सोमवार, 28 अप्रैल 2014

जहरीली जुबान से घायल लोकतंत्र

मतदाता के विवेक पर भरोसा कीजिए, वह बहुत समझदार है
-संजय द्विवेदी

     देश में चुनावों का मौसम है, इसलिए जहरीली जुबान की होड़ है। राजनीतिक क्षेत्र में भाषा की गिरावट की यह अनोखा समय है। चुनाव आयोग की निगहबानी और टीवी मीडिया की अति सक्रियता के समय में भी नेता वाणी संयम से परहेज कर रहे हैं और रोजाना ऐसी स्थितियों का सृजनकर रहे हैं, जिससे वातावरण बिगड़ रहा है। चुनावी अभियानों की भाषा सामान्य दिनों से थोड़ी तीखी और गर्म होती ही है क्योंकि सामने खड़ी जनता को अपने पक्ष में ला-खड़े करने की होड़ यहां साफ दिखती है। बावजूद इसके सामाजिक संवाद की अपनी मर्यादाएं हैं और राजनेताओं को इसका पालन भी करना चाहिए।
   संसदीय लोकतंत्र का सौंदर्य यही है हमें आलोचना करने का संवैधानिक हक प्राप्त है। हम संसदीय प्रणाली को आलोचनाओं के साथ-साथ सृजनात्मक बनाने के भी प्रयास करें तो इससे राजनीति की गरिमा ही बढ़ेगी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं.जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक मर्यादाओं के संस्थापक और उदार लोकतांत्रिक व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। वे बहसों के पक्ष में थे। उनका मानना था कि कोई भी लोकतंत्र इससे ही जीवंत बनता है। उनकी इन कोशिशों का ही नतीजा था कि हमें एक आदर्श और जीवंत लोकतांत्रिक परंपरा विरासत में मिली जहां विपक्ष को अपनी बात कहने के अवसर थे और सत्ता में आलोचना को स्वीकार करने का साहस था। किंतु आज के राजनीतिक वातावरण में विरोध को सुनने का माद्दा घटता जा रहा है। सुझावों को आज आलोचना समझा जा रहा है और आलोचना को लोग षडयंत्र मानने लगे हैं। किसी भी लोकतंत्र के लिए यह स्थिति खतरनाक है। लोकतंत्र में आलोचना को सुनने का साहस न होगा तो यह बेमानी हो जाएगा। पार्टियों और उनके समर्थकों को समझना होगा कि एक लोकतंत्र में रह रहे हैं, जहां असहमति का अपना महत्व है। कोई भी विचार संख्या बल से दबाया नहीं जा सकता। यहां विचारों की आजादी है। जो हमें हमारा संविधान प्रदान करता है। वाक् और अभिव्यक्ति की इस आजादी में संयम के साथ अपनी बात कहने का हक हम सभी को है। यहां भाषा की मर्यादा भी जुड़ी हुयी है। देश के एक केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि मोदी को वोट देने वाले समुंदर में डूब जाएं और इससे देश टूट जाएगा। सही मायने में यह एक अलोकतांत्रिक विचार है। देश को जोड़ने का कामना कीजिए, तोड़ने वाले तो बहुत हैं। ऐसे विचार हमारे लोकतंत्र को चोट पहुंचाते हैं। बेहतर होगा कि हम मतदाता के विवेक पर भरोसा करें और यह मानकर चलें कि वह जो भी फैसला लेगा वह देश के हित में होगा। देश की सभी राजनीतिक पार्टियां इस देश के संविधान और उसकी मर्यादाओं के साथ बंधी हुयी हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी के सत्ता में आने से देश के टूटने का खतरा नहीं है। यह सब हवाई बातें हैं और लोगों को भयाक्रांत कर गोलबंद करने के लिए की जाती हैं।
    आज जबकि देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, हमें भारतीय गणतंत्र की जड़ों को मजबूत करने की जरूरत है। वाणी और संवाद का संयम रखते हुए उन सवालों को रेखांकित करना चाहिए, जिससे इस देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र में चुनाव जनसंवाद का माध्यम भी हैं, जिस बहाने देश के सभी राजनीतिक दल अपनी बात जनता तक पहुंचाते हैं। यह आम जनजीवन में राजनीतिक जागरूकता और मुद्दों पर समझ पैदा करने का अवसर भी है। इस बहाने जो लोकविमर्श खड़ा होता है उससे मतदाता की समझ तो बढ़ती ही है लोकतंत्र परिपक्व भी होता है। चुनावी गतिविधियों के दौरान राजनीति में रूचि न लेने वाले लोग भी राजनीतिक सवालों पर रूचि लेते हैं। इसका लाभ लेते हुए राजनीतिक चेतना पैदा करना राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए संवाद की शुचिता, मुद्दों की समझ बहुत आवश्यक है।
   इस बार का लोकसभा चुनाव इस अर्थ में थोड़ा अलग है कि हम इसमें आवश्यक सवालों के बजाए भावनात्मक मुद्दों पर बात ज्यादा कर रहे हैं। इसके साथ ही सतही और छिछली नारेबाजियों और जुमलों पर जोर है। लोकसभा के चुनावों के मुद्दे देश का सामाजिक-आर्थिक विकास, सुशासन और समाज जीवन में शुचिता का सवाल होना चाहिए किंतु हम इन सवालों से टकराने के बजाए देश की राजनीति के परंपरागत मानकों जाति,पंथ और भाषाई आधारों पर ही अटके हुए हैं। कई बार लगता है मतदाता आगे निकल गया है और राजनीतिक पार्टियां पीछे छूट गयी हैं। मतदाता आज देश के भविष्य पर बात करना चाहता है। देश को सक्षम और प्रभावी नेतृत्व सौंपना चाहता है। अपने सपनों और आकांक्षाओं को सच होते देखना चाहता है पर राजनीति के मानक वही हैं। वह भय, असुरक्षा और संवाद में कड़वाहटें डालकर अपने लक्ष्य हासिल करना चाह रही है। देश में एक नए किस्म का जागरण हुआ है। दिल्ली में हुए तमाम जनांदोलनों और उसके नाते मध्यवर्ग में आई राजनीतिक चेतना ने देश का परिदृश्य बदलकर रख दिया है। इस जागरूकता ने मतदान के प्रति भी एक गंभीरता का सृजन किया है। यह शायद पहले ऐसे चुनाव  हैं जिसमें युवा मतदाता इतनी गंभीरता से हिस्सा ले रहे हैं। उन्हें शायद पहली बार अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों और उनके प्रोफाइल की जानकारी है। वे उम्मीदों से भरे हुए हैं और अपने क्षेत्र से योग्यतम प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं। चुनाव आयोग के जनजागरण अभियानों ने भी मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया है। ऐसे जागृत समय में राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही बयानबाजियों पर भी लोगों की नजर है। वे हर उत्तेजक बयान और देशतोड़क बयान की भाषा का आकलन कर रहे हैं। इस चुनाव में मतदाता का विवेक न सिर्फ जागृत है वरन् वह आकलन भी कर रहा है। अपने फैसले लेते वक्त वह तमाम मुद्दों को ध्यान में रख रहा है।

    ऐसे समय में राजनेताओं को संयम बरतने और समाज में श्रेष्ठ संवाद की स्थितियां पैदा करनी चाहिए। समाज में आ रहे सकारात्मक परिवर्तनों का स्वागत करते हुए राजनीति और राजनीतिक दलों को अपने आचरण, व्यवहार और भाषा का ध्यान रखना होगा। क्योंकि तमाम राजनेताओं को जनता एक रोल माडल की तरह लेती है और उन सा आचरण करती है। उनके संवाद में शुचिता होगी, आशा होगी तो देश भी नई आकांक्षाओं से भर जाएगा। हमारा संविधान हमें वाक् और अभिव्यक्ति की आजादी देते हुए इसलिए कुछ बंधन भी लगाता है जिससे केंद्र में समाज और राष्ट्रहित ही है। मुश्किल से मिली यह आजादी हमें गर्व  से भरती है कि हम एक ऐसे लोकतंत्र में हैं जहां हर आवाज के अपने मायने हैं। यहां कमजोर आवाजें भी अनसुनी नहीं की जाती हैं। एक हजार से ज्यादा राजनीतिक दल अपने तमाम मुद्दों के साथ हमारे बीच हैं, यही इस लोकतंत्र की शक्ति है। वह विमर्शों से संवादों से निरंतर मजबूत होता हुआ और कड़वाहटों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ रहा है। यहां विरोध भी शक्ति देते हैं और मिथ्या समर्थन भी धराशाही होते हैं। देश की जनता की राजनीतिक परिपक्वता के परिणाम हमारे सामने हर चुनाव देकर जाते हैं। सही बात तो यह है कि जनता तो हमेशा सही फैसले करती है किंतु सत्ता में जाकर हमारे राजनीतिक दल जनता से कट जाते हैं और उनके आचरण में परिवर्तन आ जाता है। इसके चलते वे फिर जनता की अदालत में फेल हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि राजनीतिक मैदान में गर्जन-तर्जन के बजाए हम अपने वाणी और कृति में एकता लाएं ताकि जनता का भरोसा बने और कायम रहे। अगर ऐसा हो सका तो लोगों की राजनीतिक क्षेत्र में भरोसा और बढ़ेगा जो अंततः जनतंत्र को सार्थक बनाएगा। क्योंकि कोई भी लोकतंत्र लोगों के भरोसे और सहभागिता से ही जीवंत होता है।

