-प्रो.संजय
द्विवेदी
दुनिया
युद्ध भूमि बन चुकी है। हमारी धरती पर रोजाना सबसे ज्यादा इंसानी खून गिर रहा है।
बेहिसाब समृद्धि के बीच सिसकती मानवता हमें मुंह चिढ़ा रही है। सभ्यताएं जो संवाद
के लिए बनी थीं आज वे संघर्ष का कारण बन गई हैं। सभ्यताओं के इस संघर्ष के बीच
मानवाधिकार की नारेबाजियां हवा हो गयी हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन अप्रासंगिक
हो गए लगते हैं। युद्ध के मैदान, जलवायु आपदाएं, डिजिटल पहरेदारियों में हमने ऐसी
दुनिया रची है, जो मनुष्य को मानवाधिकारों से वंचित करती हैं।
तकनीकी सफलताएं, आर्थिक प्रगति अगर इंसान
को उसके गरिमामय जीवन की गारंटी न दे सके तो सब बेमानी हो जाता है। निरंतर युद्ध
और उसकी विभीषिका से पूरी दुनिया सहमी हुई है। अमरीका-ईरान-इजराइल, रुस-यूक्रेन,
मध्यपूर्व, सूडान,म्यांमार,गाजा सहित दुनिया के बड़े हिस्से में अशांति पसरी हुई
है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगलादेश जैसे देश हिंसा और आतंक की फैक्टरी बने
हुए हैं। यहां स्त्रियों और अल्पसंख्यकों की जिंदगी बदहाल है। दुनिया भर में चल
रहे युद्ध और क्षेत्रीय संघर्षों में अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों की अनदेखी की
जा रही है, जिससे आम नागरिकों, महिलाओं और बच्चों का जीवन गहरे संकट में है।
यूरोपीय देश में हो रहे दंगों ने अलग तरह
की हिंसक वृत्ति का विस्तार दिखाया है। ऐसे कठिन समय में इन्हें रोकने और
नियंत्रित करने वाली ताकतें खुद हिंसा और आतंक की विस्तारक बन गयी हैं। इन देशों
में आम नागरिकों, अस्पतालों और राहत कार्य में लगे लोगों को भी निशाना बनाया जा
रहा है। जिनेवा सम्मेलनों और अंतराष्ट्रीय मानवीय कानूनों की अनदेखी आम बात है।
युद्ध अपराधों के लिए दोषियों पर जबावदेही तय हो पाना कठिन काम बन गया है। आम
नागरिकों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। युद्ध के दौरान अस्पतालों और स्कूलों पर
हमले और यौन हिंसा की घटनाएं आम हो गयी हैं। पीड़ितों के लिए न्याय और जवाबदेही
सुनिश्चित करना संभव नहीं हो पा रहा है।
युद्ध,
हिंसा और गरीबी के कारण सीमा पार करने वाले शरणार्थियों और प्रवासियों की संख्या
बढ़ती जा रही है। वे नई जमीन पर जाकर अलग तरह के संकटों का कारण बन रहे हैं।
मानवाधिकारों का उल्लंधन, शरणार्थियों के साथ अमानवीय व्यवहार और नस्लीय भेदभाव के
मामले भी इससे जुड़े हैं। इसके साथ ही शरण दे रहे देशों में असंतोष की लहर अलग
देखी जा रही है। इसके साथ ही समुद्र के स्तर में वृद्धि, भयंकर सूखे और प्राकृतिक
आपदाओं ने बड़ी आबादी को तबाह कर दिया है। इससे उनके सामने विस्थापन, आजीविका का
संकट खड़ा हो गया है।
मानवाधिकार क्या सिर्फ घोषणा पत्र है
? उसे जमीन पर उतारने की जुगतें क्यों कम होती जा रही हैं? मनुष्य अपने ही विरुद्ध क्यों होता जा रहा है? ऐसे
तमाम प्रश्न आज हमारे सामने हैं। परंपरागत युद्धों के साथ ही जिंदगी इतने तरह के
युद्धों से घिर गयी है, जिन पर बात नहीं होती। जबकि ये सारे
विषय मानवाधिकार से ही जुड़े हैं। इसमें जलवायु परिवर्तन से हो रहा विस्थापन हो,
डिजिटल समय में गोपनीयता या निगरानी के सवाल हों या बढ़ती आर्थिक विषमता। इसमें
पंथ के नाम पर विविध समूहों और स्त्रियों को नियंत्रित किए जाने की कोशिशें भी
शामिल हैं।
