भोथरा ही करेगा। क्या हम और आप अपने लोगों की लाशों पर यह सौदा करने के लिए तैयार हैं ? माओवाद की जंग इस देश के लोकतंत्र को समाप्त कर बंदूकों का राज लाने की है। वे 2050 में लोकतंत्र को समाप्त कर देश में माओवाद लाने का स्वप्न देख रहे हैं। हिंसा के पैरोकारों ने आम आदमी के नाम पर आम आदिवासी के दमन और शोषण का ही मार्ग पकड़ा है। अफसोस कि हमारे कुछ बुद्धिजीवी नक्सलियों को ‘बंदूकधारी गांधीवादी’ कहने से बाज नहीं आते। ये तथाकथित बुद्धिजीवी ही माओवादियों को वैचारिक खाद-पानी दे रहे हैं और हमारे कुछ स्वार्थी राजनेता और गुमराह अफसर सरकारों को गुमराह करने में सफल हैं। यह मिथ्या बात फैलाई जा रही है कि नक्सलवादी असमानता और गैरबराबरी के खिलाफ लड़ रहे हैं और यह एक सामाजिक और आर्थिक समस्या है। किंतु क्या हमारे राज्य को नक्सलवाद या माओवाद का फलसफा नहीं पता है। क्या हमारे नेताओं को नहीं पता कि यह कैसी विचारधारा है और इसके उद्देश्य क्या हैं। अगर हम जानकर भी अनजान बन रहे हैं तो हमारा भगवान ही मालिक है। लेकिन आम जनता की लाशों पर जो लोग सौदे कर रहे हैं इतिहास उन्हें माफ तो बिल्कुल नहीं करेगा।

माखनलाल पत्रकारिता विवि में कई पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रारंभ

भोपाल,14 मई,2011। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में शैक्षणिक सत्र 2011-12 में संचालित होने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। विश्वविद्यालय द्वारा मीडिया मैनेजमेंट, विज्ञापन एवं विपणन संचार, मनोरंजन संचार, कॉर्पोरेट संचार तथा विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी संचार में एम.बी.ए. पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतर्गत एम.जे. (पत्रकारिता स्नातकोत्तर), एम.ए.-विज्ञापन एवं जनसंपर्क, एम.ए.-जनसंचार, एम.ए.-प्रसारण पत्रकारिता, एम.एससी. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं । तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत बी.ए.-जनसंचार, बी.एससी.- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बी.एससी.-ग्राफिक्स एवं एनीमेशन, बी.एससी.-मल्टीमीडिया तथा बी.सी.ए. पाठ्यक्रम संचालित हैं। एक वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत विडियो प्रोडक्शन, वेब संचार, पर्यावरण संचार, योगिक स्वास्थ्य प्रबंधन एवं अध्यात्मिक संचार तथा भारतीय संचार परंपराएँ तथा पीजीडीसीए जैसे स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त एमसीए तथा बी.लिब. पाठ्यक्रम भी चल रहे हैं। मीडिया अध्ययन में एम.फिल. तथा संचार, जनसंचार, कंप्यूटर विज्ञान तथा पुस्तकालय विज्ञान में पीएच.डी. हेतु आवेदन आमंत्रित किये गए हैं। यह प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय के भोपाल, नॉएडा एवं खंडवा स्थित परिसरों के लिए है। पाठ्यक्रमों में आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 मई 2011 है। प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन 12 जून 2011 को भोपाल, कोलकाता जयपुर, पटना, रांची, लखनऊ तथा दिल्ली/नोएडा केन्द्रों पर किया जायेगा। अधिक जानकारी विवरणिका और आवेदन पत्र हेतु दिनांक 16-22 अप्रैल 2011 के “रोजगार समाचार” तथा “एम्प्लोयेमेंट न्यूज़” एवं दिनांक 18-24 अप्रैल 2011 के “रोजगार और निर्माण” में प्रकाशित विज्ञापन देखें अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mcu.ac.in पर लोगऑन करें या किसी भी परिसर में पधारें अथवा फोन करें 0755-2553523 (भोपाल), 0120-4260640 (नोएडा), 0733-2248895 (खंडवा)।विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रम रोजगारोन्मुखी हैं एवं मीडिया के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराते हैं।

मीडिया को नई राह बताते हैं नारद के भक्ति सूत्र

नारद जयंती (19 मई) पर विशेष

- प्रो.बृज किशोर कुठियाला

सभी पुराणों में महर्षि नारद एक अनिवार्य भूमिका में प्रस्तुत हैं। उन्हें देवर्षि की संज्ञा दी गई, परन्तु उनका कार्य देवताओं तक ही सीमित नहीं था। वे दानवों और मनुष्यों के भी मित्र, मार्गदर्शक, सलाहकार और आचार्य के रूप में उपस्थित हैं। परमात्मा के विषय में संपूर्ण ज्ञान प्रदान करने वाले दार्शनिक को नारद कहा गया है। महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि नारद आदर्श व्यक्तित्व हैं। श्री कृष्ण ने उग्रसेन से कहा कि नारद की विशेषताएं अनुकरणीय हैं।

पुराणों में नारद को भागवत संवाददाता के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह भी सर्वमान्य है कि नारद की ही प्रेरणा से वाल्मीकि ने रामायण जैसे महाकाव्य और व्यास ने भागवत गीता जैसे संपूर्ण भक्ति काव्य की रचना की थी। ऐसे नारद को कुछ मूढ़ लोग कलह प्रिय के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं, परन्तु नारद जब-जब कलह कराने की भूमिका में आते हैं तो उन परिस्थितयों का गहरा अध्ययन करने से सिद्ध होता है कि नारद ने विवाद और संघर्ष को भी लोकमंगल के लिए प्रयोग किया है। नारद कई रूपों में श्रेष्ठ व्यक्तित्व प्रदर्शित करते हैं। संगीत में अपनी अपूर्णता ध्यान में आते ही उन्होंने कठोर तपस्या और अभ्यास से एक उच्च कोटि के संगीतज्ञ बनने को भी सिद्ध किया। उन्होंने संगीत गन्धर्वों से सीखा और ‘नारद संहिता’ ग्रंथ की रचना की। घोर तप करके विष्णु से संगीत का वरदान प्राप्त किया। वे तत्व ज्ञानी महर्षि थे। नारद के भक्ति सूत्रों में उनके परमात्मा व भक्त के संबंधों की व्याख्या से वे एक दार्शनिक के रूप में सामने आते हैं। परन्तु नारद अन्य ऋषियों, मुनियों से इस प्रकार से भिन्न हैं कि उनका कोई अपना आश्रम नहीं है। वे निरंतर प्रवास पर रहते हैं। परन्तु यह प्रवास व्यक्तिगत नहीं है। इस प्रवास में भी वे समकालीन महत्वपूर्ण देवताओं, मानवों व असुरों से संपर्क करते हैं और उनके प्रश्न, उनके वक्तव्य व उनके कटाक्ष सभी को दिशा देते हैं। उनके हर परामर्श में और प्रत्येक वक्तव्य में कहीं-न-कहीं लोकहित झलकता है। उन्होंने दैत्य अंधक को भगवान शिव द्वारा मिले वरदान को अपने ऊपर इस्तेमाल करने की सलाह दी। रावण को बाली की पूंछ में उलझने पर विवश किया और कंस को सुझाया की देवकी के बच्चों को मार डाले। वह कृष्ण के दूत बनकर इन्द्र के पास गए और उन्हें कृष्ण को पारिजात से वंचित रखने का अहंकार त्यागने की सलाह दी। यह और इस तरह के अनेक परामर्श नारद के विरोधाभासी व्यक्तित्व को उजागर करते दिखते हैं। परन्तु समझने की बात यह है कि कहीं भी नारद का कोई निजी स्वार्थ नहीं दिखता है। वे सदैव सामूहिक कल्याण की नेक भावना रखते हैं। उन्होंने आसुरी शक्तियों को भी अपने विवेक का लाभ पहुंचाया। जब हिरण्य तपस्या करने के लिए मंदाक पर्वत पर चले गए तो देवताओं ने दानवों की पत्नियों व महिलाओं का दमन प्रारंभ कर दिया, परन्तु दूरदर्शी नारद ने हिरण्य की पत्नी की सुरक्षा की जिससे प्रहृलाद का जन्म हो सका। परन्तु उसी प्रहृलाद को अपनी आध्यात्मिक चेतना से प्रभावित करके हिरण्य कशिपु के अंत का साधन बनाया।इन सभी गुणों के अतिरिक्त नारद की जिन विशेषताओं की ओर कम ध्यान गया है वह है उनकी ‘संचार’ योग्यता व क्षमता। नारद ने ‘वाणी’ का प्रयोग इस प्रकार किया। जिससे घटनाओं का सृजन हुआ। नारद द्वारा प्रेरित हर घटना का परिणाम लोकहित में निकला। इसलिए वर्तमान संदर्भ में यदि नारद को आज तक के विश्व का सर्वश्रेष्ठ ‘लोक संचारक’ कहा जाये तो कुछ भी अतिश्योक्ति नहीं होगी। नारद के हर वाक्य, हर वार्ता और हर घटनाक्रम का विश्लेषण करने से यह बार-बार सिद्ध होता है कि वे एक अति निपुण व प्रभावी ‘संचारक’ थे। दूसरा उनका संवाद शत-प्रतिशत लोकहित में रहता था। वे अपना हित तो कभी नहीं देखते थे, उन्होंने समूहों पर जातियों आदि का भी अहित नहीं साधा। उनके संवाद में हमेशा लोक कल्याण की भावना रहती थी। तीसरे, नारद द्वारा रचित भक्ति सूत्र में 84 सूत्र हैं। प्रत्यक्ष रूप से ऐसा लगता है कि इन सूत्रों में भक्ति मार्ग का दर्शन दिया गया है और भक्त ईश्वर को कैसे प्राप्त करे ? यह साधन बताए गए हैं। परन्तु इन्हीं सूत्रों का यदि सूक्ष्म अध्ययन करें तो केवल पत्रकारिता ही नहीं पूरे मीडिया के लिए शाश्वत सिद्धांतों का प्रतिपालन दृष्टिगत होता है। नारद भक्ति सूत्र का 15वां सूत्र इस प्रकार से हैः

