शनिवार, 14 जून 2008

मेरे आलेख पर प्रतिक्रिया-14

मातृभाषा जरूरी है तो अंग्रेजी मजबूरी है!

गजेंद्र तिवारी

शिक्षा का माध्यम क्या हो? मातृभाषा या और कोई भाषा? इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करने से पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। कुछ शब्दों और शब्द समूहों से, कुछ समय के लिए परहेज करने का अभ्यास करना होगा। केवल कुछ समय के लिए। (फौर द टाइम बीइंग) कारण यह है कि ऐसे शब्द या शब्द युग्म विवादों की दिशा को सही नहीं रहने देते, संवेदनाओं का तड़का लगाकर उसकी तासीर बदल देते हैं। हां तो पहले ये शब्द। अस्मिता, आत्मगौरव, आत्माभिमान, स्वाभिमान, माटीपुत्र, माटी की सोंधी गंध। ये तथा इसी भावनात्मक परिवार से जुड़े हुए शब्द और शब्द-युग्म! अस्तु।

स्वीकृत तथ्य है कि छत्तीसगढ़ी भाषा दो करोड़ से भी ज्यादा लोगों के द्वारा व्यवहृत की जाने वाली भाषा है। ऐसी दशा में यदि ऐसी भाषा को समादृत किए जाने की आवाज अगर उठाई जाती है तो उसमें कुछ भी अनुचित दिखाई नहीं देता है। छत्तीसगढ़ एक राज्य है और इस नाते उसकी अपनी स्वीकृत राजभाषा होनी चाहिए। ठीक ही निर्णय लेकर छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया है। अब यह तो एक बात हुई। इसी से लगी बात यह है कि राजभाषा तो छत्तीसगढ़ी को घोषित कर दिया गया, अब राजकाज की भाषा बनाओ। दैनिंदिन और सर्वमान्य उपयोग की भाषा बनाओ। शिक्षा का माध्यम छत्तीसगढ़ी हो, ऐसी व्यवस्था करो। ठहरिये, ठहरिये। इतनी जल्दी नहीं। ये विषय ऐसे नहीं हैं कि इन पर 'ओव्हरनाइट कोई फैसला हो सके। ये गंभीर और व्यापक विषय हैं और इनके निराकरण में वैसी ही गंभीरता और व्यापकता अपेक्षित है। मसलन, राजकाज की या प्रशासन की भाषा बनाने का सवाल। यह कोई आसान काम नहीं है। अभी तक हिंदी यह मुकाम हासिल नहीं कर पाई है। अंग्रेजी ही प्रशासन की सर्वमान्य भाषा है आज भी। ऐसे में आनन-फानन में छत्तीसगढ़ी को प्रशासन की भाषा घोषित करने की प्रक्रिया क्या आसान है? और क्या ऐसा घोषित करने का आग्रह करना उचित है?

शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा हो? पहले प्राथमिक शिक्षा का माध्यम निर्धारित करना ही उचित होगा। इस संबंध में जो अध्ययन हैं उनमें इस बारे में मातृभाषा की अनुशंसा की गई है। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने से सीखने की प्रक्रिया में आसानी रहती है, ऐसा शिक्षा संबंधी शोधों से प्रमाणित होता है। अब यह तो हुई सिध्दांत की बात। इसे व्यवहारिक स्तर पर लागू करने में क्या और कैसी दिक्कतें दरपेश हो सकती हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि प्रदेश में सर्वत्र छत्तीसगढ़ी का प्रयोग नहीं होता। अनेक स्थानों में अन्य स्थानीय बोलियों या भाषाओं का प्रयोग होता है, हिन्दी का प्रयोग होता है। ऐसी बहुलतावादी स्थिति में आने वाली अड़चनों का निराकरण कैसे होगा? छत्तीसगढ़ की मान्यता प्राप्त भाषा छत्तीसगढ़ी हो इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। रही बात अन्य स्थानीय बोलियों की सो पाठयक्रमों की विरचना इस ढंग से भी की जा सकती है कि सभी का समन्वय और संतुलन कायम रखा जा सके। इस नुक्ते पर भी विवाद की स्थिति कदाचित ही दिखाई पड़ती है।