रविवार, 20 अप्रैल 2014

अपने जिंदादिल अंदाज और बेबाकी के लिए बहुत याद आएंगें देवेंद्र कर

वो हमारी जिंदगी का नहीं, स्मृतियों का हिस्सा बन गया
-संजय द्विवेदी

   मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपने बहुत प्यारे दोस्त, सहयोगी और एक जिंदादिल इंसान देवेंद्र कर के लिए मुझे यह श्रद्धांजलि लिखनी पड़ेगी। तीन दिन पहले की ही बात है देवेंद्र का फोन आया था वे मुझसे पूछ रहे थे आखिर मप्र कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने मेरे खिलाफ बयान क्यों दिया है। ऐसा क्या लिख दिया सर। वही चहकता अंदाज पर भोपाल और रायपुर की दूरी को पाट देने वाली हंसी। सर विवाद आपका पीछा नहीं छोड़ते। फिर वही परिवार का हाल भाभी कैसी हैं बात कराइए। मैंने कहा आफिस में हूं, घर जाकर भूमिका से बात कराता हूं। पर बात नहीं हो पाई। अब हो भी नहीं पाएगी। प्रभु को इतना निर्मम होते देखना भी कठिन है। एक परिवार से तीन शव निकलें, यह क्या है महिमामय परमेश्वर। इस दुर्घटना में देवेंद्र ,उनकी पत्नी और बहन तीनों की मौत मेरे लिए हिलाकर रख देने वाली सूचना है। उनके बहुत प्यारे दो बच्चे भी घायल हैं।
   देवेंद्र का मेरा रिश्ता अजीब है। जिसमें ढेर सा प्यार था और स्वार्थ कुछ भी नहीं। जिन दिनों मैं दैनिक हरिभूमि, रायपुर का संपादक था उन्हीं दिनों देवेंद्र से पहली बार मिलना हुआ। साल 2003, महीना मई के आसपास। देवेंद्र हरिभूमि में कार्यरत थे और देवेंद्र के पास सूचनाओं की खान हुआ करती थी। रिश्तों को उसने कैसे कमाया कि रश्क होता था। प्रदेश के बड़े से बड़े नौकरशाह, राजनेता और समाज जीवन के अग्रणी लोग देवेंद्र को जानते थे। संपादक होने के नाते और मैदानी पत्रकारिता के प्रति अपने लंबे संकोच के नाते देवेंद्र ही मेरे लिए रायपुर में  हर ताले की चाबी थे। मेरे मंत्रालय का पास बनवाने से लेकर मान्यता दिलाने तक वे ही मेरे लिए आधार थे। उनके संपर्क गजब के थे। जहां से गुजरते देवेंद्र भाई, देवेंद्र भैया की आवाजें गूंजती। कभी उनके साथ घड़ी चौक स्थित उस समय के मंत्रालय में जाते तो लगता कि देवेंद्र की हस्ती क्या है। मंत्रालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेकर आला अफसरों तक वही जलवा। देवेंद्र की एक खूबी यह भी थी वो सारा कुछ कह देता था। अच्छे रिर्पोटर होने के नाते पूरी रिर्पोट जस की तस, संपादन तो उसने सीखा ही नहीं था। जो कहना है बिना संपादन के, बिना लाग-लपेट के कहना। आपको बुरा लगे तो लगता रहे। देवेंद्र ने कभी आदमी या कुर्सी देखकर बात नहीं की। उसे न जानने वाले तो जो भी राय बनाते रहे हों, किंतु जिसने देवेंद्र को जान लिया वह देवेंद्र का हो गया। देवेंद्र अपनी जिंदगी की तरह नौकरी में भी कभी व्यवस्थित नहीं रहा। उनकी मरजी तो वे एक दिन में चार एक्सक्यूसिव खबरें तुरंत दे सकते हैं और मरजी नहीं तो कई दिन दफ्तर न आएं। वह भी बिना सूचना के। फोन कीजिए तो वही अट्टहास बस हाजिर हो रहे हैं सर। पर देवेंद्र को कौन पकड़ सकता है। वे तो रायपुर में हर जगह हैं, पर दफ्तर में नहीं। बड़े भैया हिमांशु द्विवेदी से लेकर सुकांत राजपूत, ब्रम्हवीर सिंह सब इसकी ताकीद करेंगें कि वो अपने दिल की सुनता था, किसी और की नहीं। उन दिनों हम और भूमिका (मेरी पत्नी) उसके दीनदयाल नगर घर तक जाते तो वह बिछ जाता, बेटा दौड़कर बगल की दुकान से ठंडे की बड़ी दो लीटर की बोतल लाता, जिसमें ज्यादा वही (बेटा) पीता। उसके गंभीर रूप से घायल होने से विचलित हूं। मैं बेटे को  समझाता कि बेटा बाबा रामदेव कहते हैं ठंडा कम पीयो । वह कहता अंकल आज तो पीने दो।
    देवेंद्र के दोस्तों की एक लंबी श्रृंखला है जिसमें इतने तरह के लोग हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। किंतु संवाद की उसकी वही शैली, सबके साथ है। देवेंद्र को यह नहीं आता कि वह अपने संपादक से अलग तरीके से पेश आए और किसी साधारण व्यक्ति से अलग। उसके लिए राज्य के सम्मानित नेता और नौकरशाह और उसके दोस्त सब बराबर हैं। संवाद में ज्यादा वह ही बोलता था। कई बार दोस्तों से मजाक में इतना छेड़ता कि वो भागते हुए मेरे पास शिकायत दर्ज कराते। कहते सर देवेंद्र को संभाल लीजिए। मैं कहता भाई ये मेरे बस की बात नहीं। एक बार मेरे तब के रायपुर ,अवंति विहार स्थित आवास पर देवेंद्र और अजय वर्मा ऐसा लड़े कि उन्हें समझाना कठिन था। देवेंद्र हंसता रहा, अजय अपना क्रोध प्रकट करता रहा। चीखता रहा। देवेंद्र इन्हीं बातों से बहुत प्यारा था। वह कुछ भी दिल में नहीं रखता था। उसे मनचाहा सच कहने की आदत थी।
   बाद के दिनों मैं भोपाल आ गया किंतु देवेंद्र रिश्तों को भूलते नहीं और याद रखते थे। वो बराबर फोन कर मेरा और परिवार न सिर्फ हालचाल लेते रहे वरन रायपुर आने पर अपनी खुद ओढ़ी व्यस्तताओं में से मेरे लिए समय निकालते। मेरे हर आयोजन में वे खड़े दिखते और एक ही वाक्य छा गए सर। लेकिन हमें पता है कि देवेंद्र खुद अपने चाहने वालों के दिलोदिमाग पर छाया रहता था। एक बार मैं संयोगवश छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से रायपुर से भोपाल जा रहा था। मेरा भाग्य ही था कि सामने रीतेश साहू और देवेंद्र कर विराजे थे। वे दोनों दिल्ली जा रहे थे। एसी डिब्वों के सहयात्रियों को हमें अपने बीच पाकर दुख जरूर हुआ होगा पर भोपाल तक का रास्ता कैसा कटा कि वह आज भी अकेलेपन में देवेंद्र के खालिस जिंदादिल इंसान होने की गवाही सरीखा लगता है। देवेंद्र में खास किस्म का सेंस आफ ह्यूमर था कि आप उसकी बातों के दीवाने बन जाते हैं। पत्रकारिता में एक संवाददाता से प्रारंभ कर हमारे देखते ही देखते वह एक दैनिक अखबार आज की जनधारा का संपादक-प्रकाशक बना,किंतु उसने अपनी शैली और जमीन नहीं छोड़ी। वह अपनी कमजोरियों को जानता था, इसलिए उसे ही उसने अपनी ताकत बना लिया। उसने लिखने-पढ़ने से छुट्टी ले ली और रोजाना खबरें देने के तनाव से मुक्त होकर बिंदास अपने सामाजिक दायरों में विचरण करने लगा। मुझे तब भी लगता था कि देवेंद्र को कोई तनाव क्यों नहीं व्यापते और आज जब उसके न रहने की सूचना मिली है तो उसका जवाब भी मिल गया है। जीवन को इस तरह क्षण में नष्ट होते देखने के बाद मुझे लगता है कि वह जिंदगी के प्रति इतना लापरवाह क्यों था? क्यों उसने अपने को बहुत व्यवस्थित व्यक्ति के रूप में स्थापित करने के जतन नहीं किए? क्यों वह अपने रिश्तों को हर चीज से उपर मानता रहा? क्यों उस पर लोग भरोसा करते थे और वह क्यों भरोसे को तोड़ता नहीं था? 
   मुझे कई बार लगता है वह चालाक, तेज और दुनियादार लोगों के साथ रहा जरूर किंतु उसने जिंदगी अपनी बनाई दुनिया में ही जी। आखिरी बार मेरे दोस्त बबलू तिवारी मुझे रायपुर स्थित उसके जनधारा के दफ्तर ले गए। वह कहकर भी वहां पहुंचा नहीं था। मैंने फोन पर कहा बुलाकर भी गैरहाजिर। उसका जवाब था सर हम तो आपके दिल में रहते हैं। बस तुरंत हाजिर हुआ। देवेंद्र ऐसा ही था आपको बुलाकर गायब हो जाएगा। लेकिन आप पर खुदा न करे कोई संकट हो तो सबसे पहले अपना हाथ बढ़ाएगा। देवेंद्र इसीलिए इस चालाक-चतुर दुनिया में एक भरोसे का नाम था। उसके दोस्त और चाहनेवाले आज अगर उसकी मौत की खबर पर भरोसा करने को तैयार नहीं हैं तो मानिए कि उसने किस तरह आपके दिलों में जगह बनाई है। देवेंद्र जैसै लोग इसीलिए शायद ऊपरवाले को भी ज्यादे प्यारे लगते हैं क्योंकि जो अच्छा है, वह भगवान की नजर में भी अच्छा है। फोन को छूते हुए हाथ कांप रहे हैं। सुकांत राजपूत और हेमंत पाणिग्राही दोनों यह बुरी खबर मुझे बता चुके हैं। भरोसा नहीं हो रहा है कि की-बोर्ड पर थिरक रही उंगलियां देवेंद्र पर लिखा यह स्मृति लेख लिख चुकी हैं। आज से वह हमारी जिंदगी का नहीं, स्मृतियों का हिस्सा बन गया है। प्रभु उसकी आत्मा को शांति देना।  