तल्लक्षणानि वच्यन्ते नानामतभेदात ।।

अर्थात मतों में विभिन्नता व अनेकता है, यही पत्रकारिता का मूल सिद्धांत है। इसी सूत्र की व्याख्या नारद ने भक्ति सूत्र 16 से 19 तक लिखी है और बताया है कि व्यास, गर्ग, शांडिल्य आदि ऋषिमुनियों ने भक्ति के विषय में विभिन्न मत प्रकट किए हैं। अंत में नारद ने अपना मत भी प्रकट किया है, परन्तु उसी के साथ यह भी कह दिया कि किसी भी मत को मानने से पहले स्वयं उसकी अनुभूति करना आवश्यक है और तभी विवेकानुसार निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। वर्तमान में भी एक ही विषय पर अनेक दृष्टियां होती हैं, परन्तु पत्रकार या मीडिया कर्मी को सभी दृष्टियों का अध्ययन करके निष्पक्ष दृष्टि लोकहित में प्रस्तुत करनी चाहिए। यह ‘आदर्श पत्रकारिता’ का मूल सिद्धांत हो सकता है। आज की पत्रकारिता में मीडिया को सर्वशक्तिमान और सर्वगुण सम्पन्न संवाद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सबको मालूम है कि यह भ्रम है। मीडिया पूरे सामाजिक संवाद की व्यवस्थाओं का केवल एक अंश हो सकता है और मीडिया की अपनी सीमाएं भी है। भक्ति सूत्र 20 में नारद ने कहा है कि:

अस्त्येवमेवम् ।।

अर्थात यही है, परन्तु इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यह पत्रकारिता की सीमा का द्योतक है। इसी प्रकार सूत्र 26 में कहा गया कि:

फलरूपत्वात् ।।

अर्थात पत्रकारिता संचार का प्रारंभ नहीं है यह तो सामाजिक संवाद का परिणाम है। यदि पत्रकारिता को इस दृष्टि से देखा जाए तो पत्रकार का दायित्व कहीं अधिक हो जाता है। सूत्र 43, पत्रकारिता के लिए मार्गदर्शक हो सकता है: दुःसंङ्गः सर्वथैव त्याज्यः

नकारात्मक पत्रकारिता को अनेक विद्वानों और श्रेष्ठजनों ने नकारा। जबकि पश्चिम दर्शन पर आधारित आज की पत्रकारिता केवल नकारात्मकता को ही अपना आधार मानती है और ‘कुत्ते को काटने’ को समाचार मानती है। पत्रकार की भूमिका को भी प्रहरी कुत्ते (वाच डाग) के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। परन्तु नारद ने इस श्लोक में कहा कि हर हाल में बुराई त्याग करने योग्य है। उसका प्रतिपालन या प्रचार-प्रसार नहीं होना चाहिए। नकारात्मक पत्रकारिता की भूमिका समाज में विष की तरह है। सूत्र 46 में: कस्तरति कस्तरति मायाम् ? यः सड्ढांस्त्यजाति यो महानुभावं सेवते, निर्ममो भवति ।।

नारद ने कहा कि बुराई लहर के रूप में आती है परन्तु शीघ्र ही वह समुद्र का रूप ले लेती है। आज समाचार वाहिनियों में अपराध समाचार की यही कहानी बनती दिखती है। सूत्र 51 में नारद अभिव्यक्ति की अपूर्णता का वर्णन करते हैं: अनिर्ववनीयं प्रेमस्वरूपम् ।।

अर्थात वास्तविकता या संपूर्ण सत्य अवर्णनीय है इसलिए पत्रकारिता में अधूरापन तो रहेगा ही। पाठक, दर्शक व श्रोता को पत्रकारिता की इस कमी की यदि अनुभूति हो जाती है तो समाज में मीडिया की भूमिका यथार्थ को छूयेगी। इसी बात को सूत्र 52 में नारद ने अलग तरह से प्रस्तुत किया है:

मूकास्वादनवत् ।।

नारद का कहना है कि इस सृष्टि में अनेक अनुभव ऐसे हैं जिनकी अनुभूति तो है परन्तु अभिव्यक्ति नहीं है। व्याख्या करने वाले विद्वानों ने इसे ‘गूंगे का स्वाद’ लेने की स्थिति की तरह वर्णन किया है। नारद भक्ति के सूत्र 63 से मीडिया की विषय-वस्तु के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त होता है: स्त्रीधननास्तिकवैरिचरित्रं न श्रवणीयम् ।।

नारद ने संवाद में कुछ विषयों को निषेध किया है। वह हैं (1) स्त्रियों व पुरुषों के शरीर व मोह का वर्णन (2) धन, धनियों व धनोपार्जन का वर्णन (3) नास्तिकता का वर्णन (4) शत्रु की चर्चा । आज तो ऐसा लगता है कि मीडिया के लिए विषय-वस्तु इन चारों के अतिरिक्त है ही नहीं। सूत्र 72 एकात्मकता को पोषित करने वाला अत्यंत सुंदर वाक्य है जिसमें नारद समाज में भेद उत्पन्न करने वाले कारकों को बताकर उनको निषेध करते हैं।

नास्ति तेषु जातिविद्यारूपकुलधनक्रियादिभेदः ।।

अर्थात जाति, विद्या, रूप, कुल, धन, कार्य आदि के कारण भेद नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता किसके लिए हो व किन के विषय में हो यह आज एक महत्वपूर्ण विषय है। जिसका समाधान इस सूत्र में मिलता है। राजनेताओं, फिल्मी कलाकारों व अपराधियों का महिमा मंडन करती हुई पत्रकारिता समाज के वास्तविक विषयों से भटकती है। यही कारण है कि जेसिकालाल की हत्या तो न केवल पत्रकारिता की लगातार ब्रेकिंग न्यूज बनती है, उसके संपादकीय लेख और यहां तक की फिल्म भी बनती है, परन्तु एक आम किसान की आत्महत्या केवल एक-दो कालम की खबर में ही सिमट जाती है। जब आत्महत्या का राजनीतिकरण होता है तो वह फिर से मुख्य पृष्ठ पर लौट आती है। आज की पत्रकारिता व मीडिया में बहसों का भी एक बड़ा दौर है। लगातार अर्थहीन व अंतहीन चर्चाएं मीडिया पर दिखती हैं। विवाद को अर्थहीन बताते हुए नारद ने सूत्र 75, 76 व 77 में परामर्श दिया है कि वाद-विवाद में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। क्योंकि वाद-विवाद से मत परिवर्तन नहीं होता है। उन्होंने कहा: बाहुल्यावकाशादनियतत्वाच्च ।।