मानवाधिकार अब सिर्फ पुराने मानकों तक सीमित
नहीं है। दुनिया की कई सरकारों और तकनीकी कंपनियों द्वारा नागरिकों के डेटा का
अवैध संग्रहण, मास सर्विलांस (सामूहिक
निगरानी) और तमाम स्पाईवेयर का उपयोग निजता के अधिकार का हनन कर रहा है। इससे नए
तरह के संकट खड़े हो रहे हैं। आज की दुनिया में निजता एक मूल्य में बदल गयी है।
क्योंकि व्यक्ति का सारा संवाद तकनीक की निगरानी में है। मानवाधिकारवादी अब इस
दिशा में सोच रहे हैं। डाटा का चोरी होना और बेचा जाना आज की आम खबरें हैं। जबकि
मनुष्य की निजता मानवाधिकार की बड़ी कसौटी है। किंतु बाजार में सब कुछ बिकाऊ है,
उसमें हमारी निजी जानकारियां भी शामिल हैं। नागरिकों की डिजिटल निजता की रक्षा के
लिए सख्त डेटा संरक्षण कानून बनाए जाने चाहिए और तकनीकी कंपनियों की जवाबदेही तय
की जानी चाहिए।
कई देशों में सच कहने की कीमत बहुत बड़ी
है। कहीं जान देकर तो कहीं निर्वासन के रुप में चुकानी होती है। पत्रकारों,
विचारकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को चुप कराने के लिए कठोर
राजद्रोह कानूनों, सेंसरशिप और मनमाने ढंग से हिरासत में
लेने का उपयोग किया जा रहा है। पंथ के आधार पर चल रहे देशों, कम्युनिस्ट देशों,
तानाशाहों-फौजियों के द्वारा चल रही व्यवस्थाओं में साहित्य, कला, पत्रकारिता और
सच की आवाजें कुचली जा रही हैं। इनकी सुनवाई कहीं नहीं होती। क्योंकि यही उनकी
व्यवस्था है। आप देखें तो लोकतांत्रिक देशों की मानवाधिकार रेटिंग करने वाले
अफगानिस्तान, चीन और सऊदी जैसी व्यवस्थाओं पर खामोश हो जाते हैं। यह दोहरापन सब
जगह दिखता है। नस्ल, जाति, लिंग,
धर्म, यौन अभिविन्यास (LGBTQ+) और प्रवासियों के आधार पर होने वाला भेदभाव और हिंसा आज भी वैश्विक
मानवाधिकार के मार्ग की बड़ी बाधा है। पत्रकारों, कार्यकर्ताओं
और गैर-सरकारी संगठनों को बिना किसी भय के कार्य करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए
ताकि वे सत्ता और व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रख सकें।
विविधता और बहुलता किसी भी समाज का सौंदर्य
है किंतु हम अपने से विपरीत किसी विचार को स्वीकार नहीं कर पाते। यह भी मानवाधिकारों
के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से लोगों के स्वच्छ हवा, पानी और जीवन जीने के अधिकार पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। इससे 'जलवायु शरणार्थी' की नई समस्या खड़ी हो रही है।
हाशिए के समूहों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को मुख्यधारा में
लाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई और भेदभाव विरोधी कड़े कानूनों का सख्ती से पालन
होना चाहिए। सरकारों को पर्यावरण संरक्षण को मानवाधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा
मानना चाहिए और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए वैश्विक समझौतों का ईमानदारी से पालन
करना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं का
कमजोर होते जाना इस समय की बड़ी चिंता है। इसके कारण कुछ देशों की दादागिरी को बल
मिलता है और उसे समूची मानवता भुगतती है। संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय
मानवाधिकार संगठनों को मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले देशों के खिलाफ सख्त और