अब इस व्यवस्था में नकारात्मक क्या है? आज का समय वैश्वीकरण का है। अंग्रेजी की ध्वजा फहरा रही है चारों ओर। गांव-गांव में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने हेतु खासी संख्या में अंग्रेजी स्कूल खोल दिए गए हैं। और स्कूल खोले जाने का यह सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है। जाहिर है ऐसे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर निकले हुए विद्यार्थियों का अंग्रेजी का स्तर काफी अच्छा होगा। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि प्राथमिक कक्षाओं में अंग्रेजी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाए और उसमें परीक्षा भी ली जाए, जिसमें पास होना जरूरी भी होगा। अब आगे चलकर पढ़ाई के स्टैन्डर्ड का मसला फिर उठेगा? अनेक सवालिया निशान खड़े होंगे।

सोचना यह है कि बेहतर क्या होगा? मातृभाषा में शिक्षा या अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा? ध्यान रहे इन सवालों के जवाब में हमें संवेदनाओं और भावनाओं को नहीं देखना है। शुध्द व्यवहारिक स्तर पर विचार करना है। मोटे तौर पर देखा जाए तो अंग्रेजी आज रोजी-रोटी की भाषा है। अगर अंग्रेजी नहीं आती तो मौन रहिए कोई पुछन्ता नहीं मिलेगा। हम कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं, आपको विचार करना है। मातृभाषा भी जरूरी है, अंग्रेजी भी जरूरी है। जरूरी से ज्यादा मजबूरी है। इसे किन्हीं अर्थों में अभिशाप की स्थिति भी कहा जा सकता है। ऐसा अभिशाप जिसे ङोलना हमारी नियति है। आज अंग्रेजी का बोलबाला है। अन्य भाषाओं की हालत दोयम दर्जे की है। दरअसल, ङागड़ा लोकभाषाओं में नहीं है। ङागड़े की जड़ है अंग्रेजी। ङागड़ा संस्कृत का भी नहीं है। संस्कृत का जो स्थान है, वह कोई बताने की बात नहीं है। तो फिर आखिर विवाद किसलिए है? इस संबंध में एक संभावित जवाब यह हो सकता है कि विवाद समय के नुक्ते यानी टाइम फैक्टर का है। छत्तीसगढ़ में राजकाज की भाषा और व्यापक बोलचाल एवं व्यवहार की भाषा के रूप में छत्तीसगढ़ी समादृत हो। अन्य प्रदेशों में वहां की प्रादेशिक भाषाओं को जो ओहदा मिला हुआ है वही ओहदा छत्तीसगढ़ी को छत्तीसगढ़ में प्राप्त हो, इस बात से किसे इंकार हो सकता है? ऐसा होना तो निश्चित है। ऐसा तो होगा ही। बस समय की बात है। अधोसंरचना विकसित होने दीजिए? भाषा को मानकीकृत कीजिए। प्रशासन के लायक मजबूत बनाइये भाषा को। भाषा की मजबूती के लिए केवल साहित्य पर्याप्त नहीं होता। अन्य विषय भी होते हैं। इसके लिए सोच समङा कर योजना बनाना जरूरी है। एकीकृत प्रयत्न किए जाने जरूरी हैं। यह काम विवादों से, आंदोलनों से, राजनैतिक पैतरेबाजी से नहीं होगा। विद्वत-मंडली को बैठना होगा इसके लिए और छत्तीसगढ़ी के मानकीकरण और मजबूतीकरण के लिए ठोस योजनाएं बनानी होगी।
(लेखक सुपरिचित व्यंग्यकार हैं।)



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