भक्तिशास्त्राणि मननीयानि, तदुदृबोधककर्माण्यपि च करणीयानि ।।

सुखदुःखेच्छालाभादित्यक्ते काले प्रतीक्ष्यमाणे क्षणार्द्धमपि व्यर्थ न नेयम्

सूत्र 78 में नारद ने कुछ गुणों का वर्णन किया है जो व्यक्तित्व में होने ही चाहिए। पत्रकारों में भी इन गुणों का समावेश अवश्य लगता है।

अहिंसासत्यशौचदयास्तिक्यादिचारिन्न्याणि परिपालनीयानि ।।

यह गुण है अहिंसा, सत्य, शुद्धता, संवेदनशीलता व विश्वास।सूत्र 71 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीत होता है इसमें नारद बताते हैं कि यह सब कुछ हो जाये (अर्थात नारद के परामर्श को पूर्ण रूप से मान लिया जाए) तो क्या होगा? नारद के अनुसार इस स्थिति में आनन्द ही आनन्द होगा। पितर आनन्दित होते हैं, देवता उल्लास में नृत्य करते हैं और पृथ्वी मानो स्वर्ग बन जाती है। आज के मीडिया की यह दृष्टि नहीं है, यह हम सब जानते हैं। पत्रकारिता से ही सारे मीडिया में सृजन की प्रक्रिया होती है परन्तु सृजन के लिए किस प्रकार की प्रवृत्तियां होनी चाहिए? आज तो सारा सृजन साहित्य, कला, चलचित्र निर्माण, विज्ञापन या पत्रकारिता सभी अर्थ उपार्जन की प्रवृत्ति से होता है। जिसमें असत्य, छल, कपट, दिखावा व बनावटीपन मुख्य हैं। नारद के भक्ति सूत्र 60 में सृजनात्मक प्रवृत्तियों की चर्चा है, सृजनात्मकता की प्रक्रिया का उल्लेख इस तरह है:

शान्तिरूपात्परमानन्दरूपाच्च ।।‘सत्’ अर्थात अनुभव ‘चित्’ अर्थात चेतना और ‘आनन्द’ अर्थात अनुभूति। अर्थात पत्रकारिता की प्रक्रिया भी ऐसी ही है। वह तथ्यों को समेटती है। उनका विश्लेषण करती है व उसके बाद उसकी अनुभूति करके दूसरों के लिए अभिव्यक्त होती है परन्तु इसका परिणाम दुख, दर्द, ईष्या, प्रतिद्वंद्धिता, द्वेष व असत्य को बांटना हो सकता है या फिर सुख, शांति, प्रेम, सहनशीलता व मैत्री का प्रसाद हो सकता है। कौन सा विकल्प चुनना है यह समाज को तय करना हैं। नारद के भक्ति सूत्रों का संक्षिप्त विश्लेषण पत्रकारिता की दृष्टि से यहां किया गया है। आवश्यकता है कि इन विषयों का गहन अध्ययन हो और एक वैकल्पिक पत्रकारिता के दर्शन की प्रस्तुति पूरी मानवता को दी जाए। क्योंकि वर्तमान मीडिया ऐसे समाज की रचना करने में सहायक नहीं है। पत्रकारिता की यह कल्पना बेशक श्रेष्ठ पुरुषों की रही हो परन्तु इसमें हर साधारण मानव की सुखमय और शांतिपूर्ण जीवन की आकांक्षा के दर्शन होते हैं।

( लेखक माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल के कुलपति हैं)

प्रभात झाः कठिन उत्तराधिकार की चुनौती

-संजय द्विवेदी

उन्हें पता है कि उनको मिली जिम्मेदारी साधारण नहीं है। वे एक ऐसे परिवार के मुखिया बनाए गए हैं जिसकी परंपरा में कुशाभाऊ ठाकरे जैसा असाधारण नायक है। मध्यप्रदेश भाजपा का संगठन साधारण नहीं है। उसकी संगठनात्मक परंपरा में ठाकरे और उनके बाद एक लंबी परंपरा है। प्यारेलाल खंडेलवाल, गोविंद सारंग, नारायण प्रसाद गुप्ता, कैलाश जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, सुंदरलाल पटवा, लखीराम अग्रवाल, कैलाश नारायण सारंग सरीखे अनेक नाम हैं। बात मध्यप्रदेश भाजपा के अध्यक्ष प्रभात झा की हो रही है, जिन्हें इस महत्वपूर्ण प्रदेश के संगठन की कमान संभाले 8 मई,2011 को एक साल पूरे हो गए हैं। उनके बंगले और प्रदेश कार्यालय में दिन भर कार्यकर्ताओं का तांता लगा है। फूल, बुके, मालाएं और मिठाईयां, नारे और जयकारों के बीच भी उनकी नजर मछली की आंख पर है। वे कार्यकर्ताओं से घिरे हैं, उनकी शुभकामनाएं ले रहे हैं, उन्हें मिठाईयां खिला रहे हैं पर मंडीदीप नगरपालिका (भोपाल के पास का एक कस्बा) के चुनाव के लिए लगातार वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं से फोन पर बात कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता हार पहनाने के लिए बढ़ते हैं तो प्रभात जी जुमला फेंकते हैं- “हार में नहीं जीत में भरोसा है मेरा।”

सोनकच्छ और कुक्षी के दो विधानसभा उपचुनावों की जीत ने ही उनमें यह आत्मविश्वास भरा है। सो अब, प्रभात झा यही भाव अपने संगठन के सामान्य कार्यकर्ताओं में भी भरना चाहते हैं। उनकी कोशिशें कितनी रंग लाएंगी यह तो समय बताएगा, किंतु उनकी मेहनत देखिए वे अपने एक साल के कार्यकाल में पार्टी संगठन के लगभग तीन सौ मंडलों का दौरा कर चुके हैं। शायद इसीलिए इस परिश्रमी अध्यक्ष का सम्मान करने के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर उनके सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री की ओर से वितरित किए गए कार्ड की भाषा देखिए-“... इस एक वर्ष में उन्होंने अनथक परिश्रम किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल मंत्र ‘चैरेवेति-चैरेवेति’ को वे साकार कर रहे हैं।” जाहिर तौर पर प्रभात झा ने संगठन मंत्र पढ़ लिया है। करीब साल भर पहले जब वे राज्य भाजपा के अध्यक्ष बनाकर भेजे गए थे, तो उनके विरोध में काफी सुर थे। कुछ यह भी आशंकाएं कि झा अपने ऊंचे संपर्कों के सहारे मुख्यमंत्री बनने का सपना भी पाल सकते हैं। साथ ही बिहार में जन्मे होने के कारण भी उनकी स्वीकार्यता सहज नहीं लग रही थी। जबकि ग्वालियर से प्रारंभ अपने पत्रकारीय कैरियर से उन्होंने जिस तरह खुद को मध्यप्रदेश की माटी को समर्पित किया वह अपने आप में एक उदाहरण है। स्व.कुशाभाऊ ठाकरे की प्रेरणा से जब से वे संगठन के लिए जुटे तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। भोपाल और दिल्ली के साधारण कमरों और साधारण स्थितियों में उनकी साधना जिन्होंने देखी है वे मानेंगें कि इस 53 वर्षीय कार्यकर्ता को सब कुछ यूं हीं नहीं मिला है। इन पंक्तियों के लेखक का उनका करीब दो दशक का साथ है। एक पत्रकार के नाते मैं चाहे छिंदवाड़ा के उपचुनाव में कवरेज करने गया या छत्तीसगढ़-मप्र के तमाम चुनावी मैदानों में, झा हमेशा नजर आए। अपनी वही भुवनमोहिनी मुस्कान और संगठन के लिए सारी ताकत और सारे संपर्कों को झोंक देना का हौसला लिए हुए। आप उनके दल के साधारण कार्यकर्ता हों, पत्रकार या बुद्धिजीवी सबका इस्तेमाल अपने विचार परिवार के लिए करना उन्हें आता है। इसलिए देश भर में युवाओं का एक समूचा तंत्र उनके पास है, जिसकी आस्था लिखने-पढ़ने में है। वे संगठन और विचार की राजनीति को समझते हैं। इसलिए कुछ थोपने की कोशिश नहीं करते। एक सजग पत्रकार हमेशा उनके मन में सांस लेता है। इसलिए वे मीडिया मैनेजमेंट नहीं मीडिया से रिश्तों की बात करते हैं। जमीन से आने के नाते, जमीनी कार्यकर्ता की भावनाओं को पढ़ना उन्हें आता है। वे खुद कहते हैं- “नींद खोई, दोस्त खोए, पर पाया है कार्यकर्ताओं का प्यार। क्योंकि अपनी सामाजिक ग्राह्यता के लिए कड़े परिश्रम के अलावा मेरे पास न कोई रास्ता था न ही साधन।”