शनिवार, 19 अप्रैल 2014

चुनाव जो मीडिया में ज्यादा और मैदान में कम लड़ा जा रहा

मीडिया की सर्वव्यापी उपस्थिति से जीवंत हो रहा है लोकतंत्र

-संजय द्विवेदी



बेहतर चुनाव कराने की चुनाव आयोग की लंबी कवायद, राजनीतिक दलों का अभूतपूर्व उत्साह,मीडिया सहभागिता और सोशल मीडिया की धमाकेदार उपस्थिति ने इस लोकसभा चुनाव को वास्तव में एक अभूतपूर्व चुनाव में बदल दिया है। चुनाव आयोग के कड़ाई भरे रवैये से अब दिखने में तो उस तरह का प्रचार नजर नहीं आता, जिससे पता चले कि चुनाव कोई उत्सव भी है, पर मीडिया की सर्वव्यापी और सर्वग्राही उपस्थित ने इस कमी को भी पाट दिया है। मोबाइल फोनों से लैस हिंदुस्तानी अपने कान से ही अपने नेता की वाणी सुन रहा है। वे वोट मांग रहे हैं। मतदाता का उत्साह देखिए वह कहता है मुझे रमन सिंह का फोन आया। तो अगला कहता है मेरे पास नरेंद्र मोदी का फोन आ चुका है। शायद कुछ को राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल का भी फोन आया हो। यानि यह चुनाव मीडिया के कंधों पर लड़ा जा रहा है। एक टीवी स्क्रीन पर जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रकट होते हैं, तुरंत दूसरा चैनल राहुल गांधी का इंटरव्यू प्रसारित करने लगता है। इसके बाद सबके लिए सोशल मीडिया का मैदान खुलता है, जहां इन दोनों साक्षात्कारों की समीक्षा जारी है।
    वास्तव में इस चुनाव में मीडिया ने जैसी भूमिका निभाई है, उसे रेखांकित किया जाना चाहिए। टेलीविजन पर मुद्दों पर इतनी बहसों का आकाश कब इतना निरंतर और व्यापक था? टीवी माध्यम अपनी सीमाओं के बावजूद जनचर्चा को एक व्यापक विमर्श में बदल रहा है। आपने गलती की नहीं कि आसमान उठा लेने के लिए प्रसार माध्यम तैयार बैठै हैं। सोशल मीडिया की इतनी ताकतवर उपस्थिति कभी देखने को नहीं मिली। इसके प्रभावों का आकलन शेष है। किंतु एक आम हिंदुस्तानी की भावनाएं, उसका गुस्सा,उत्साह, सपने, आकांक्षाएं, तो कभी खीज और बेबसी भी यहां पसरी पड़ी है। वे कह रहे हैं ,सुन रहे हैं और प्रतिक्रिया कर रहे हैं। वे मीडिया की भी आलोचना कर रहे हैं। कभी केजरीवाल तो कभी मोदी के ओवरडोज से वे भन्नाते भी हैं। किंतु यह जारी है और यहां सृजनात्मकता का विस्फोट हो रहा है। इंडिया टीवी पर चला नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू कैसे इस दौर का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इंटरव्यू बना इसे भी समझिए। अब किसी एक माध्यम की मोनोपोली नहीं रही। एक माध्यम दूसरे की सवारी कर रहा है। एक मीडिया दूसरे मीडिया को ताकत दे रहा है और सभी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए प्रतीत हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने शायद इसीलिए अपने साक्षात्कार में यह कहा कि सोशल मीडिया नहीं होता तो आम हिंदुस्तानी की क्रियेटिविटी का पता ही नहीं चलता। आप देखें तो यहां रचनात्मकता कैसे प्रकट होकर लोकव्यापी हो रही है। यहां लेखक, संपादक और रिर्पोटर नहीं हैं, किंतु सृजन जारी है। प्रतिक्रिया जारी है और इस बहाने एक विमर्श भी खड़ा हो रहा है, जिसे आप लोकविमर्श कह सकते हैं। सामाजिक बदलाव ने काफी हाउस, चाय की दूकानों, पटिए और ठीहों पर नजर गड़ा दी है, वे टूट रहे हैं या अपनी विमर्श की ताकत को खो रहे हैं। किंतु समानांतर माध्यमों ने इस कमी को काफी हद तक पूरा किया है। मोबाइल के स्मार्ट होते जाने ने इसे व्यापक और संभव बनाया है। अखबार भी अब सोशल साइट्स पर चल रहे एक लाइना विमर्शों, जोक्स  और संवादों को अपने पन्नों पर जगह दे रहे हैं। यह नया समय ही है, जिसने एक पंक्ति के विचार को महावाक्य में बदल दिया है। सूक्तियों में संवाद का समय लौट आया लगता है। एक पंक्ति का विचार किताबों पर भारी है। आपके लंबे और उबाउ वक्तव्यों पर टिप्पणी है- इतना लंबा कौन पढ़ेगा, फिर हिंदी भी तो नहीं आती। माध्यम आपको अपने लायक बनाना चाहता है। वह हिंग्लिश और रोमन में लिखने के लिए प्रेरित करता है। वह बता रहा है कि यहां विचरण करने वाली प्रजातियां अलग हैं और उनके व्यवहार का तरीका भी अलग है।
  मतदान इस दौर में चुनाव आयोग के अभियानों, मीडिया अभियानों और जनसंगठनों के अभियानों से एक प्रतिष्ठित काम बन गया है। वोट देकर आती सोशल मीडिया की अभ्यासी पीढ़ी अपनी उंगली दिखाती है। यानि वोट देना इस दौर में एक फैशन की तरह भी विस्तार पा रहा है। इस जागरूकता के लिए चुनाव आयोग के साथ सोशल मीडिया को भी सलाम भेजिए। कोऊ नृप होय हमें का हानि का मंत्रजाप करने वाले हमारे समाज में एक समय में ज्यादातर लोग वोट देकर कृपा ही कर रहे थे। बहाने भी गजब थे पर्ची नहीं मिली, धूप बहुत है, लाइन लंबी है, मेरे वोट देने से क्या होगा? पर इस समय की सूचनाएं अलग हैं, लोग विदेशों से अपनी सरकार बनाने आए हैं। दूल्हा मंडप में जाने से पहले मतदान को हाजिर है। जाहिर तौर पर ये उदाहरण एक समर्थ होते लोकतंत्र में अपनी उपस्थिति जताने और बताने की कवायद से कुछ ज्यादा हैं। वरना वोट निकलवाना तो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का ही काम हुआ करता था। वो ही अपने मतदाता को मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए जिम्मेदार हुआ करते थे। लेकिन बदलते दौर में समाज में अपेक्षित चेतना का विस्तार हुआ है। मीडिया का इसमें एक अहम रोल है। देश में पिछले सालों में चले आंदोलनों ने समाज में एक अभूतपूर्व किस्म की संवेदना और चेतना का विस्तार भी किया है। बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, श्री श्री रविशंकर से लेकर अरविंद केजरीवाल के साथियों के योगदान को याद कीजिए। नरेंद्र मोदी जैसे जिन नेताओं ने काफी पहले इस माध्यम की शक्ति को पहचाना वो आज इसकी फसल काट रहे हैं। ये बदलते भारत का चेहरा है। उसकी आकांक्षाओं और सपनों को सच करने का विस्फोट है। मीडिया ने इसे संभव किया है। सोशल मीडिया के व्यापक प्रसार ने देश की एकता और अखंडता के सरोकारों को भी व्यापक किया है। हमें भले लगता हो कि सोशल मीडिया पर सिर्फ फुरसती लोग इकट्टे हैं, किंतु एक नाजायज टिप्पणी करके देखिए और हिंदुस्तानी मन की प्रतिक्रियाएं आप तक आ जाएंगीं। वास्तव में यह नया माध्यम युवाओं का ही माध्यम है किंतु इस पर हर आयु-वर्ग के लोग विचरण कर रहे हैं। कुछ संवाद, कुछ आखेट तो कुछ अन्यान्न कारणों से यहां मौजूद हैं। बावजूद लोकविमर्श के तत्व यहां मिलते हैं। मोती चुनने के लिए थोड़ा श्रम तो लगता ही है। अपने स्वभाव से ही बेहद लोकतांत्रिक होने के नाते इस मीडिया की शक्ति का अंदाजा लगाना मुश्किल है। यहां टीवी का ड्रामा भी है तो प्रिंट माध्यमों की गंभीरता भी है। यहां होना, कनेक्ट होना है। सोशलाइट होना है, देशभक्त होना है।  
   एक समय में हिंदुस्तान का नेता बुर्जुग होता था। आज नौजवान देश के नेता हैं। इस परिघटना को भी मीडिया के विस्तार ने ही संभव किया है। पुराने हिंदुस्तान में जब तक किसी राजनेता को पूरा देश जानता था, वह बूढ़ा हो जाता था। बशर्ते वह किसी राजवंश का हिस्सा न हो। आज मीडिया क्रांति रातोरात आपको हिंदुस्तान के दिल में उतार सकती है। नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल की परिघटना को ऐसे ही समझिए। आज देश मनोहर पारीकर और माणिक सरकार को भी जानता है, अन्ना हजारे को भी पहचानता है। उसने राहुल गांधी की पूरी युवा बिग्रेड के चेहरों को भी मीडिया के माध्यम से ही जाना है। यानि मीडिया ने हिंदुस्तानी राजनीति में किसी युवा का नेता होना भी संभव किया है। मीडिया का सही, रणनीतिक इस्तेमाल इस देश में भी, प्रदेश में भी ओबामा जैसी घटनाओं को संभव बना सकता है। अखिलेश यादव को आज पूरा हिंदुस्तान पहचानता है तो इसमें मुलायम पुत्र होने के साथ –साथ टीवी और सोशल मीडिया की देश व्यापी उपस्थिति का योगदान भी है। वे टीवी के स्क्रीन से लेकर मोबाइल स्क्रीन तक चमक रहे हैं। रंगीन हो चुके अखबार भी अब उनकी खूबसूरत तस्वीरों के साथ हाजिर हैं। काले-सफेद हर्फों में छपे काले अक्षर तब ज्यादा मायने रखते होंगें किंतु इस दौर में बढ़ी आंखों की चेतना को रंगीन चेहरे अधिक भाते हैं। माध्यम एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं। टीवी में अखबार दिखने लगा है, अखबार थोड़ा टीवी होना चाहते हैं। सोशल मीडिया एक साथ सब कुछ होना चाहता है।माध्यमों ने राजनीति को भी सुंदर और सुदर्शन बनाया है। दलों के नेता और प्रवक्ता भी अब रंगीन कुर्तों में नजर आने लगे हैं। फैब इंडिया जैसे कुरतों के ब्रांड इसी मीडिया समय में लोकप्रिय हो सकते थे। राजनीति में सफेदी के साथ कपड़ों की सफेदी भी घटी है। चेहरा टीवी के लिए, नए माध्यमों के लिए तैयार हो रहा है। इसलिए वह अपडेट है और स्मार्ट भी। अब माध्यम नए-नए रूप धरकर हमें अपने साथ लेना चाहते हैं। वे जैसा हमें बना रहे हैं, हम वैसा ही बन रहे हैं। सही मायने में यह मीडियामय समय है जिसमें राजनीति, समाज और उसके संवाद के सारे एजेंडे यहीं तय हो रहे हैं। टीवी की बहसों से लेकर सोशल साइट्स पर व्यापक विमर्शों के बावजूद कहीं कुछ कमी है जिसे हमारे प्रखर होते लोकतंत्र में हमें सावधानी से खोजना है। इस बात पर बहस हो सकती है कि यह लोकसभा चुनाव जितना मीडिया पर लड़ा गया, उतना मैदान में नहीं।
(लेखक मीडिया विशेषज्ञ और राजनीतिक विश्वेषक हैं)
  