त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि राजनीतिक
दबाव से ऊपर उठकर न्याय मिल सके। स्कूली पाठ्यक्रम और सार्वजनिक मंचों के माध्यम
से लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि समाज में सहिष्णुता और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान की संस्कृति
विकसित हो सके।
मानवाधिकारों के लिए चुनौती बने सभ्यतागत
संघर्ष के बीच भारत को अपनी वृहत्तर भूमिका का निर्वहन करना है। क्योंकि हमारे पास
दुनिया को देने के लिए समावेशी विचार है। जहां साझापन सौंदर्य की तरह है,
विविधता और बहुलता का यहां उत्सव मनाया जाता है। हम पूजा में भी
अनेक देवताओं की पूजा करते हैं। बहुलतावादी समाज होने कारण हमने मतभिन्नता का सदैव
स्वागत किया। इसका उदाहरण हमारी 'शास्त्रार्थ' परंपरा है। इसलिए "एक किताब,एक विचार, एक देवता " को मानने और दूसरे विचार को समाप्त करने को आतुर विचार
भारत को नहीं समझ सकते। जहां दुनिया के हर पंथ के लोग नैसर्गिक सहजता से सांस ले
सकते हैं। यहां कोई श्रेष्ठ और निकृष्ट नहीं है। सब समान रूप से इस धरती मां की
संतानें हैं। ऐसे में भारत केंद्रित विमर्श ही विश्व शांति का मार्ग है। 'स्वत्व' ही मार्ग है, जिस पर
चलने के लिए हमें स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, धर्मपाल, रामस्वरुप, सीताराम गोयल, दीनदयाल उपाध्याय,
वासुदेव शरण अग्रवाल, निर्मल वर्मा, विद्यानिवास मिश्र का अध्ययन मदद कर सकता है। इससे भारत के मूल विचार को
समझने तथा भारत का मौलिक चिंतन स्थापित करने में मदद मिलती है। इससे ही ग़लत बातों
का खंडन करते हुए हम सही विमर्श की स्थापना में सफल हो पाएंगे। भारतीय उदात्त जीवन
मूल्यों के आधार पर संपूर्ण विश्व के लिए हमें ही वैश्विक बौद्धिक नेतृत्व देना
होगा। जिसकी एक झलक हमें स्वामी विवेकानंद में दिखती है। ऐसे में ‘स्वबोध‘ का जागरण ही विकल्प है। पहले हमारे अपने
विचार को भारत तो स्वीकार करे। वैचारिक साम्राज्यवाद से मुक्ति के लिए कई स्तरों
पर कार्य करने की आवश्यकता है।
मानवाधिकारों की स्थापना मानव बनाने के प्रयासों
से ही संभव है। ऋग्वेद (10.53.6) का एक
प्रसिद्ध मंत्र है, "मनुर्भव जनया दैव्यं
जनम्"। इसका सीधा और सरल अर्थ है: "हे मानव! तू (सच्चा) मनुष्य बन और दिव्य गुणों से युक्त संतानों/समाजों को
उत्पन्न कर।" दरअसल ‘मनुर्भव’
मंत्र ही मानवाधिकारों की स्थापना की पहली शर्त है। जिसे मशहूर शायर मिर्जा गालिब
ने कुछ इस तरह कहा-
बस-कि
दुश्वार है हर काम का आसाँ होना
आदमी
को भी मुयस्सर नहीं इंसाँ होना।
इंसान
होना, मनुष्य होना सच में आसान नहीं है। विविधता और बहुलता का आदर भी आसान नहीं
है। यही कारण है कि दुनिया आतंक से मुक्त नहीं हो पा रही। स्वयं की श्रेष्ठता
स्थापित करने के लिए दूसरों का खून बहाया जा रहा है। मानवता यहां सिसकती है। इसमें
भारत का विचार हमारे सामने आता है, जो समूची वसुधा को ही अपना परिवार मानता है।
सर्वे भवंतु सुखिनः की घोषणा करता है। दुनिया में हो रहे कत्लेआम को रोकने के लिए
बुद्ध, गांधी और महावीर के देश की ओर देखना होगा। मानवाधिकार घोषणा-पत्र के लक्ष्य
तभी पूरे हो पाएंगें। एक बेहतर और आत्मीयता भरी दुनिया का सपना जरुर पूरा होगा।
भरोसा रखिए।
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