निश्चय ही प्रभात झा ने यह साबित कर दिया है उनको राज्य में भेजने का फैसला कितना जायज था। अपने स्वागत और होर्डिंग लगाने की मनाही करके उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से ही सही राजनीति को एक नया पाठ पढ़ाने की कोशिश की। यह सही है कि वे अपने इस फरमान को पूरा लागू नहीं करा पाए पर उनकी कोशिशें रंग ला रही हैं। उन्हें मुख्यमंत्री से लड़ाने की सारी कोशिशें तब विफल होती दिखीं, जब उन्होंने कार्यकर्ता गौरव दिवस कार्यक्रम का भोपाल में आयोजन किया। इस बहाने केंद्र के नेताओं और राष्ट्रीय मीडिया को उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि वे किसी भी तरह से शिवराज सिंह का विकल्प नहीं हैं, वरन वे तीसरी बार भी शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के अभियान में जुटे हैं। प्रभात झा कहते हैं- “मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उन्हें और मजबूत करने का काम कर रहा हूं। लोग उभरते हुए नायक को खलनायक बनाने की कोशिश करते हैं, मैं नायक को जननायक बनाने की दौड़ में लगा हूं।”

मूलतः एक पत्रकार होने के नाते प्रभात झा सच कहने और कई बार कड़वा सच बोलने से नहीं चूकते। इसके चलते उन्हें बड़बोला साबित करने के भी प्रयास हुए। उनके भाषणों की अलग-अलग व्याख्याएं कर यह साबित करने का प्रयास किया गया कि उनसे नाराजगी बढ़ रही है। झा इस बात को समझने लगे हैं। अब वे वाणी संयम का सहारा ले रहे हैं। खुद झा कहते हैं कि-“ मैं पत्रकार रहा हूं तो लगता था कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी है। समय के साथ यह समझ विकसित हुयी है हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। मेरे दोस्तों और साथियों की सलाह के बाद मैने कुछ मामलों पर चुप रहना सीख लिया है। ”

जाहिर तौर पर राजनीति के सफर में एक साल का सफर बहुत बड़ा नहीं होता। किंतु झा को जानने के लिए सिर्फ उन्हें इस एक साल से मत पढिए। वे दल के लिए अपनी जिंदगी के तीन दशक दे चुके हैं। अपने दल को एक वैचारिक आधार दिलाने के लिए उनकी कोशिशों को याद कीजिए। पार्टी के मुखपत्र कमल संदेश से लेकर अनेक राज्यों से प्रारंभ हुए प्रकाशनों में उनकी भूमिका को भी याद कीजिए। संगठन का विचार से एक रिश्ता बने, बुद्धिजीवियों से उनके दल का एक संवाद बने,यह उनकी एक बड़ी कोशिश रही है। अपने लेखन से समाज को झकझोरने वाले प्रभात आज मध्यप्रदेश भाजपा के शिखर पर हैं, तो इसके भी खास मायने हैं, एक तो यह कि भाजपा में साधारण काम करते हुए आप असाधारण बन सकते हैं, दूसरा यह कि सामान्य कार्यकर्ता कितनी ऊंचाई हासिल कर सकता है वे इसके भी उदाहरण है। मध्यप्रदेश भाजपा के अध्यक्ष का पद बहुत कठिन उत्तराधिकार है, इसे वे समझते हैं। प्रभात झा ने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है किंतु 2013 में वे अपनी पार्टी को फिर से सत्ता में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस सवाल पर उनका जवाब बहुत मौजूं है, वे कहते हैं-“ जिसने शादी नहीं की है, क्या उसे बारात में भी जाने का हक नहीं है।” निश्चय ही 2013 की बारात में लोग शामिल होंगें या नहीं होंगें यह कहना कठिन है पर आज तो शिवराज सिंह-प्रभात झा की बारात में हर कोई शामिल दिख रहा है।