शनिवार, 12 अप्रैल 2014

माओवादी कायर हैं और सरकारें बहादुर!

माओवादी हमलों से रक्तरंजित छत्तीसगढ़ कब मुक्त होगा ?

-संजय द्विवेदी

  भारतीय राज्य की सहनशीलता की कहानियां देखनी हों तो माओवाद से उनके संघर्ष के तरीके से साफ पता चल जाएंगी। राजनीति कैसे किसी राज्य को भोथरा और अनिर्णय का शिकार बना सकती है, इसे बस्तर इलाके में हमारे लड़ाई लड़ने के तरीके से समझा जा सकता है। बस्तर के दरभा घाटी में शनिवार को हुआ माओवादी आतंकवादियों का हमला फिर सात लोगों की जान ले चुका है।
   दरभा में ये तीसरा हमला है। पहले हमले में कांग्रेस दिग्गजों महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल,  नंदकुमार पटेल सहित अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की गयी थी। उसी घाटी में आज तीसरी बार खून बहा है। हमले की बर्बरता देखिए वे संजीवनी नाम की सरकारी एंबुलेंस को भी नहीं छोड़ते। किंतु हमारे राज्य के पास इन विषयों से जूझने की फुसरत कहां हैं। लोग पूछने लगे हैं आखिर कितने हमलों के बाद? कितनी  जानें गंवाने के बाद आप चेतेंगें? हमारे नेताओं की पहली और आखिरी प्रतिक्रिया यही होती है नक्सली कायर हैं और कायराना हरकत कर रहे हैं। उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वाह चलिए मान लिया कि माओवादी और नक्सलवादी कायर हैं तो हमारा भारतीय राज्य अपनी बहादुरी के सबूत कब देगा? रोज भारत मां के लाल आदिवासी, आम नागरिक, साधारण सैनिक और सिपाही मौत के घाट उतारे जा रहे हैं और जेड सुरक्षा में घूमते हमारे राजपुरूषों के लिए बस्तर हाशिए का विषय है। राष्ट्रीय मीडिया पूरे दिन अमेठी में राहुल गांधी के नामांकन पर झूम रहा है और वहां लुटाए गए पांच सौ किलो गुलाब के फूलों पर निहाल है। इधर खून से नहाती हुयी इस घरती के पुत्रों की चिंता न राज्य को है न केंद्र है।
    1970 के बाद बस्तर के इस इलाके में घुस आए माओवादी एक समानांतर सरकार चला रहे हैं किंतु हमारी सरकारें और राजनीति जबानी जमाखर्च से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। वे संविधान, चुनाव और गणतंत्र सबका मजाक बनाते हुए खूनी खेल खेल रहे हैं और हम माओवाद से लड़ने की नीति भी तय नहीं कर पाए हैं। विकास के कामों में आने वाले धन में अपना हिस्सा या लेवी सुनिश्चित कर ये नरभक्षी यहां मौत और भय का व्यापार कर रहे हैं। यूं जैसे जंगल में मंगल हो। बिछती हुयी लाशें, किसी को आंदोलित नहीं करतीं। अखबार भी इन खबरों को छापते-छापते थक चुके हैं। बस्तर से सिर्फ बुरी सूचनाओं का इंतजार ही होता है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या हम और हमारी सरकारें माओवादी आतंकवाद से लड़ना चाहती हैं? क्या सीआरपीएफ या पुलिस के जवानों और भोले-भाले आदिवासी समाज की मौतों से उन्हें फर्क पड़ता है या राजकाज की जिम्मेदारियों के बोझ तले उन्हें इस हाशिए पर पड़े इलाकों की सुध ही नहीं है। माओवादी आतंकवाद इस समय अपने सबसे विकृत रूप में पहुंच चुका है। बस्तर की घरती पर पल रहा यहा नासूर और इसे जड़ से उखाड़ने के संकल्प नदारद हैं। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अभी यह बहस पूरी नहीं हो पाई है कि यह एक राजनीतिक-सामाजिक समस्या है या हमारे गणतंत्र के खिलाफ एक सुनियोजित आतंकवादी कार्रवाई। ऐसे में सरकारी स्तर पर भ्रम बहुत गहरा है।
    माओवादी इलाकों में तैनात सुरक्षा बलों को भी पता नहीं है कि उन्हें लड़ना है या नहीं। वे सिर्फ हमले झेल रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। सीआरपीएफ और पुलिस के न जाने कितने जवानों और आम नागरिकों की लाशों पर बैठी यह राजनीति आज भी माओवाद से निपटने के तरीकों को लेकर भ्रम में है। यह दिमागी दिवालिया रायपुर से लेकर दिल्ली तक पसरा हुआ है। प्रधानमंत्री इसे एक बड़ी समस्या करार दे चुके हैं पर उससे लड़ने के हथियार, विकल्प और संकल्पों से हमारी राजनीतिक-प्रशासनिक शक्तियां खाली हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या हम वास्तव में माओवादी आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं या हम इस बहाने आ रही मदद, धन और विकास के कामों के लिए आ रहे विपुल धन का दुरूपयोग करने के इच्छुक हैं। यह राज्य और राजनीति की निर्ममता ही कही जाएगी कि संकटग्रस्त इलाके भी उनके लिए आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का वरदान बन जाते हैं। इन इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद आतंक कम नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास इनसे निपटने के लिए नीति नहीं हैं। क्या कारण है कि हमारी सरकारों ने कश्मीर घाटी को फौजों से पाट रखा है और बस्तर के नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है? जबकि यह बातें प्रमाणित हो चुकी हैं कि सभी आतंकी संगठनों के आपसी रिश्ते हैं चाहे वे इस्लामी जेहादी हों या बस्तर के क्रांतिकारी या नेपाल के अतिवादी। जंगलों तक पहुंचते हथियार,लेवी वसूली के माध्यम से खड़ा हुआ माओवादियों का आर्थिक तंत्र बताता है कि हमारी सरकारें इस खूनी खेल के खिलाफ सिर्फ जुबानी लड़ाई लड़ रही हैं। यह बातें तब और दुख देती हैं जब हमें यह पता चलता है हमारे राजनीतिक नेताओं, व्यापारियों, अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच एक आम सहमति से इस इलाके के आर्थिक क्रिया व्यापार आराम से चल रहे हैं। राजनीति के इस घिनौने स्वरूप पर कई बार चिंताएं जतायी जा चुकी हैं। यह मानने का कोई कारण नहीं है भारतीय राज्य पर माओवादी भारी हैं। किंतु आम लोग यह जानना जरूर चाहेंगें कि अगर भारतीय राज्य माओवादी आतंकवाद से जूझना चाहता है तो उसके हाथ किसने बांध रखे हैं?
    यह एक सिद्ध तथ्य है कि माओवादी या नक्सलवादी एक खास विचारधारा से प्रेरित होकर काम करने वाले लोग हैं। जिनका अंतिम लक्ष्य भारत के गणतंत्र को समाप्त कर 2050 तक भारतीय राजसत्ता पर कब्जा करना है। अपने इस लक्ष्य को वे छिपाते भी नहीं हैं और पशुपति से तिरूपति के लाल गलियारे की कहानियां भी हमें पता हैं। इस घोषित लक्ष्य के बावजूद उनके पाले पोसे बुद्धिजीवियों और मानवाधिकारवादियों ने ऐसा वातावरण बना रखा है, जैसे वे जनमुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हों। भारतीय राज्य की भीरूता देखिए कि वह भी इस दुष्प्रचार का शिकार हो रहा है। वह भी अपने नागरिकों की जान की कीमत पर। किसी भी राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों को भयमुक्त होकर जीने और अपने सपनों को सच करने के अवसर दे। किंतु इस जनतंत्र में माओवादी और उनके समर्थक मौज में हैं और आम जनता पिस रही है। देश इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। आने वाले दिनों में एक नई सरकार दिल्ली में होगी। ऐसे में देश की जनता राजनीतिक दलों से यह ठोस आश्वासन भी चाहती है कि वे माओवादी के सवाल पर क्या सोचते हैं और कैसा रवैया अपनाएंगें। राजसत्ता हासिल करने के लिए दौड़ लगा रहे नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी समेत इस देश के हर राजनेता और राजनीतिक दल से देश के माओवादी आतंक से पीड़ित इलाकों की जनता ठोस आश्वासन चाहती है। शायद माओवादी आतंकवाद से मुक्ति ही इस देश की सबसे प्राथमिक और अहम मांग है, क्योंकि इस संघर्ष में हम अपने आदिवासी समाज के उन बंधुओं को नरभक्षियों के सामने झोंक चुके हैं जो प्रकृतिजीवी होने के नाते शांति और सद्भाव से रहना चाहते हैं।

