राजनीति संभावनाओं का खेल है इसलिए सर्वेक्षणों से बहुत उम्मीदें न पालिए
-संजय द्विवेदी
चुनाव पूर्व और पश्चात सर्वेक्षणों का मजाक बनाने का सिलसिला जो हमारे राजनेताओं ने प्रारंभ किया है वे अब उप्र और अन्य राज्यों के परिणामों पर क्या कहेंगें। यहां तक कि मुख्य चुनाव आयुक्त भी इसे मनोरंजन चैलनों पर दिखाने की अपील कर बैठे थे। शोध और अनुसंधान के प्रति हमारी कम जानकारियों का यह परिचायक है। हम देखें तो एक्जिट पोल जो राह दिखा रहे थे, पंजाब छोड़कर लगभग वही दृश्य बना। राजनीति जैसे संभावनाओं के खेल पर भविष्यवाणियां तो वैसे ही फेल होती है किंतु सर्वेक्षण अगर वैज्ञानिक आधार पर किए जाएं तो वे सत्य के करीब पहुंच जाते हैं। हमें देखना होगा कि भारत जैसे देश में जहां विविधताएं बहुत हैं, सच के करीब पहुंचना कठिन होता है। किंतु अगर बड़े सेम्पल लिए जाएं, ज्यादा लोगों को, ज्यादा क्षेत्रों को और समाज की विविधता का ध्यान रखते हुए वैज्ञानिक तरीके से काम किया जाए तो निश्चय ही परिणाम अनूकूल आते हैं।
शोध एक विधा है और उसका मजाक इसलिए नहीं बनाया जाना चाहिए कि कई बार निष्कर्षों में गड़बड़ हो जाती है। यह आश्चर्यजनक है जो राजनीतिक वर्ग ज्योतिषियों, पूजा-पाठ और दैवी शक्तियों पर खूब भरोसा जताता है, वही सर्वेक्षणों का मजाक बनाता है। कई मामले में यह उनकी सुविधा का भी मामला है कि अगर सर्वेक्षण राजनेता की पार्टी के पक्ष में है तो उस पर पूरा भरोसा किंतु वह अलग कुछ कहता है तो उसे नकार दो। उत्तर प्रदेश के चुनावों के संदर्भ में लगभग सभी सर्वेक्षण समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बता रहे थे और परिणाम बताते हैं कि यही हुआ। इसलिए सर्वेक्षणों की वैज्ञानिकता को चुनौती देना उचित नहीं कहा जा सकता। किंतु यह भी अपेक्षा ठीक नहीं है कि वह एजेक्ट हों। वे एक आसार या संभावना का ही इशारा करते हैं। खासकर उप्र जैसै राज्य में जहां बहुकोणीय संघर्ष हो, कई सीटों पर पांच के आसपास उम्मीदवार मुकाबले में हों- निष्कर्षों तक पहुंचना कठिन हो जाता है। फिर भी ये सर्वेक्षण एक संकेत तो कर ही रहे हैं।
शोध एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह जनमन को समझने की एक विधि है और हमें इसे रूप में लेना चाहिए। ये अगर इतने ही बकवास हैं तो राजनीतिक पार्टियां भी अपने सर्वेक्षण क्यों करवाती हैं और उनके निष्कर्षों के आधार पर अपनी रणनीति बनाती हैं। जाहिर तौर पर ये सारी कवायद जनता के मानस को अभिव्यक्ति करती है, नीतियों के क्रियान्वयन में सहायक बनती हैं। समस्या तब खड़ी होती है जब सर्वेक्षण प्रायोजित किए जाते हैं। राजनीतिक दल और मीडिया की जुगलबंदियां किसी से छिपी नहीं हैं। दलों के आधार पर सर्वेक्षणों के परिणाम बदलकर प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे एक- दो प्रतिशत वोट इधर से उधर किए जा सकें। यह लीला होती रही है और किसी से छिपी नहीं है। इसने सर्वेक्षणों और मीडिया दोनों की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगा दिए। अब लगातार हो रही आलोचनाओं से सर्वैक्षण करनी वाली एजेंसियां और मीडिया हाउस थोड़े सजग हो रहे हैं क्योंकि इससे अंततः उनकी प्रामणिकता और विश्वसनीयता पर ही सवालिया निशान खड़े होते हैं। इसलिए हमें मानना होगा कि अगर सर्वेक्षण ईमानदारी से, बिना किसी अतिरिक्त प्रभाव से ग्रस्त हुए कराए जाएं तो वे हमें सही संकेत देते हैं। क्योंकि यह विधा एक विज्ञान भी है। उसका इस्तेमाल करने वाले लोग उसका कितना सावधानीपूर्ण उपयोग करते हैं -यह एक बड़ा सवाल है।
राजनीतिक क्षेत्रों में सर्वेक्षणों को मजाक बनाने की प्रतियोगिता खासकर टीवी चैनलों पर चलती रहती है किंतु जब परिणाम किसी दल के पक्ष में होते हैं तो उस दल का नेता उस सुविधा पर सवाल नहीं खड़ा करता। टेलीविजन बहसों में कोई नहीं कहता कि आपने हमें ज्यादा सीटें दे दीं और हमारी पार्टी को इतनी उम्मीद नहीं है। राजनेता आखिरी दम तक अपने दल और अपने विचार को सर्वप्रमुख बताते हुए अपनी पैरवी करते रहते हैं। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, यह उनका अधिकार भी है। किंतु सर्वेक्षणों की वैज्ञानिक प्रणाली का मजाक बनाना उचित नहीं कहा जा सकता। हमें यह भी उम्मीद नहीं पालनी चाहिए कि कोई भी राजनीतिक सर्वेक्षण सौ प्रतिशत सही हो सकता है। राजनीति को संभावनाओं का खेल यूं ही नहीं कहते। इसलिए भरोसा तो कीजिए पर शत प्रतिशत नहीं।
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