कांग्रेसः बदहाली से उबरने की चुनौती

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में दरकते जनाधार को बचाना आसान नहीं
भूरिया और पटेल पर कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने की बड़ी जिम्मेदारी
- संजय द्विवेदी
कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि उसे,उसके कार्यकर्ता नहीं, नेता हराते हैं। पिछले दस सालों से मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में पस्तहाल पड़ी कांग्रेस के लिए भी यह टिप्पणी नाजायज नहीं है। लंबी खामोशी के बाद आखिरकार आलाकमान ने दोनों सूबों में नए प्रदेश अध्यक्षों को कमान दे दी है। मध्यप्रदेश में वरिष्ठ आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया और छत्तीसगढ़ में पूर्व गृहमंत्री , वरिष्ठ विधायक नंदकुमार पटेल की ताजपोशी की गयी है। दोनों राज्यों में कांग्रेस का संगठन पस्तहाल है इसलिए दोनों प्रदेश अध्यक्षों के सामने चुनौतियां कमोबेश एक सरीखी ही हैं।मप्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य कांग्रेस के परंपरागत गढ़ रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं रविशंकर शुक्ल, द्वारिका प्रसाद मिश्र से लेकर श्यामाचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल, अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा, दिग्विजय सिंह, अरविंद नेताम, कमलनाथ, स्व.माधवराव सिंधिया तक एक लंबी परंपरा है जिसने अविभाजित मध्यप्रदेश को कांग्रेस का गढ़ बनाए रखा। खासकर आदिवासी इलाकों में कांग्रेस का जनाधार अविचल रहा है। पर कहानी इस एक दशक में बहुत बदल गई है। कांग्रेस के परंपरागत गढ़ों में भाजपा की घुसपैठ ने उसे हाशिए पर ला दिया है। राज्य विभाजन के बाद के बाद नए बने छत्तीसगढ़ राज्य में भी भाजपा की तूती बोलने लगी। जबकि छत्तीसगढ़ का परंपरागत वोटिंग पैर्टन हमेशा कांग्रेस के पक्ष में रहा है। आखिर इन सालों में ऐसा क्या हुआ कि भाजपा को कांग्रेस के गढ़ों में बड़ी सफलताएं मिलने लगीं। बात चाहे छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके की हो, सरगुजा इलाके की या मप्र के आदिवासी क्षेत्रों की, भाजपा हर जगह अपना जनाधार बढ़ाती नजर आ रही है। पिछले दिनों मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुल तीन विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा की जीत के मायने तो यही थे कि राज्यों में उसकी सरकारों पर जनता का भरोसा कायम है। यह चुनाव भाजपा के लिए जहां शुभ संकेत हैं वही कांग्रेस के लिए एक सबक भी हैं कि उसकी परंपरागत सीटों पर भी भाजपा अब काबिज हो रही है। कांग्रेस की संगठनात्मक स्थिति बेहतर न होने के कारण वह मुकाबले से बाहर होती जा रही है। एक जीवंत लोकतंत्र के लिए यह शुभ लक्षण नहीं है। कांग्रेस को भी अपने पस्तहाल पड़े संगठन को सक्रिय करते हुए जनता के सवालों पर ध्यान दिलाते हुए काम करना होगा। क्योंकि जनविश्वास ही राजनीति में सबसे बड़ी पूंजी है। हमें देखना होगा कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में की तीन सीटों पर हुए उपचुनावों में कांग्रेस का पूरा चुनाव प्रबंधन पहले दिन से बदहाल था। भाजपा संगठन और सरकार जहां दोनों चुनावों में पूरी ताकत से मैदान में थे वहीं कांग्रेस के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों की छग और मप्र के इन चुनावों में बहुत रूचि नहीं थी। इससे परिवार की फूट साफ दिखती रही। जाहिर तौर पर कांग्रेस को अपने संगठन कौशल को प्रभावी बनाते हुए मतभेदों पर काबू पाने की कला सीखनी होगी।शायद इसी के मद्देनजर इस बार मप्र कांग्रेस संगठन की कमान एक आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया को दी गयी है।मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में भाजपा लगातार दूसरी बार सत्ता में हैं। इन राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और डा. रमन सिंह दोनों जनता के बीच एक लोकप्रिय नाम बन चुके हैं। जनता ने दोनों को दोबारा चुनकर दो संदेश दिए हैं एक तो इन मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता कायम है दूसरा कांग्रेस का संगठन दुरूस्त नहीं है। कांग्रेस के दोनों नवनिर्वाचित अध्यक्षों को इस मामले में बहुत काम करने हैं। दोनों राज्यों में विपक्ष की आवाज बहुत दबी-दबी सी लगती है। विधानसभा से लेकर सड़क तक एक सन्नाटा है। मध्यप्रदेश में विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष बने अजय सिंह राहुल ने भी माना है कि पार्टी का प्रदर्शन विधानसभा में बहुत अच्छा नहीं रहा और इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। अब यह देखना है कि मध्यप्रदेश जहां नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों पदों पर नया नेतृत्व दिया गया है, वहां किस तरह से कांग्रेस अपनी ताकत का विस्तार करती है। माना जा रहा है कि ये दोनों नेता दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं और इस बहाने राज्य में अब पूर्व मुख्यमंत्री का संगठन और विधानसभा में एक बार फिर प्रभाव बढ़ेगा। सुरेश पचौरी के अध्यक्ष रहते दिग्विजय सिंह ने अपने आप को मध्यप्रदेश संगठन से अलग सा कर लिया था। इस बिखराव का ही कारण था कि कांग्रेस को हाल के विधानसभा उपचुनावों में अपनी कुक्षी और सोनकच्छ जैसी परंपरागत सीटें भी गंवानी पड़ीं। जाहिर तौर पर यह एक बड़ा झटका था। जहां वरिष्ठ नेता स्व. जमुना देवी की परंपरागत सीट भी कांग्रेस के हाथ से निकल गयी। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन होगा। अब जबकि कांतिलाल भूरिया के रूप में पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिला है तो देखना है कि गुटों में बिखरी कांग्रेस को वे कैसे एक सूत्र में बांधकर उसे राज्य में पुर्नजीवन देते हैं। मप्र का संकट यह है कि यह राज्य अनेक दिग्गज कांग्रेस नेताओं की लीलाभूमि है। सो इतने बड़े राज्य को एक साथ संबोधित करने वाला नेतृत्व आसान नहीं है। इनमें शायद दिग्विजय सिंह ही अकेले हैं जो पूरे मप्र में अपनी पहचान रखते हैं। कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अरूण यादव केंद्रीय मंत्री जरूर हैं किंतु इनकी अपने क्षेत्रों को छोड़कर राज्य में बहुत सीमित रूचि है। बावजूद इसके इनके आसपास सक्रिय लोग एक गुट या दबाव समूह तो बना ही लेते हैं। ऐसे में यह बहुत साफ है मध्यप्रदेश की राजनीति अब दिग्विजय सिंह के हिसाब से चलेगी। कई मायनों में यह कांग्रेस के लिए ठीक भी है।इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की स्थितियां बहुत बेहतर नहीं हैं। यहां भी कांग्रेस गुटों में बंटी हुयी है। अजीत जोगी समर्थक विधायक विधानसभा में अलग सुर में दिखते हैं तो नेता प्रतिपक्ष रवींद्र चौबे अलग-थलग पड़ जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे धनेंद्र साहू भी इस बिखरे परिवार में कोई उत्साह नहीं फूंक सके, बल्कि खुद भी विधानसभा का चुनाव हार गए। हाल में हुए दो विधानसभा सीटों के उपचुनावों में भी कांग्रेस को मात खानी पड़ी। ऐसे में भाजपा का उत्साह चरम पर है। अब पूर्व गृहमंत्री नंदकुमार पटेल जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं और खरसिया क्षेत्र से लगातार पांचवी बार विधायक बने हैं, से बहुत उम्मीदें लगाई जा रही हैं। भाजपा ने इस कांग्रेस प्रभावित इलाके में तेजी से अपनी संगठनात्मक शक्ति का विस्तार किया है। खासकर आदिवासी इलाकों में उसे बड़ी सफलताएं मिली हैं, जो कभी कांग्रेस के गढ़ रहे हैं। इन दिनों चल रहा बस्तर लोकसभा का उपचुनाव भी इसकी एक परीक्षा साबित होगा। यह सीट भाजपा सांसद बलिराम कश्यप के निधन से खाली हुयी है। यहां भाजपा ने बलिराम कश्यप के बेटे दिनेश कश्यप और कांग्रेस ने अपने वर्तमान विधायक कवासी लखमा को चुनाव मैदान में उतारा है। देखना है कि इस उपचुनाव के संकेत क्या आते हैं। कुल मिलाकर नंदकुमार पटेल के सामने चुनौतियां बहुत हैं और कांग्रेस संगठन को खड़ा करना आसान नहीं है। बावजूद इसके वे अगर अपने दल में प्राण फूंककर उसे पुर्नजीवन दे पाते हैं तो ये बड़ी बात होगी। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी यहां एक बड़ी ताकत हैं। मुश्किल यह है कि उनके विरोधी भी उतने ही एकजुट हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा भी इसी राज्य से हैं। सो दिल्ली में दोनों गुटों को पैरवीकार मिल ही जाते हैं। इस जंग में कांग्रेस आपसी सिर फुटौव्वल से काफी नुकसान उठाती है। यह साधारण नहीं था कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता महेंद्र कर्मा, सत्यनारायण शर्मा, धनेंद्र साहू, भूपेश बधेल चुनाव हार गए। जिसका श्रेय कांग्रेस की आपसी गुटबाजी को ही दिया गया। सन 2000 में नया राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ के समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। राज्य का परंपरागत नेतृत्व पूरी तरह हाशिए पर है। नए नेतृत्व ने राज्य में अपनी जगह बना ली है। कांग्रेस में अजीत जोगी और भाजपा में डा. रमन सिंह दोनों ही राज्य गठन के बाद बहुत महत्वपूर्ण हो उठे। इन नेताओं के विकास ने राज्य में सक्रिय रहे परंपरागत नेतृत्व को झटका दिया और सारे समीकरण बदल दिए। भाजपा संगठन केंद्रित दल था सो उसे तो बहुत झटके नहीं लगे किंतु कांग्रेस इस बदलाव को स्वीकार नहीं पायी और उसकी रही-सही ताकत भी दो चुनाव हारने के बाद जाती रही। अब नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नंदकुमार पटेल के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। एक तो उन्हें बिखरे परिवार को एकजुट करना है साथ ही भाजपा की संगठित शक्ति का मुकाबला भी करना है। नंदकुमार पटेल को जानने वाले जानते हैं कि वे कभी बहुत हाईप्रोफाइल नेता नहीं रहे, किंतु यह उनकी बड़ी ताकत भी है। कांग्रेस को इस समय राज्य में एक ऐसे नेता की जरूरत है जो राज्य भर में पहचान रखता हो, सबको साथ लेकर चल सके और कांग्रेस के खत्म हो चुके आत्मविश्वास को भर सके। नंदकुमार पटेल, जहां राज्य के ताकतवर अधरिया समाज से आते हैं,जो आता तो पिछड़ा वर्ग में है किंतु संपन्न किसान है। साथ ही मप्र और छत्तीसगढ़ में गृहमंत्री रहते हुए उनका चेहरा जाना-पहचाना है। एक विधायक के नाते लंबी पारी ने उनके संसदीय अनुभव को भी समृद्ध किया है। उनके पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि वे उस खरसिया इलाके से चुनकर आते हैं जो कांग्रेस का अभेद्य दुर्ग है। जहां कभी दिग्गज नेता अर्जुन सिंह और दिलीप सिंह जूदेव की चुनावी जंग हुयी है और अर्जुन सिंह को काफी पसीना बहाना पड़ा था। उसके बाद से यह सीट पटेल के पास है। भाजपा सारा दम लगाकर इस सीट को जीत नहीं पाई, उसके दिग्गज नेता स्व.लखीराम अग्रवाल भी नंदकुमार पटेल को चुनाव न हरा सके। इसलिए खरसिया का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है और यह संकेत भी पटेल अपने इलाके से फ्री होकर बाकी राज्य में समय दे सकते हैं। जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में तो यह हुआ कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष (घनेंद्र साहू) और कार्यकारी अध्यक्ष (सत्यनारायण शर्मा) दोनों चुनाव हार गए। विधानसभा में तो,एक विधायक के नाते नंदकुमार पटेल सरकार को अक्सर घेरने में सफल रहते हैं किंतु एक संगठन के मुखिया के तौर उनकी परीक्षा अभी शेष है। यह कहने में संकोच नहीं कि छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश अभी तक प्रतिपक्ष विहीन ही हैं। यह बदलाव अगर इन प्रदेशों में प्रतिपक्ष की वापसी का संकेत बन सके तो यह दोनों राज्यों की जनता और उनके सवालों के लिए शुभ होगा। फिलहाल तो मध्यप्रदेश और छ्त्तीसगढ़ राज्यों में बदले नेतृत्व से कांग्रेस को क्या हासिल होगा इस पर अभी कुछ कहना बहुत आसान नहीं है।