(लेखक माओवाद के जानकार और राजनीतिक विश्वेषक हैं)

ऐतिहासिक चुनाव अभियान और निशाने पर मोदी


-संजय द्विवेदी
      हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में शायद ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव हैं, जिसमें दिल्ली की गद्दी के बैठै शासकों के बजाए गुजरात राज्य के विकास माडल और उसके मुख्यमंत्री के चाल, चेहरे और चरित्र पर बात हो रही है। प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू की किताब और उनके बयान बताते हैं कि देश पिछले दस सालों से कैसे बेचारे प्रधानमंत्री के हवाले था। इस पूरी चुनावी जंग से वे गायब हैं। प्रचार अभियान से भी गायब हैं। विपक्षी दल भी अति उदारता बरतते हुए उन्हें निशाने पर नहीं ले रहे हैं।
   जाहिर तौर पर मनमोहन सिंह के लिए सहानुभूति चौतरफा है। ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री जिनके शासनकाल में घोटालों के अब तक के तमाम रिकार्ड टूट गए। ऐसे महान अर्थशास्त्री जिनके राज में देश की अर्थव्यवस्था औंधें मुंह गिरी हुयी है और महंगाई अपने चरम पर है। किंतु इतिहास की इस घड़ी में वे ही ऐसे हैं जो कांग्रेस के पहले गैर गांधी प्रधानमंत्री हैं जो बिना गांधी हुए कुर्सी पर दस साल का वक्त काट ले गए। इसके पहले पीवी नरसिंह राव ही थे जो पांच साल तक प्रधानमंत्री रहे, किंतु मनमोहन सिंह ने उनका भी रिकार्ड तोड़ दिया। शायद उनके गैर राजनीतिक होने का लाभ उन्हें मिला और वे इतनी लंबी पारी खेल ले गए। अपने पूरे दस साल के कार्यकाल में वे दो ही बार सक्रिय नजर आए। एक अमरीका से साथ परमाणु करार को स्वीकारने के समय और दूसरे रिटेल में एफडीआई लागू करवाने के वक्त। जाहिर तौर पर ये दोनों कदम भारत की जनता को रास नहीं आए पर उन्होंने इसे संभव किया और इन दो अवसरों पर वे सरकार गिराने की हद तक आत्मविश्वासी और साहसी दिखे। लेकिन जाते-जाते उन्होंने न सिर्फ दल बल्कि देश को एक अविश्वास और निराशा से भर दिया। मनमोहन सिंह राजनीति इस कदर निराश करती है कि एक राज्य के नेता नरेंद्र मोदी भी हमें आदमकद दिखने लगे। निराशा यहां तक घनी थी कि लोग अरविंद केजरीवाल जैसे साधारण कद काठी के एक आंदोलनकारी को भी विकल्प के रूप में देखने लगे। जबकि अनुभव, विद्वता और ईमानदारी में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे तो एक चमकते चेहरे थे। आज उनकी सारी योग्यताएं औंधे मुंह पड़ी हैं। हालात यह हैं कि लोग उनके बारे में इस बेहद रोमांचक और हाईपर चुनाव में भी बात नहीं करना चाहते। देखें तो सारी चर्चा के केंद्र में नरेंद्र मोदी हैं। यानी कि कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने मान लिया है कि मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उनको रोकना जरूरी है।
   राहुल गांधी, मुलायम सिंह,मायावती, ममता बनर्जी,नीतिश कुमार सबके निशाने पर नरेंद्र मोदी है। ऐसे में लगता है कि नरेंद्र मोदी ने अपने सधे हुए चुनाव अभियान से न सिर्फ अपने प्रतिपक्षियों को बहुत पीछे छोड़ दिया है वरन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहुत हताशा भर दी है। चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी बढ़ने शुरू हुए उससे भी भाजपा को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलनी प्रारंभ हो गयी थी। फिर तमाम नेताओं का भाजपा प्रवेश भी यह संदेश देने में सफल रहा कि हवा बदल रही है। रामविलास पासवान, रामदास आठवले, उदित राज का साथ भाजपा के सामाजिक आधार को स्वीकृति दिलाने वाला साबित हुआ तो तमाम दिग्गज कांग्रेसियों से भाजपा प्रवेश ने एक नई तरह की शुरूआत कर दी। मप्र में हाल में तीन कांग्रेस विधायक भाजपा की शरण में जा चुके हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के कई सांसद उदयप्रताप सिंह (होशंगाबाद), जगदंबिका पाल (डुमरियागंज) भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इन हालात ने कांग्रेस के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया है। इसके साथ ही उसके सहयोगी दल भी चुनाव प्रचार में मोदी के साथ कांग्रेस पर ही हमले कर रहे हैं। आप देखें तो समय ने इतिहास की इस घड़ी में नरेंद्र मोदी को बैठै-बिठाए अनेक अवसर दिए। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है बाबा रामदेव और अन्ना हजारे के नेतृत्व में छेड़े गए ऐतिहासिक आंदोलन। इन आंदोलनों से निपटने का कांग्रेस का जो तरीका रहा, उसने जनता में गुस्सा भरा और भाजपा को एक विकल्प के रूप में देखने के लिए विचारों का निर्माण किया। भाजपा भी पिछले दो लोकसभा चुनाव हारकर आत्मविश्वास से रिक्त हो चुकी थी। इन आंदोलनों में सहयोग करते हुए उसने अपनी मैदानी सक्रियता बढ़ाई। पीढ़ीगत परिवर्तन से गुजर रही भाजपा को नरेंद्र मोदी एक उम्मीद की तरह नजर आने लगे। इस बीच अरविंद केजरीवाल के साथियों ने राजनीति में प्रवेश कर दिल्ली में चुनावी सफलता तो पा ली किंतु वे उस सफलता को संभाल नहीं पाए। अनुभवहीनता और महत्वाकांक्षांओं के भंवर में फंसकर उन्होंने एक बार फिर मोदी और भाजपा को ही ताकत दी। केजरीवाल आज खुद अपनी विफलता को स्वीकार कर चुके हैं। किंतु इस घटना ने देश के लोगों को मजबूर कर दिया कि वे भाजपा और उसके नेता नरेंद्र मोदी को एक बार अवसर देने का मन बनाएं।
  नरेंद्र मोदी की समूची राजनीतिक यात्रा में उफान उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ही आया। किंतु बहुत संयम से उन्होंने अपने आपको गुजरात तक सीमित रखा और अपनी महत्वाकाक्षाएं प्रकट नहीं होने दीं। इस बीच वे गुजरात में काम करते रहे और अपनी लाईन बड़ी करते गए। 2002 के दंगों के आरोपों के बावजूद वे बिना हो-हल्ले और मीडिया से सीमित संवाद करते हुए कानूनी मोर्चों और मीडिया की एकतरफा वारों को सहते हुए आगे बढ़ते गए। इतिहास की इस घड़ी में समय ने यह अवसर उनके लिए स्वयं बनाया, क्योंकि भाजपा दो लोकसभा चुनाव हार कर एक नए चेहरे की तलाश में थी। मोदी गुजरात में खुद को साबित कर चुके थे। टेक्नोसेवी होने के नाते वे सोशल मीडिया और उसकी ताकत को पहचान रहे थे। गुजरात और खुद को उन्होंने एक ब्रांड की तरह स्थापित कर लिया। विकास और सुशासन उनके मूलमंत्र बने। इसे उन्होंने जितना किया, उतना ही विज्ञापित भी किया।
    केंद्र में एक फैसले न लेती हुयी सरकार। राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर  महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में पल रहे तमाम आंदोलन और बेचैनियां इस राष्ट्र को मथ रही थीं। नायक निराश कर रहे थे। युवा सड़कों पर थे। बदलाव के ताप से देश गर्म था। बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, श्रीश्री रविशंकर जैसे तमाम लोग अलख जगा रहे थे। इस बीच दिल्ली में हुई नृशंश बलात्कार की घटना ने देश को झकझोर दिया। आप देखें तो देश स्वयं एक ऐसे नायक की तलाश कर रहा था जो इन चीजों को बदल सके। बड़ी संख्या में आए नौजवान वोटर, प्रोफेशनल्स की आकांक्षाएँ हिलोरे ले रही थीं। देश के युवा आईकान राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल निराश करते नजर आए। जाहिर तौर पर जो इस नाउम्मीदी में जो चेहरा नजर आया वह नरेंद्र मोदी का था। अपने साधारण अतीत और आकर्षक वर्तमान से जुड़ती उनकी कहानियां एक फिल्म सरीखी हैं। इसके लिए वे तैयार भी थे। शायद इसीलिए चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये चुनाव एक लंबी मुहिम के बाद लड़े जा रहे हैं। इस मुहिम में नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले अपना अभियान आरंभ कर दिया था। वे पूरे देश को मथ रहे थे। अब वे देश का चेहरा भी बन गए हैं। निश्चय ही अपने सामाजिक और भौगोलिक आधार में भाजपा आज भी कई राज्यों में अनुपस्थित है। किंतु इस चुनाव में मोदी के चेहरे के सहारे वह पूर्ण बहुमत के सपने भी देख रही है। भारत जैसे महादेश में कोई भी दल आज इस तरह का दावा नहीं कर सकता। किंतु ये चुनाव जिस अंदाज में लड़े जा रहे हैं उसमें राजग व भाजपा के समर्थकों के लिए मोदी उम्मीद का चेहरा हैं तो विरोधियों के लिए वे महाविनाशक हैं। उनके पक्ष और विपक्ष में सेनाएं सजी हुयी हैं। उनके खिलाफ विषवमन व आरोपों की एक लंबी धारा है तो दूसरी ओर उम्मीदों का एक आकाश भी है। अब फैसला तो जनता को लेना है कि वह किसके साथ जाना पसंद करती है हालांकि यह तो उनके विरोधी भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री पद के सभी उपलब्ध दावेदारों में मोदी सबसे चर्चित चेहरा हैं।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं) 