कालेजों को स्वायत्तता पर जरा संभलकर

उदार नीतियां हमारे शिक्षा परिसरों को बदहाल कर रही हैं

-संजय द्विवेदी

केंद्रीय मानवसंसाधन मंत्रालय एक ऐसी लीलाभूमि है जो नित नए प्रयोगों के लिए जानी जाती है। वहां बैठने वाला हर मंत्री अपने एजेंडे पर इस तरह आमादा हो जाता है कि देश और जनता के व्यापक हित किनारे रह जाते हैं। अब कपिल सिब्बल के पास इस मंत्रालय की कमान है। उन्हें निजीकरण का कुछ ज्यादा ही शौक है। वे अब लगे हैं कि किस तरह नए प्रयोगों से शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिर्वतन कर दिए जाएं। किंतु इस तेज बदलाव के पीछे एक सुचिंतित अवधारणा नहीं है।

बाजार को अच्छे लगने वाले परिवर्तन करके हम अपने उच्चशिक्षा क्षेत्र का कबाड़ा ही करेंगें। किंतु लगता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय इन दिनों काफी उदार हो गया है। खासकर निजी क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए उसके प्रयासों को इस नजर से देखा जा सकता है। चिंता यही है कि उसके हर कदम से कहीं बाजार की शक्तियां मजबूत न हों और उच्चशिक्षा का वैसा ही बाजारीकरण न हो जाए जैसा हमने प्राथमिक शिक्षा का कर डाला है। किंतु लगता है कि सरकार ने वही राह पकड़ ली है। ताजा सूचना यह है कि प्रतिष्ठित संस्थानों को अधिक स्वायत्तता देने के कदमों के तहत प्रेसिडेंसी, सेंट जेवियर और सेंट स्टीफेंस जैसे कालेजों को यह छूट दी जाएगी वे अपनी डिग्री खुद दे सकें। मानवसंसाधन विकास मंत्रालय को लगता है कि इस कदम से विश्वविद्यालयों के भार में कमी आएगी। अब इसे कानून के जरिए लागू करने की तैयारी है। कालेज अभी डिग्रियों के लिए विश्वविद्यालयों पर निर्भर रहते हैं। एनआर माधव मेनन समिति की सिफारिशों में विशेष शिक्षण स्वायत्तता पर जोर दिया गया है। जाहिर तौर पर यह कदम एक क्रांतिकारी कदम तो है लेकिन इसके हानि लाभों का आकलन कर लिया जाना चाहिए।

कुछ बेहतर कालेजों को लाभ देने के लिए शुरू की जाने वाली यह योजना खराब कालेजों या सामान्य संस्थानों तक नहीं पहुंचेगी इसकी गारंटी क्या है? इसके खतरे बहुत बड़े हैं। कालेजों की क्षमता का आकलन कौन करेगा यह भी एक बड़ा सवाल है। किस आधार पर सेंट स्टीफेंस बेहतर है और दूसरा बदतर कैसे है इसका आकलन कैसे होगा ?ऐसे तमाम सवाल हमारे सामने हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारे शासकीय विश्वविद्यालयों का इससे मान खत्म होगा। वे धीरे-धीरे एक स्लम में बदल जाएंगें। सरकारी क्षेत्र के विश्वविद्यालय बदहाली के शिकार हैं, किंतु हमारे मानवसंसाधन मंत्री को विदेशी और निजी विश्वविद्यालयों को ज्यादा से ज्यादा खुलवाने की जल्दी है। आखिर यह तेजी क्यों? इतनी हड़बड़ी क्यों ? क्यों हम अपने पारंपरिक विश्वविद्यालयों की अकादमिक दशा को सुधारने के लिए प्रयास नहीं करते। आखिर इन्हीं संस्थाओं ने हमें प्रतिभाएं दी हैं। जो आज देश और दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं। बारेन बफेट के अजीत जैन जैसे लोग सरकार के आईटीआई से ही पढ़कर निकले हैं, तो क्या इन संस्थाओं की प्रासंगिकता अब खत्म हो चुकी है जो हम इन्हें स्लम बनाने पर आमादा हैं। शिक्षा का काम सरकार और समाज करे तो समझ में आता है किंतु पैसे के लालची व्यापारी और कंपनियां अगर सिर्फ पैसे कमाने के मकसद से आ रही हैं तो क्या हमें सर्तक नहीं हो जाना चाहिए। रोज खुल रहे नए विश्वविद्यालय अपनी चमक- दमक से सरकारी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों को निरंतर चुनौती दे रहे हैं।

यह एक ऐसा समय है जिसमें निजी क्षेत्र को अपनी ताकत दिखाने का निरंतर अवसर है। कालेजों की स्वायत्तता एक ऐसा कदम होगा जिससे हमारे विश्वविद्यालय कमजोर ही होंगें और कालेजों पर नियंत्रण रखने का उपाय हमारे पास आज भी नहीं है। कम से कम विश्वविद्यालय से संबद्धता के नाम पर कुछ नियंत्रण बना और बचा रहता है वह खत्म होने के कगार पर है। इसे बचाने की जरूरत है, या इसके समानांतर कोई व्यवस्था बनाई जाए तो इन कालेजो का नियमन कर सके। किंतु वह व्यवस्था भी भ्रष्टाचार से मुक्त होगी, इसमें संदेह है। आप कुछ भी कहें हमारी ज्यादातर नियामक संस्थाएं आज भ्रष्टाचार का एक केंद्र बन गयी हैं। निजीकरण की तेज हवा ने इस भ्रष्टाचार को एक आँधी में बदल दिया है। विभिन्न कोर्स की मान्यता के लिए ये नियामक संस्थाएं कैसे और कितने तरह का भ्रष्टाचार करती हैं इसे निजी क्षेत्र के शिक्षा कारोबारियों से पूछिए। लेकिन इसका अंततः फल भुगतता बेचारा अभिभावक और छात्र ही है। क्योंकि यह सारा धन तो अंततः तो उससे ही वसूला जाना है। अपनी जिम्मेदारियों से भागती लोककल्याणकारी सरकारें भले ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश और विदेश निवेश के लिए लाल कालीन बिछाने पर आमादा हों, इससे उच्चशिक्षा एक खास तबके की चीज बनकर रह जाएगी। यह गंभीर चिंता का विषय है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकारें निरंतर निजी विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन देने वाली नीतियां बनाने में लगी हैं और अपने विश्वविद्यालयों और कालेजों की चिंता उन्हें नहीं है। सरकारी विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, उसकी चिंता राज्यों की सरकारों को नहीं है। हर काम से अपना हाथ खींचकर सरकारें सारा कुछ बाजार को सौंपने पर क्यों आमादा हैं समझना मुश्किल है। आज शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र पूरी तरह बाजार के हवाले हो चुके हैं। क्या यह एक लोककल्याणकारी राज्य की अवधारणा का मजाक नहीं है। यह समझ में न आने वाली चीज है कि व्यापारी अपनी चीज का विस्तार करता है और उसका संरक्षण करता है किंतु हमारी सरकारें अपने स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों और अस्पतालों में उजाड़ने में लगी हैं। ऐसे में आम आदमी के सामने विकल्प क्या हैं। महंगी शिक्षा और महंगा इलाज क्या एक लोककल्याणकारी राज्य की अवधारणा से मेल खाते हैं ? शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को मजबूत करते हुए हम क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या वास्तव में हमने अपने जनतंत्र को एक मजाक बनाने की ठान रखी है ?