शुक्रवार, 11 अप्रैल 2014

आडवानी तो मैदान में पर मनमोहन सिंह कहां हैं?

हमेशा व्यक्तिकेंद्रित ही रहे हैं चुनाव अभियान, मोदी केंद्र में हैं तो बुरा क्या है

-संजय द्विवेदी


   कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने लालकृष्ण आडवानी को बाहर कर दिया है और अडानी को अपना लिया है।  देश राहुल गांधी से जानना चाहता है कि आडवानी जी तो गांधी नगर के मैदान में हैं किंतु प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह कहां हैं? दस साल तक देश पर राज करने वाले प्रधानमंत्री से कांग्रेस और राहुल गांधी की इतनी बेरूखी क्यों है। क्या बुर्जुर्गों को रिटायर करने का कांग्रेस का यह तरीका काबिले तारीफ है? देश भूला नहीं है कि कैसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने पार्टी के बुर्जुगों को धकियाकर कांग्रेस पर कब्जा किया था। इतना ही नहीं तो श्रीमती सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद पर लाने के लिए एक निष्ठावान कांग्रेस नेता सीताराम केसरी जो उस समय पार्टी के चुने गए अध्यक्ष थे, को किस तरह घक्के मारकर मंच से हटाया गया था।
    भाजपा के तथाकथित मोदी समय में तो आडवानी,डा. मुरलीमनोहर जोशी तो मैदान में हैं ही। जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ऐसे कल्याण सिंह और यशवंत सिन्हा की जगह उनके बेटे भी मैदान में हैं। इसलिए कांग्रेस जो एक परिवार से ही चलने वाली पार्टी है, उसके नेता जब बुर्जुगों के सम्मान पर चिंतित होते हैं तो देश की जनता को आश्चर्य होता है। दूसरे नेता हैं नीतिश कुमार जो अपने दल में अपने अधिनायकवादी चरित्र के लिए मशहूर हैं और उन्होंने अपने नेता जार्ज फर्नांडीस के अंतिम दिनों ने सिर्फ उनको एक लोकसभा की टिकट से वंचित कर दिया वरन उन्हें अकेला भी छोड़ दिया। राजनीति की ये बेरहम कहानियां सबके सबके सामने हैं। किंतु नरेंद्र मोदी सबका आसान निशाना बने हुए हैं। राजनीति में कोई किसी को पछाड़कर ही आगे बढ़ता है। अपनी लोकप्रियता और कार्यकर्ता समर्थन के बल पर अगर नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते दिख रहे हैं तो इसे व्यक्तिवादी राजनीति कहना उचित नहीं है। हर चुनाव किसी नेता को केंद्र में रखकर ही लड़ा जाता है। एक  जमाने में आधी रोटी खाएंगें, इंदिराजी को लाएंगें, इंदिरा लाओ-देश बचाओ जात पर न पात पर ,इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर(इंदिरा गांधी), उठे करोंड़ों हाथ हैं, राजीव जी के साथ हैं (राजीव गांधी)वोट अटल को, वोट कमल को ( अटलबिहारी वाजपेयी), राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है(वीपी सिंह), “जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है” (मुलायम सिंह यादव) जैसे नारे बताते हैं कि भारतीय राजनीति कोई पहली बार व्यक्तियों को केंद्र में रखकर नहीं हो रही है। कांग्रेस में तो एक जमाने में इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा( देवकांत बरूआ) जैसी बयानबाजियां भी हुयीं। जाहिर तौर पर हर पार्टी अपने सेनापति तय करके ही मैदान में उतरती है। भाजपा के लिए यह अवसर था कि वह इस निराशापूर्ण समय में उम्मीदों को जगाने वाले किसी राजनेता को मैदान में उतारे। एक जमाने में अटलबिहारी वाजपेयी भाजपा का चेहरा थे तब भाजपा के आलोचक उनको मुखौटा कहकर उनके सार्वजनिक प्रभाव को कम करने की कोशिश करते थे। बाद में लालकृष्ण आडवानी दो लोकसभा चुनावों में दल का चेहरा रहे। जिसमें भाजपा को पराजय मिली। दो लोकसभा चुनावों की पराजय से पस्तहाल भाजपा के सामने एक ही विकल्प था कि वो एक ऐसा चेहरा सामने लाए जो उसे मैदान में फिर से खड़े होने और संभलने का मौका दे। कोई भी दल अनंतकाल तक अपने नेता को नहीं ढोता। हर नेता का अपना समय होता है। जाहिर तौर पर आडवानी अपना सर्वश्रेष्ठ पार्टी को दे चुके थे।
    भाजपा पीढ़ीगत परिवर्तन से गुजर रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी अपने कार्यों और कार्यशैली के बल पर भाजपा कार्यकर्ताओं की पहली पसंद बन चुके थे। उनके दल के अन्य मुख्यमंत्री इस मायने में मोदी की लोकप्रियता के सामने अपने राज्यों तक सीमित थे। दिल्ली में विराजे तमाम भाजपा नेताओं में कोई अपने राष्ट्रीय जनाधार का दावा कर सके, ऐसी स्थिति नहीं थी। ऐसे में मोदी भाजपा के लिए एकमात्र विकल्प थे। समय ने साबित किया कि भाजपा का फैसला ठीक था और आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवारों के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय चेहरा हैं। कोई भी दल लोगों का समर्थन मांगने जाता है तो उसके प्रचार अभियान में प्रयुक्त होने वाली सामग्री में भी उस नेता की छवि ही प्रस्तुत की जाती है। कांग्रेस के इस चुनाव अभियान का पूरा केंद्र राहुल गांधी हैं। आप देखें तो कांग्रेस विज्ञापनों और होर्डिंग्स में सिर्फ राहुल गांधी का चेहरा है जिसमें वे कुछ युवाओँ और विभिन्न अन्य वर्गों के लोगों के साथ दिखते हैं। मनमोहन सिंह को छोड़िए, श्रीमती सोनिया गांधी का चेहरा भी विज्ञापनों से गायब है। इसमें गलत भी क्या है? कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को एक केंद्र में रखकर चुनाव लड़ रही है तो चेहरा उनका ही प्रमुख रहेगा। इसी तरह जब भाजपा मोदी का चेहरा इस्तेमाल करती है तो वह लोगों की आलोचना के केंद्र में आ जाती है। राहुल को केंद्र में रखने पर कोई आलोचना नहीं होती क्योंकि उन्हें एक ऐसी पार्टी में होने की सुविधा प्राप्त है जो गांधी परिवार के नाम पर ही एकजुट है। किंतु भाजपा की आलोचना इस आधार पर होती है कि वह व्यक्तिवादी या परिवारवादी पार्टी नहीं हैं। किंतु हमें यह समझना होगा कि भाजपा स्वयं अपने तरीके से अपने दल का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय किया है, तय करने के बाद क्या वह इस चेहरे का वैसा ही इस्तेमाल नहीं करेगी जैसा उसने अटल जी या आडवानी जी का किया था।

  इस समय मोदी को घेरने के लिए जिस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, जरा-जरा सी बातें निकाली और उछाली जा रही हैं वह बताती हैं, भाजपा के अभियान से किस कदर प्रतिपक्षी दलों में घबराहट है। आज मनमोहन सिंह कहां हैं इसे देश जानना चाहता है पर विपक्षी राजनेता भाजपा के बुर्जुर्गों के अपमान से पीड़ित हैं।जबकि भाजपा के सारे बड़े नेता लोकसभा के मैदान में हैं आडवानी, डा. जोशी से लेकर राजनाथ सिंह, कलराज मिश्र, नितिन गडकरी, अरूण जेतली,सुषमा स्वराज सब मैदान में हैं। समान राजनीतिक आयु और आकांक्षाओं वाले तमाम नेताओं के चलते भाजपा को पीढ़ीगत परिवर्तन में समस्या हुयी, किंतु उसने अपने आपको संभाल लिया है और मोदी के नेतृत्व में एकजुट हो गयी है। यही पीढ़ीगत परिर्वतन राहुल गांधी कांग्रेस में करना चाह रहे हैं, वे किस तरह संकटों से दो-चार हैं कहने की आवश्यक्ता नहीं है। कांग्रेस इस काम में पिछड़ गयी, उसने परिवर्तन को देर से पहचाना और मनमोहन मंडली को ढोती रही, भाजपा ने समय पर अपना कायाकल्प कर लिया इसलिए वह मैदान में नयी उर्जा से उतरी है। भाजपा के इस बदलाव को भौंचक होकर देखने वाले इसमें कमियां निकालकर मोदी के अश्वमेध के रथ को रोकना चाहते हैं, किंतु इसे रोकना तो सिर्फ जनता के बस में है। आलोचक तो मोदी को हमेशा ताकतवर ही बनाते आए हैं।

गुरुवार, 10 अप्रैल 2014

क्या इस जंग में सिर्फ मोहरा हैं मुसलमान?