कुल मिलाकर यह कवायद कुछ निजी कालेजों को ताकत देने का ही विचार लगती है। इसमें व्यापक हित की अनदेखी संभव है। सरकार जिस तरह निजी क्षेत्र पर मेहरबान है उसमें कुछ भी संभव है किंतु इतना तय है कि आम आदमी के लिए उच्चशिक्षा का क्षेत्र एक सपना हो जाएगा। जिससे समाज में तनाव और विवाद की स्थितियां ही बनेंगीं। केंद्र सरकार कालेजों को स्वायत्तता के सवाल पर थोड़ी संजीदगी दिखाए क्योंकि इसके खतरे कई हैं। पूरे मसले पर व्यापक विमर्श के बाद ही कोई कदम उठाना उचित होगा क्योंकि यह सवाल लोगों के भविष्य से भी जुड़ा है।

(लेखक माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल में जनसंचार विभाग के अध्यक्ष हैं)

क्या बेमानी हैं राजनीति में नैतिकता के प्रश्न ?

-संजय द्विवेदी

यह विडंबना ही है कि देश में एक महान अर्थशास्त्री, प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं और महंगाई अपने चरण पर है। संभवतः वे ईमानदार भी हैं और इसलिए भ्रष्टाचार भी अपने सारे पुराने रिकार्ड तोड़ चुका है। किंतु क्या इन संर्दभों के बावजूद भी देश के मन में कोई हलचल है। कोई राजनीतिक प्रतिरोध दिख रहा है। शायद नहीं, क्योंकि जनता के सवालों के प्रति कोई राजनीतिक दल आश्वस्त नहीं करता। भ्रष्टाचार के सवाल पर तो बिल्कुल नहीं।

आप देखें तो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता तो संदिग्ध हो ही चुकी है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं और जनभावनाओं के आधार पर सक्रिय क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का रिकार्ड भी बहुत बेहतर नहीं हैं। लालूप्रसाद यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव, जयललिता और करूणानिधि जैसे उदाहरण हमारे सामने हैं जिनके पास कोई जनधर्मी अतीत या वर्तमान नहीं हैं। ऐसे में जनता आखिर प्रतिरोध की शक्ति कहां से अर्जित करे। कौन से विकल्पों की ओर बढ़े। क्योंकि अंततः सत्ता में जाते ही सारे नारे भोथरे हो जाते हैं। सत्ता की चाल किसी भी रंग के झंडे और विचारों के बावजूद एक ही रहती है। सत्ता जनता से जाने वाले नेता को अपने हिसाब से अनूकूलित कर लेती है। अगर ऐसा न होता तो मजदूरों और मेहनतकशों की सरकार होते हुए प.बंगाल में सिंगूर और नंदीग्राम न घटते। उप्र में दलितों की प्रतिनिधि सरकार आने के बाद दलितों और उनकी स्त्रियों पर अत्याचार रूक जाते। पर ऐसा कहां हुआ। यह अनूकूलन सब दिशाओं में दिखता है। ऐसे में विकल्प क्या हैं ? भ्रष्टाचार के खिलाफ सारी जंग आज हमारी राजनीति के बजाए अदालत ही लड़ रही है। अदालत केंद्रित यह संघर्ष क्या जनता के बीच फैल रही बेचैनियों का जवाब है। यह एक गंभीर प्रश्न है।

हमारे राजनीति के शीर्ष पर बैठे नेता जिस तरह देश के मानस को तोड़ रहे हैं उससे लोकतंत्र के प्रति गहरी निराशा पैदा हो रही है। यह खतरनाक है और इसे रोकना जरूरी है। वोट के बदले नोट को लेकर संसद में हुयी बहसों को देखें तो उसका निकष क्या है. यही है कि अगर आपको जनता ने सत्ता दे दी है तो आप कुछ भी करेंगें। जनता के विश्वास के साथ इससे बड़ा छल क्या हो सकता है। पर ये हो रहा है और हम भारत के लोग इसे देखने के लिए मजबूर हैं। पूरी दुनिया के अंदर भारत को एक नई नजर से देखा जा रहा है और उससे बहुत उम्मीदें लगाई जा रही हैं। किंतु हमारी राजनीति हमें बहुत निराश कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आज हमारे पास विकल्प नदारद हैं। कोई भी दल इस विषय में आश्वस्त नहीं करता कि वह भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण लगाएगा। राजनीति की यह दिशाहीनता देश को भारी पड़ रही है। देश की जनता अपने संघर्षों से इस महान राष्ट्र को निरंतर विकास करते देखना चाहती है, उसके लिए अपेक्षित श्रम भी कर रही है। किंतु सारा कुछ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। हमारी प्रगति को राजनीतिकों के ग्रहण लगे हुए हैं। सारी राजनीति का चेहरा अत्यंत कुरूप होता जा रहा है। आशा की किरणें नदारद हैं। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकारें भी जनता से मिले विश्वास के आधार पर ऐसा आत्मविश्वास दिखा रही हैं जैसे जनादेश यही करने के लिए मिला हो। सही मायने में राजनीति में नैतिकता के प्रश्न बेमानी हो चुके हैं। पूरे समाज में एक गहरी बेचैनी है और लोग बदलाव की आंच को तेज करना चाहते हैं। सामाजिक और सांगठनिक स्तर पर अनेक संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम भी चला रहे हैं। इसे तेज करने की जरूरत है। बाबा रामदेव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अन्ना हजारे, किरण बेदी आदि अनेक जन इस मुहिम में लगे हैं। हमें देखना होगा कि इस संघर्ष के कुछ शुभ फलित पाए जा सकें। महात्मा गांधी कहते थे साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। हमें इसका ध्यान देते हुए इस संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा।

भारतीय लोकतंत्र के एक महान नेता डा. राममनोहर लोहिया कहा करते थे ‘लोकराज लोकलाज से चलता है।’ पर क्या हममें लोकलाज बची है, यह एक बड़ा सवाल है। देश में अनेक स्तरों पर प्रतिरोध खड़े हो रहे हैं। कई स्थानों पर ये प्रतिरोध हिंसक आदोंलन के रूप में भी दिखते हैं। किंतु जनता का राजनीति से निराश होना चिंताजनक है। क्योंकि यह निराशा अंततः लोकतंत्र के खिलाफ जाती है। लोकतंत्र बहुत संघर्षों से अर्जित व्यवस्था है। जिसे हमने काफी कुर्बानियों के बाद पाया है। हमें यह देखना होगा कि हम इस व्यवस्था को आगे कैसे ले जा सकते हैं। इसके दोषों का परिष्कार करते हुए, लोकमत का जागरण करते हुए अपने लोकतंत्र को प्राणवान और सार्थक बनाने की जरूरत है। क्योंकि इसमें जनता के सवालों का हल है। जनता आज भी इस देश को समर्थ बनाने के प्रयासों में लगी है किंतु समाज से आर्दश गायब हो गए लगते हैं। समय है कि हम अपने आदर्शों की पुर्स्थापना करें और एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ें। राजनीति से निराश होने की नहीं उसे संशोधित करने और योग्य नेतृत्व को आगे लाने की जरूरत है। लोकतंत्र अपने प्रश्नों का हल निकाल लेगा और हमें एक रास्ता दिखाएगा ऐसी उम्मीद तो की ही जानी चाहिए। घने अंधकार से कोई रोशनी जरूर निकलेगी जो सारे तिमिर को चीर कर एक नए संसार की रचना करेगी। शायद वह दिन भारत के परमवैभव का दिन होगा। जिसका इंतजार हम भारत के लोग लंबे समय से कर रहे हैं।