मुस्लिम समाज के वास्तविक सवालों से अलग भय फैलाने की राजनीति
-संजय द्विवेदी

  आखिर क्या बात है कि चुनाव के ठीक पहले मुस्लिम वोटों को झपट लेने की राजनीति प्रारंभ होती है और चुनाव होते ही सब उन्हें भूल जाते हैं। क्या मुसलमान सिर्फ एक वोट है या वह इस देश का एक नागरिक भी है। आखिर उसकी चिताएं भी हैं और भविष्य भी। क्या कारण है मुस्लिम समाज के वास्तविक प्रश्नों से अलग उसे भयाक्रांत कर किसी के पक्ष या किसी के विरोध में एकजुट किए जाने की राजनीति ही हर चुनाव में परवान चढ़ती है। देवबंध के विद्वानों से लेकर, शाही इमाम मौलाना बुखारी, उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ही नहीं पूरी तथाकथित सेकुलर बिरादरी इस काम में जुट जाती है। मुस्लिम राजनीति के संकट पर बातचीत करते समय या तो हम इतनी संवेदनशीलता और संकोच से भर जाते हैं कि सत्यदूर रह जाता है या फिर उपदेशक की भूमिका अख्तियार कर लेते हैं। हम इन विमर्शों में प्रायः मुस्लिम राजनीति को दिशाहीन, अवसरवादी, कौम की मूल समस्याओं को न समझने वाली आदि-आदि करार दे देते हैं। दरअसल यह प्रवृत्ति किसी भी संकट को अतिसरलीकृत करके देखने से उपजती है।
  मुस्लिम राजनीति के संकट वस्तुतः भारतीय राजनीति और समाज के ही संकट हैं। उनकी चुनौतियां कम या ज्यादा गंभीर हो सकती हैं, पर वे शेष भारतीय समाज के संकटों से जरा भी अलग नहीं है। सही अर्थों में पूरी भारतीय राजनीति का चरित्र ही कमोबेश भावनात्मक एवं तात्कालिक महत्व के मुद्दों के इर्द-गर्द नचाता रहा है। आम जनता का दर्द, उनकी आकांक्षाएं और बेहतरी कभी भारतीय राजनीति के विमर्श के केंद्र में नहीं रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की राजनीति का यह सामूहिक चरित्र है, अतएव इसे हिंदू, मुस्लिम या दलित राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखने को कोई अर्थ नहीं है और शायद इसलिए जनता का एजेंडाकिसी की राजनीति का एजेंडा नहीं है। यह अकारण नहीं है कि मंडल और मंदिर के भावनात्मक सवालों पर आंदोलित हो उठने वाला हमारा राजनीतिक समाज बेरोजगारी के भयावह प्रश्न पर एक देशव्यापी आंदोलन चलाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए मुस्लिम नेताओं पर यह आरोप तो आसानी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने कौम को आर्थिक-सामाजिक रूप से पिछड़ा बनाए रखा, लेकिन क्या यही बात अन्य वर्गों की राजनीति कर रहे लोगों तथा मुख्यधारा की राजनीति करने वालों पर लागू नहीं होती ? बेरोजगारी, अशिक्षा, अंधविश्वास, गंदगी, पेयजल ये समूचे भारतीय समाज के संकट हैं और यह भी सही है कि हमारी राजनीति के ये मुद्दे नहीं है। जीवन के प्रश्नों की राजनीति से इतनी दूरी वस्तुतः एक लोकतांत्रिक के ये मुद्दे नहीं है। जीवन के प्रश्नों की राजनीति से इतनी दूरी वस्तुतः एक लोकतांत्रिक परिवेश में आश्चर्यजनक ही है। देश की मुस्लिम राजनीति का एजेंडा भी हमारी मुख्यधारा की राजनीति से ही परिचालित होता है। जाहिर है मूल प्रश्नों से भटकाव और भावनात्मक मुद्दों के इर्द-गिर्द समूची राजनीति का ताना बुना जाता है।
   सही अर्थों में भारतीय मुसलमान अभी भी बंटवारे के भावनात्मक प्रभावों से मुक्त नहीं हो पाए हैं। पड़ोसी देश की हरकतें बराबर उनमें भय और असुरक्षाबोध का भाव भरती रहती हैं। लेकिन आजादी के साढ़े छः दशक बीत जाने के बाद अब उनमें यह भरोसा जगने लगा है कि भारत में रुकने का उनका फैसला जायज था। इसके बावजूद भी कहीं अन्तर्मन में बंटवारे की भयावह त्रासदी के चित्र अंकित हैं। भारत में गैर मुस्लिमों के साथ उनके संबंधों की जो जिन्नावादी असहजताहै, उस पर उन्हें लगातार भारतवादीहोने का मुलम्मा चढ़ाए रखना होता है। दूसरी ओर पाकिस्तान और पाकिस्तानी मुसलमानों से अपने रिश्तों के प्रति लगातार असहजता प्रकट करनी पड़ती है। मुस्लिम राजनीति का यह वैचारिक द्वंद्व बहुत त्रासद है। आप देखें तो हिंदुस्तान के हर मुसलमान नेता को एक ढोंग रचना पड़ता है। एक तरफ तो वह स्वयं को अपने समाज के बीच अपनी कौम और उसके प्रतीकों का रक्षक बताता है, वहीं दूसरी ओर उसे अपने राजनीतिक मंच (पार्टी) पर भारतीय राष्ट्र राज्य के साथ अपनी प्रतिबद्धता का स्वांग रचना पड़ता है। समूचे भारतीय समाज की स्वीकृति पाने के लिए सही अर्थों में मुस्लिम राजनीति को अभी एक लंबा दौर पार करना है। फिलवक्त की राजनीति में मुस्लिम राजनीति को अभी एक लंबा दौर पार करना है। आज की राजनीति में तो ऐसा संभव नहीं दिखता । भारतीय समाज में ही नहीं, हर समाज में सुधारवादी और परंपरावादियों का संघर्ष चलता रहा है। मुस्लिम समाज में भी ऐसी बहसे चलती रही हैं। इस्लाम के भीतर एक ऐसा तबका पैदा हुआ, जिसे लगता था कि हिंदुत्व के चलते इस्लाम भ्रष्ट और अपवित्र होता जा रहा है। वहीं मीर तकी मीर, नजीर अकबरवादी, अब्दुर्रहीम खानखाना, रसखान की भी परंपरा देखने को मिलती है। हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह बहादुरशाह जफर एक शायर था और उसे सारे भारतीय समाज में आदर प्राप्त था। एक तरफ औरंगजेब था तो दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई दारा शिकोह भी था, जिसनें उपनिषद्का फारसी में अनुवाद किया। इसलिए यह सोचना कि आज कट्टरता बढ़ी है, संवाद के अवसर घटे हैं-गलत है। आक्रामकता अकबर के समय में भी थी, आज भी है। यही बात हिंदुत्व के संदर्भ में भी उतनी ही सच है।
   वीर सावरकर और गांधी दोनों की उपस्थिति के बावजूद लोग गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इसके विपरीत मुस्लिमों का नेतृत्व मौलाना आजाद के बजाए जिन्ना के हाथ में आ जाता है। इतिहास के ये पृष्ठ हमें सचेत करते हैं। यहां यह बात रेखांकित किए जाने योग्य है कि अल्पसंख्यक अपनी परंपरा एवं विरासत के प्रति बड़े चैतन्य होते हैं। वे चाहते हैं कि कम होने के नाते कहीं उनकी उपेक्षा न हो जाए । यह भयग्रंथि उन्हें एकजुट भी रखती है। अतएव वे भावनात्मक नारेबाजियों से जल्दी प्रभावित होते हैं। सो उनके बीच राजनीति प्रायः इन्हीं आधारों पर होती है। यह अकारण नहीं था कि नमाज न पढ़ने वाले मोहम्मद अली जिन्ना, जो नेहरू से भी ज्यादा अंग्रेज थे, मुस्लिमों के बीच आधार बनाने के लिए कट्टर हो गए । आधुनिक संदर्भ में सैय्यद शहबुद्दीन का उदाहरण ताजा है, जिन्हें एक ईमानदार और उदार अधिकारी जानकार ही अटलबिहारी वाजपेयी ने राजनीति में खींचा । लेकिन जब उन्होंने अपनी मुस्लिम कांस्टिटुएंसीबनानी शुरु की तो वे खुद को कट्टर मुस्लिमप्रोजेक्ट करने लगे । कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की शिक्षा-दीक्षा विदेशों में हुई है, लेकिन एक समय जामिया मिलिया में मचे धमाल में वे कट्टरपंथियों के साथ खड़े दिखे ।
      मुस्लिम राजनीति वास्तव में आज एक खासे द्वंद में हैं, जहां उसके पास नेतृत्व का संकट है । आजादी के बाद 1964 तक पं. नेहरु मुसलमानों के निर्विवादित नेता रहे । सच देखें तो उनके बाद मुसलमान किसी पर भरोसा नहीं कर पाया और जब किया तब ठगा गया । बाबरी मस्जिद काण्ड के बाद मुस्लिम समाज की दिशा काफी बदली है । बड़बोले राजनेताओं को समाज ने हाशिए पर लगा दिया है । मुस्लिम समाज में अब राजनीति के अलावा सामाजिक, आर्थिक, समाज सुधार, शिक्षा जैसे सवालों पर बातचीत शुरु हो गई है । सतह पर दिख रहा मुस्लिम राजनीति का यह ठंडापन एक परिपक्वता का अहसास कराता है । मुस्लिम समाज में वैचारिक बदलाव की यह हवा जितनी ते होगी, समाज उतना ही प्रगति करता दिखेगा । एक सांस्कृतिक आवाजाही, सांस्कृतिक सहजीविता ही इस संकट का अंत है । जाहिर है इसके लिए नेतृत्व का पढ़ा, लिखा और समझदार होना जरुरी है । नए जमाने की हवा से ताल मिलाकर यदि देश का मुस्लिम अपने ही बनाए अंधेरों को चीरकर आगे आ रहा है तो भविष्य उसका स्वागत ही करेगा । वैसे भी धार्मिक और जज्बाती सवालों पर लोगों को भड़काना तथा इस्तेमाल करना आसान होता है । गरीब और आम मुसलमान ही राजनीतिक षडयंत्रों में पिसता तथा तबाह होता है, जबकि उनका इस्तेमाल कर लोग ऊंची कुर्सियां प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें भूल जाता हैं । आभिजात्य और जमाने की दौड़ में आगे आ गए मुस्लिम नेता दरअसल अपने कौम की खिदमत और उसे रास्ता बताने के बजाए उन्हें उसी बदहाली में रहने देना चाहते हैं ।इस संदर्भ में प्रख्यात शायर अकबर इलाहाबादी का यह शेर हमारी मुस्लिम राजनीति के ही नहीं, समूची भारतीय राजनीति के चरित्र को बेनकाब करता है-
इस्लाम की अजमत का क्या जिक्र करुं हमदम
काउंसिल में बहुत सैय्यद, मस्जिद में फकत जुम्मन
इसलिए कौम के सैय्यदों (अगड़ों) को जुम्मनों (गरीबों-वंचितों) की चिंता करनी होगी और यही शुरुआत भारतीय मुस्लिम राजनीति को समूचे समाज में स्वीकृति और प्रतिष्ठा दिलाएगी। आज जरूरत इस बात की है कि मौलाना बुखारी, देवबंद के उलेमा हों या आजम खां वे अपनी कौम को एक सही रास्ता बताएं। नरेंद्र मोदी या भाजपा के खिलाफ अभियान चलाने, मुसलमानों को बरगलाने के बजाए वे अपना कार्यक्रम सामने रखें। भाजपा आज जब आगे बढ़कर मुस्लिम समाज से संवाद कर रही है तो मुस्लिम नेतृत्व को भी भरोसा रखते हुए उनकी बात सुननी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हौव्वा खड़ा कर आरएसएस के लिए प्रलाप किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि संघ मुस्लिम विरोधी है। जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। आरएसएस के नेताओं ने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सहयोग से मुस्लिम समाज से संवाद प्रारंभ किया है। आपातकाल के समय जमाते इस्लामी और आरएसएस के नेता कई जेलों में एक साथ थे। उनके बीच बेहतर रिश्ते भी विकसित हुए थे। इसलिए मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी करने के बजाए मुस्लिम समाज को स्वतंत्र रूप से सोचने और अपने फैसले करने का अवसर देना चाहिए। भाजपा भी अब राजनीतिक रूप से अछूत नहीं है। उसकी अटलजी के नेतृत्व वाली सरकार में उमर अब्दुला से लेकर सभी सेकुलर दलों के लोग मंत्री रह चुके हैं। भाजपा की अटल सरकार से लेकर राज्यों में कायम उसकी सरकारों का ट्रैक भी देखने की जरूरत है। क्या ये सरकारें अल्पसंख्यकों के खिलाफ रही हैं? क्या उनके चरित्र में कहीं अल्पसंख्यक विरोधी रवैया ध्वनित होता है? सच्चाई तो यह है कि वाजपेयी सरकार ने न सिर्फ डा. एपीजे कलाम को देश के राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित किया वरन अभी के राष्ट्रपति चुनाव में एक ईसाई आदिवासी पीए संगमा को अपना समर्थन दिया। सही तो यह है कि भाजपा और नरेंद्र मोदी के विरूद्ध अभियान चलाने वाले मुस्लिम वोटों के सौदागर हिंदु-मुस्लिम रिश्तों में सहजता के विरोधी हैं। ऐसे में हिंदुस्तानी मुसलमानों से यह उम्मीद की जानी चाहिए कि वे इस चुनावों में किसी बहकावे, दबाव और भय में न आकर स्वतंत्र होकर अपना प्रतिनिधि चुनें और कटुता तथा सांप्रदायिकता की राजनीति को हाशिए लगाकर बता दें कि वे अपने मत तय करने के लिए स्वविवेक से ही फैसला करते हैं, फतवों और नारों से प्रभावित होकर नहीं।
(लेखक राजनीतिक समीक्षक हैं)