उर्दू पत्रकारिता के भविष्य पर केंद्रित होगा मीडिया विमर्श का अगला अंक

भोपाल, 22 मार्च। देश में उर्दू पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आजादी के आंदोलन से लेकर भारत के नवनिर्माण में उर्दू के पत्रकारों एवं उर्दू पत्रकारिता ने अपना योगदान देकर एक बड़ा मुकाम बनाया है। आज जबकि देश की तमाम भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता प्रगति कर रही है और अपने पाठक वर्ग का निरंतर विस्तार कर रही है किंतु उर्दू पत्रकारिता इस दौड़ में पिछड़ती दिख रही है।

नए जमाने की चुनौतियों और अपनी उपयोगिता के हिसाब से ही भाषाएं अपनी जगह बनाती हैं। ऐसे में उर्दू पत्रकारिता के सामने क्या चुनौतियां हैं, वह किस तरह स्वयं को संभालकर आज के समय को संबोधित करते हुए जनाकांक्षाओं की पूर्ति कर सकती है- इन प्रश्नों पर बातचीत बहुत प्रासंगिक है।

पिछले पांच सालों से सतत प्रकाशित देश की चर्चित मीडिया पत्रिका ‘मीडिया विमर्श’ अपना अगला अंक ‘उर्दू पत्रकारिता का भविष्य’ पर केंद्रित कर रही है। इस अंक के अतिथि संपादक प्रख्यात उर्दू पत्रकार एवं लेखक श्री तहसीन मुनव्वर होगें। उम्मीद है इस बहाने हम उर्दू पत्रकारिता के भविष्य और वर्तमान को सही तरीके से रेखांकित किया जा सकेगा। इस अंक के लिए लेखक अपनी रचनाएं 15 अप्रैल,2011 तक भेज सकते हैं। अंक से संबंधित किसी जानकारी के लिए पत्रिका के कार्यकारी संपादक संजय द्विवेदी के फोन नंबर-09893598888 अथवा उनके ई-मेल 123dwivedi@gmail.com पर बातचीत की जा सकती है। संजय द्विवेदी का पता है- संजय द्विवेदी, अध्यक्ष, जनसंचार विभाग, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, प्रेस काम्पलेक्स, एमपी नगर, भोपाल-462011

होली के रंगारंग त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं- संजय द्विवेदी

सोशल नेटवर्किंग को संस्कारों का माध्यम बनाएं

पत्रकारिता विश्वविद्यालय में नए मीडिया की उपयोगिता पर हुआ विमर्श

भोपाल,17 मार्च। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में सोशल नेटवर्किगं पर आयोजित संवाद में सहभागियों ने फैसला किया है कि वे विश्वविद्यालय के मंच से नए मीडिया के लिए शब्दावली का विकास तो करेंगे ही साथ ही अंग्रेजी शब्दावली में भी सही अर्थ देने वाली शब्दावली का प्रस्ताव करेंगें। संवाद का यह भी फैसला है कि सोशल नेटवर्किंग को सूचनाओं के साथ संवाद, संस्कार और संबंध का माध्यम बनाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही इस माध्यम को अनुभवी लोगों के द्वारा एक अनौपचारिक कक्षा के रूप में भी स्थापित किया जाना चाहिए। कुछ प्रतिभागियों का कहना था कि विश्वविद्यालय को मीडिया के आनलाइन पाठ्यक्रमों की भी शुरूआत करनी चाहिए।

विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित इस एक दिवसीय सेमीनार में देश के अनेक हिस्सों से आए लोगों ने दिन भर इस ज्वलंत विषय पर चर्चा करते हुए सोशल नेटवर्किंग के प्रभावों का जिक्र किया। कार्यक्रम का उदधाटन करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बृजकिशोर कुठियाला ने कहा कि आज टेक्नालाजी के माध्यम से जितने परिवर्तन पिछले एक दशक में हुए उतने शायद ही मानव जीवन में हुए हों। एक दशक के परिवर्तन पूरे मानव जीवन पर भारी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इंटरनेट की टेक्नालाजी ने मनुष्य के जीवन में बल्कि सृष्टि के अंतरसंबध में परिवर्तन कर दिया है जिसके नकारात्मक प्रभाव सामने आ रहे हैं। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए आगे कहा कि इस नई टेक्नालाजी का प्रयोग मानवता के हित में होना चाहिए। भविष्य में इसका उपयोग क्या होगा, इसकी दशा व दिशा को तय करना होगा। आज दुनिया के एक छोटे से वर्ग ने प्रकृति द्वारा दिए गए संवाद पर एकाधिकार को कर लिया है जो उसकी व्यापकता को संकुचित कर लिया है।

सामाजिक कार्यकर्ता मनमोहन वैद्य ने कहा कि मनुष्य अपनों से दूर होता जा रहा है और उसे जोड़ने की जरूरत है। सोशल नेटवर्किंग का रचनात्मक इस्तेमाल किया जाए तो इसके लाभ पाए जा सकते हैं। प्रो. देवेश किशोर (दिल्ली) ने अपने संवाद व्यक्त करते हुए कहा कि आज हमें टेक्नालाजी का इतना अभ्यस्त नहीं हो जाना चाहिए कि समाज में संकुचित होकर जीवन यापन करें। जयपुर से आए संजय कुमार ने कहा कि नेटवर्किंग ने जहां लोगों को पास लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं इसने व्यक्ति के सामाजिक पहलू को जबरदस्त तरीके से प्रभावित किया है। वहीं रायपुर से आए डा. शाहिद अली ने कहा कि आज सूचना प्रौद्योगिकी में जो परिवर्तन हो रहे है उसमें व्यावासायिक लाभ निहित है। जो नए दौर की जो लहर चल रही है, वह हमारे सामाजिक दायित्वों को पीछे धकेल रही है।

वहीं संवाद में हिस्सा ले रहे पत्रकारिता विभाग के व्याख्याता लाल बहादुर ओझा ने कहा कि वर्तमान समय में लोग सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रयोग टाइमपास करते हुए रोजमर्रा की बातें आपस में बॉट रहे है। वहीं उन्होंन सोशल नेटवर्क की सार्थकता पर बल देते हुए कहा कि इस नई टेक्नालाजी ने परम्परागत माध्यम के लिए नई जगह खोजी है जिसका बहुलता से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वहीं पत्रकार ओम प्रकाश गौड़ ने रोजमर्रा हो रहे इसके नकारात्मक प्रयोग का जिक्र करते हुए कहा कि सोशल नेटवर्किंग को नैतिकता से नहीं जोड़ा गया तो यह विनाशकारी भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि आज वर्तमान समय में संवाद भी बाजार से अछूता ना रह सका यह बेहद दुख का विषय है।

इस अवसर पर डा. मानसिंह परमार (इंदौर), प्रशांत पोल (जबलपुर) रेक्टर प्रो. सीपी अग्रवाल, प्रो. आशीष जोशी, सुरेंद्र पाल, रविमोहन शर्मा, डा.मोनिका वर्मा, उर्वशी परमार, नरेंद्र जैन, डा. श्रीकांत सिंह, पुष्पेंद्रपाल सिंह, सुनीता द्विवेदी, डा. पवित्र श्रीवास्तव ने भी अपने विचार रखे। मंच का संचालन कार्यक्रम की संयोजक डा. पी. शशिकला ने किया।

मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह को मीडिया विमर्श की प्रति भेंट करते हुए संजय द्विवेदी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह को मीडिया विमर्श की प्रति भेंट करते हुए पत्रिका के कार्यकारी संपादक संजय द्विवेदी। इस अंक की आवरण कथा है घोटालों का गणतंत्र। इस अंक में सर्वश्री विजयबहादुर सिंह, वर्तिका नंदा, श्रीकांत सिंह, गिरीश पंकज, प्रफुल्ल विदवई, संजय कुमार, कीर्ति सिंह, अरूंधती राय, सुशील त्रिवेदी, वीरेंद्र कुमार व्यास, आशुतोष मंडावी, प्रभु जोशी, कैलाश नाथ पाण्डेय, शाहिद अली, केसी मौली, रघुराज सिंह आदि के लेख प्रकाशित किए गए हैं।